.jpg)
फाइल तस्बिर।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको निर्वाचन आयोगले यस विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल पनि गरिसक्यो। तर, दलहरु निर्वाचनबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यहीबीच सत्ता गठबन्धनको एक घटक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाखमा पहिले संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर त्यसपछि आउने सरकारले अन्य निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग थपिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा अवधि नै सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित बनेका गठबन्धनका दलभित्र यस विषयमा साझा धारणा बनिसकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन र गठबन्धन दलको योजनाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा के हो? एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
वैशाखमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क सत्ता गठबन्धनका दलले गरिरहेका छन्। एमालेको धारणा के हो?
यसको निष्कर्ष भनेको उहाँहरुको योजना कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने भन्ने हो। कानुनले, संविधानले बाँधेको नगरी नहुने चुनाव अहिले गर्दिनँ भन्ने। अनि, उहाँहरुले हाम्रोविरुद्ध मुद्दा हालेर, संसद् भंग गर्दा प्रतिगामी काम गर्यो भनेर जोगाएर ल्याएको प्रतिनिधि सभाको अहिले चुनाव गर्छु भनेको कुरा उहाँहरुले कुनै पनि चुनाव नगर्ने भन्ने योजना हो। हामी जनताको भाषा बोल्छौं, त्यो भनेको स्थानीय तह र अरु कुनै पनि चुनाव टार्न पाइँदैन भन्ने नै हो। यसमा पहिलो प्रतिक्रिया भनेकै के हो भने स्थानीय तहको चुनाव टारेर अर्को गर्ने भनेको कुनै पनि तहको चुनाव नगर्ने भनेको हो। एमालेले यसलाई यसरी नै बुझेको छ।
वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संवैधानिक अड्चन छैन र एकै पटक तीनवटै चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने गठबन्धनको धारणा आइरहेको छ नि?
होइन। उहाँहरुले त चुनावै नगर्ने कुरामा चित्त बुझाउन खोज्नुभएको छ। संविधानले त त्यहाँ खाली गर्ने अनुमति नै दिँदैन। पहिलो कुरा, कुनै पनि कार्यकारी पद खाली राख्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा, त्यसको विकल्पमा अरुलाई दिन पनि पाइँदैन। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो भने त त्यहाँ अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म तपाईं नै काम गर्नुस् भन्न पाइन्छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो भने अर्को नियुक्ति नभएसम्म उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्छ।
हाम्रो स्थानीय तहमा त अहिले त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। पहिला गाविस हुँदा कर्मचारी लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो अधिकारको प्रत्यायोजन मात्रै थियो। अहिले त अधिकार नै हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ। स्थानीय तहमा अधिकार गएको छ। जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याइदिएँ भनेर गफ लगाउने अनि त्यही सरकारलाई खाली गर्ने गरी कानुन र संविधान मिलेन भनेर नक्कली कुरा गरेर जान मिल्छ?
उहाँहरुले उठाउनुभएको संविधानको धारा २२५ हो। त्यो धाराले संविधानको प्रस्तावना, धारा २१४, २१५, २१६ त काट्दैन नि! यति सामान्य कुरा त उहाँहरुले बुझ्न पर्ने हो नि! त्यसकारणले यो जम्मै नक्कली कुरा हुन्। उहाँहरु संविधानलाई प्वाल पार्ने र अन्त्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल बनाउने योजनामा लाग्नुभएको छ।
निर्वाचन गर्ने विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै संवाद र छलफल भएको छैन र?
हामीलाई अहिले जे जे कुरा आइरहेका छन्, यी बारेमा कुनै जानकारी छैन। हामीले पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइरहेका छौं। त्यसकारणले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै संवाद भएको छैन। उहाँहरुले भने पनि मिलेर संविधान र कानुन मिचौं भन्ने कुरामा त हाम्रो सहमति हुने कुरै हुँदैन नि! हामीले संविधान अनुसार गरेको कुरालाई त प्रतिगामी भन्ने काम गरियो भने कानुनले र संविधानले स्पष्ट किटान गरेको कुरो मिच्न मिल्छ र? त्यो त मिल्दै मिल्दैन नि। एमालेले यस्ता काममा सहमति गर्ने कुरो नै आउँदैन नि।
गठबन्धनको सहमतिमा सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर पर सार्यो भने तपाईंहरुको भूमिका के हुन्छ?
संविधान नमिच्ने, कानुन नमिच्ने, लोकतन्त्रलाई सिध्याउनु हुन्न भन्नेहरु सबै एक ठाउँमा रहन्छौं। त्यो बेला त्यही अनुसार हाम्रो विरोध र दबावमुलक कार्यक्रम सुरु हुन्छ। संविधान जोगाउने र मुलुक जोगाउने जिम्मा त हाम्रो हो नि। अरुले त गर्दैन नि आखिर।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
