काठमाडौं- हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीचको मर्जर अन्तत: भाँडिएको छ। हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट इन्भेष्टमेण्टसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको हो।
गत वैशाखमा मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति गरेका दुवै बैंकले मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गर्न साधारणसभा बोलाएका थिए। हिमालयन बैंकको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै दुई बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा 'ब्रेक' लागेको हो।
हिमालयन बैंकमा धेरै सेयर रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि र छायाँ इन्टरनेसनल प्रालिले प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेका थिए। हिमालयनमा कोषको १४ प्रतिशत सेयर रहेको छ। यस्तै मनोजबहादुर श्रेष्ठको एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७१ र छायाँ इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत सेयर रहेको छ। यी तीनवटै सेयरधनी मर्जरको विपक्षमा उभिएका हुन्।
यी दुई बैंकबीच मर्जर हुन नदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुख्य भूमिका खेलेको हिमालयन बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माकै दबाबमा सञ्चय कोष मर्जरको विपक्षमा उभिएको हो। 'अर्थमन्त्रीको चाहना जसरी हुन्छ मर्जर हुन नदिने नै थियो। त्यहीअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दबाब दिनुभयो र अन्तत: उहाँले आफ्नो मिसन सफल पार्नुभयो,' ती अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
कोषले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) पुन: गर्नुपर्ने, स्वाप रेसियो परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेको थियो। यी दुई बैंकबीच मर्जरका लागि स्वाप अनुपात १:१ कायम गर्ने सहमति भएको थियो। तर, कोषले यसलाई परिवर्तन गरी १००:७८ अर्थात् हिमालयनको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ हुँदा इन्भेष्टमेण्टको प्रतिकित्ता ७८ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै इन्भेष्टमेण्टले तिर्न बाँकी कर मर्जर हुनुअघि नै चुक्ता गर्नुपर्ने सर्तसमेत कोषले राखेको थियो। कोषको यीनै सर्तका कारण मर्जर भाँडिएको हिमालयन बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ।
त्यसो त हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले नै मर्जर नचाहेका कारण समस्या भएको हिमालयन बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। दुई बैंकको डीडीए गर्दा श्रेष्ठ सञ्चय कोषको सीईओ थिए। 'कोषको सीईओ हुँदा स्वीकृत गरिसकेको डीडीए पुन: गराउनुपर्ने सर्त राख्नु बैंकको अध्यक्षले नै मर्जर नचाहेको प्रस्ट हुन्छ,' ती अधिकारीले बताए।
मर्जर भाँडिएसँगै यी दुई बैंकले राष्ट्र बैंकको कारबाही बेहोर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार हिमालयन बैंकले मर्जर भाँड्न मुख्य भूमिका खेलेकोले उसमाथि बढी कारबाही हुनेछ। हिमालयन र इन्भेष्टमेण्टले अब सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। मर्जर भाँडिएपछि लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने भएको हो।
मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हिमालयन बैंकको साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद गरी कूल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव भने पारित गरेको छ। यता इन्भेष्टमेण्ट बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
मर्जरकै लागि यी दुई बैंकको सेयर कारोबार १० महिनादेखि रोकिएको छ। मर्जर भाँडिएपछि दुवै बैंकका लगानीकर्ता पीडित बन्ने भएका छन्। महिनौंदेखि कारोबार गर्न नपाएका लगानीकर्ता लाभांश पाउनबाटसमेत वञ्चित हुनुपरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
