काठमाडौं– पशुपति क्षेत्रको नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालामा बतास समूहलाई होटल सञ्चालन गर्नदिने गरी भएको ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको खुलेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई लिज (भाडा)मा दिँदा मिलेमतोको आधारमा सम्झौता गरिएको देखिएको औंल्याएको छ।
भारत सरकारको ३४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशालालाई लिजमा लगाउन भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यविधि नै बनाएको थियो। तर, कार्यविधि पारित नै नभइ २०७६ वैशाख ३० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई भाडामा दिएको थियो। सोमबार छानविन प्रतिवेदनका मुख्य अंश सार्वजनिक गर्दै समितिले यो सम्झौता भंग गर्न सिफारिस गरेको छ।
ओलीले मन्त्रालय सम्हालेको बेला बताससँग गैरकानुनी सम्झौता
भारत सरकारले निर्माण गरेको धर्मशाला २०७५ भदौमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। धर्मशाला बनेर हस्तान्तरण भएदेखि नै कोषले भाडामा लगाउन खोजेको थियो। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको निर्देशनमा भाडामा लगाउन कार्यविधि बनाइएको थियो।
कोषले बनाएर ल्याएको लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ परिषद्बाट पारित गर्ने जिम्मा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले लिएका थिए। अधिकारीले कोषलाई लिज (भाडा) सम्झौता गर्नुपूर्व नै कार्यविधि २०७५ बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने आश्वासन दिने गरेको तत्कालीन समयमा कोषको परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई बताएका थिए।
ती सदस्यका अनुसार तत्कालीन समयमा कोष परिषदबाट कार्यविधि पास पनि हुने अवस्था थियो। तर, मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। अधिकारीको निधनपछि ५ महिनासम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए।
ओलीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवधिमा परिषदको बैठकमा लिजआउट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अजेन्डा नै प्रवेश भएन। तर, कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले त्यहीबीचमा बतास समूहलाई धर्मशाला भाडामा दिने पक्रिया अगाडि बढाएका थिए। तत्कालीन समयमा कोषको परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यका अनुसार सदस्य सचिव ढकालले आफूलाई 'सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त छ' भन्दै लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
यसरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेकै बेला २०७६ वैशाख ३० मा बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिसँग पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा कोषका सदस्य सचिव ढकालले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७६ साउन १५ गते योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त गरेपछि मात्र ओली यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए।
'गैरकानुनी' प्रक्रियाबाट भएको सम्झौताअनुसार धर्मशाला पाएपछि बतास समूहले आफूखुसी संरचना निर्माण र प्रयोग गर्न थाल्यो। बतास समूहले धर्मशालामा आफ्नो कर्पोरेट अफिस मात्रै चलाएन, म्यानपावर, ट्राभल कम्पनी, लेखापढीको कार्यालय, पुराना गाडीको शो रुम र रेष्टुँरासमेत सञ्चालन गर्न थाल्यो।
पछिल्लो समय बतास समूहले धर्मशालामा विवाह तथा पारिवारिक भोजसमेत गर्दै आएको थियो।
बतासलाई दिन पहिल्यै सेटिङ
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन भनेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। कोषले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार बतास समूहको होटल आनन्दसहित ४ वटा प्रस्ताव परेको थियो।
तर, बोलपत्र कागजातमा राखिएको एउटा शर्तलाई देखाउँदै धर्मशाला बतास समूहको होटल आनन्दलाई दिइयो। त्यो शर्त थियो– धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने।
धर्मशाला भाडामा लिन प्रस्ताव दिने अन्य ३ कम्पनीले बतास समूहले कबोल गरेकोभन्दा महङ्गो रकम (मासिक भाडा) दिने भनेर कबोल गरेका थिए। तर, दान, दातव्यमा ३ करोड खर्च गरेको नदेखिएको भन्दै अन्य प्रस्तावलाई लत्याएर बतास समूहलाई धर्मशाला भाडामा दिइयो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले भाडामा लगाउँदा नै मिलेमतो भएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 'बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाइ गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको,' छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772518057.png)
-1764146706.png)
