मेडिकल कलेजहरूलाई किन कानुनी लगाम लगाउन सक्दैन सरकार?

विचार

मेडिकल कलेजहरूलाई किन कानुनी लगाम लगाउन सक्दैन सरकार? सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय दायित्वबाट पन्छिए

गौरीबहादुर कार्की शुक्रबार, माघ १४, २०७८ ०९:०५

मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क मागेर विद्यार्थीलाई दुई महिनादेखि कक्षामा बस्न नदिएको तथ्य चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र सरकार सबैलाई थाहा छ। तर, यी निकाय बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा केही बोल्न सकिरहेका छैनन्। बोलेका छन् भने पनि झारा टराइ मात्र छ। मूल समस्याको निकास र निचोडतिर उदास छन्।

नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका विद्यार्थीहरू बढी शुल्कको विरोधमा आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनकै लागि काठमाडौं आएका छन्। माघको तुषारोजस्तै चिसो सरकारले न विद्यार्थीको पीडा बुझ्छ, न सम्बन्धित निकाय नै समाधानका लागि अग्रसर हुन्छन्।

पहिले पनि बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराउन अनेक पटक निर्णय भएकै हो। मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिँदै आएकोमा नियामक निकाय र सरकारलाई थाहा नभएको होइन। तर, सरकार भित्रीरूपमा मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा हुन्छ। विद्यार्थी ठगिएका हुन् वा होइनन् भन्ने यक्ष प्रश्नलाई गौण राखिन्छ।

केही विद्यार्थीलाई पढाएर कक्षा चालु गराउने र आन्दोनरतलाई नपढाउने गरेबाट पनि विद्यार्थीबीच फाटो ल्याउन मेडिकल कलेजहरु उद्दत छन् भन्ने बुझिन्छ। बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई साथ दिनेमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चल्ने मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विश्वविद्यालय नै हुन्।

देश चलाउने, देशमा सुशासन कायम गराउने कर्तव्य उनै प्रधानमन्त्रीको हो। मेडिकल कलेजले बदमासी गरे कारबाही गर्ने गराउने अधिकार पाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन्। बढी शुल्क लिन लगाउने र लिए पनि मौन सम्मति गरी कानुन उल्लंघन गर्ने गराउने विश्वविद्यालयका प्रमुख अर्थात् कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै छन्। कानुन उल्लंघनकर्ता र नियमनकर्ता अर्थात् कारबाही गर्ने पदाधिकारी एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएकाले मेडिकल कलेजको ‘लुट’मा सबै क्षेत्र चुप देखिए।

तथापि, चिकित्सा शिक्षामा सुशासन कायम गराउने अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर समस्या समाधान गराउन हारगुहार गर्नु भएकै थियो। समस्या समाधान गराउने कबूल गरिएकै थियो। तर, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछको अवस्थामा सरकार, मेडिकल कलेज र नियामक निकाय छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन बमोजिम तोेकेभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले लिन पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यी तीन निकाय प्रष्ट बोलिदिनु पर्छ। लिन नपाउने हो भने किन कानुनी कारबाहीतिर लागिएन? अहिले कांगे्रसका नेतासमेत रहेका सुनील शर्माको काठमाडौंको केएमसी र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेको विवाद सरकारले किन समाधान गर्न सक्दैन? यी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिँदा यसैगरी नियमनकारी निकाय देखावटी कारबाहीमा मात्र लाग्ने हो भने बढी शुल्क नलिएका बाँकी मेडिकल कलेजले पनि भटाभट लिन थाल्नेछन्।

चिकित्सा शिक्षाको सबै नीतिगत निर्णय गर्र्ने गराउने र मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। मेडिकल कलेजले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, आयोगको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र मापदण्ड पूरा नगरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ।

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिएको समाचार आए। मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएकोमा कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार प्रजिअलाई भएको पनि भनियो। तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७ मा मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रजिअलाई छैन। बढी शुल्क लिए ठगीमा कारबाही चलाउने अधिकार अपराध संहिताअनुसार स्थानीय प्रहरीलाई छ। कानुन बमोजिम प्रहरीले गर्ने कारबाहीमा प्रजिअको आदेश जरुरी पर्दैन।

वास्तवमा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको आदेशको आवश्यकता पर्दैन। तर, नेपालमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कानुनले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न दिइँदैन। कार्यकारीको मुख र मनसाय हेरेर मात्र कारबाही थालिन्छ। ज्यान मारेकोमा, बलात्कार गरेकोमा, अपहरण भएकोमा जाहेरी दिँदा पनि राजनीतिक र कार्यकारीको दबाबमा प्रहरीले कारबाही नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। अदालतले जाहेरी लिएर अपराधको अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदासम्म पनि कारबाही अघि बढ्दैन।

त्यसैले अधिकार नै नभएको प्रजिअलाई कानुनी कारबाही गर्न खटाएको जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा सरकारका मन्त्रीले गर्नु भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो। बरु ‘मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएकोमा सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भनिदिएको भए पनि यो विवादको टुङ्गो लाग्ने थियो।

बढी रकम माग्नु कानुन विपरीत भए आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी नमाग्न आदेश दिनुपर्छ। बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता गराउनु पर्छ। तर, कारबाही गर्नेतिर चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र सरकार नै उदासीन भएपछि विद्यार्थीले न्याय पाउन गाह्रो छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधार आउन पनि मुस्किल छ। अहिले कारबाही गरेको जस्तो गरेर विद्यार्थी अलमलाउने काम मात्र भइरहेको छ। विज्ञप्ती जारी गरेपछि काम फत्ते गरेको ठानिन्छ।

अब उत्तर दिनैपर्छ– मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेको ठीक छ वा बढी शुल्क तिर्न नपरोस् भनी गुहार माग्ने मेडिकल विद्यार्थीको भनाइ ठीक हो? सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय जवाफ दिने निकाय हुन्। यी तीन निकाय प्रष्ट बोल्ने बित्तिकै विवाद टुङ्गो लाग्छ। यसको जवाफ दिन कोभिड संक्रमणको नाममा ढिलो गर्न पाइँदैन।

तर, दुःखको कुरा यी निकायले ‘बढी शुल्क लिएकोमा किन सम्बन्धन खारेज नगर्ने?’ भनेर एउटा स्पष्टीकरणसमेत सोध्न सकेका छैनन्। आफूले पाएको अख्तियार प्रयोग नगर्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो। राज्य हाँक्नेहरुले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा जनता मूकदर्शक हुनुबाहेक अर्को उपाय नेपालमा छैन।

मेडिकल शिक्षामा केही कलेजले ‘लुटेका हुन्’ वा विद्यार्थीले ‘गुण्डागर्दी’ गरेका हुन् भन्ने कुरा सरकारी निकायले बोलिदिन ढिला भइसकेकोछ। अब मेडिकल शिक्षालाई लुटको केन्द्र बनाउने हो कि कानुनी कारबाहीतिर सरकार लाग्ने हो? जवाफ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयले दिन ढिला भइसकेकोछ।

(लेखक चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।