काठमाडौं– पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५९ वटा घटना घटेका छन्। उक्त घटनहरुबाट ८३ जना पत्रकार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ।
फ्रिडम फोरमले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुुसार अंग्रे्रेजी वर्ष २०२१ को जनावरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका उक्त घटना घटेका हुन्। मिडिया प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने कमी आएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनको घटनाको संख्या ९६ रहेको थियो।
यस वर्ष आक्रमण/हातपातका २०, समाचार संकलन रोक र तोडफोडमा २०, दुव्र्यवहार २०, ज्यान मार्ने धम्की १५, प्रहरीद्वारा पक्राउ सात र समाचार लेखेकै भरमा एक जना पत्रकारविरुद्ध मुद्दा चलेको छ।
सो घटनामा २४ जना सुरक्षाकर्मीबाट, १५ जना सरकारी कर्मचारीबाट, १० जना राजनीतिक व्यक्तिबाट, चारजना गुण्डागर्दीमा संलग्नबाट र अन्य व्यक्तिबाट ३० गरी जम्मा ८३ जना पत्रकार प्रभावित भएका हुन्।
घटनाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी २९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बागमती प्रदेशमा घटेको छ। त्यसपछि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा सात–सात वटा छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा छ वटा, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार–चार वटा र प्रदेश एकमा दुई वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी घटना घटेका हुन्।
मिडियामैत्री कानुनको निर्माण नहुनु, राजनीतिक व्यक्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनामा कमी ल्याउनमा कुनै पहल नहुनु, पत्रकारविरुद्ध भएका दण्डहीनता अन्त्यको गति निकै सुस्त हुनु, पत्रकार तथा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्नु, पत्रकारमा बढ्दो डिजिटल निगरानी हुनुलगायत कारणबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै पनि खतरामा रहेको फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले बताए।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण काठमाडौंबाट पत्रकार अनिश तामाङ पक्राउ, गोरखापत्र दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट पत्रकार घनश्याम भट्टको लेख हटाइएको, सर्वोच्च अदालतले समाचारको विषयमा पत्रकारद्वय राजन कुइँकेल र नारायण अमृतलाई सोधपुछका लागि झिकाएको, समाचार संकलनको क्रममा फोटो पत्रकार निमेशजंग राईलाई प्रहरीद्वारा सांघातिक कुटपिट, स्थानीय स्तरको समाचारको विषयमा धनुषाका पत्रकार सुरेन्द्रकुमार यादवमाथि कुटपिट, अवैध गिट्टी बालुवा ओसारपसारको समाचारको विषयमा बाँकेका पत्रकार हेमन्त चौधरीमाथि कुटपिटलगायत घटना उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति राखेकै कारण पत्रकार र नागरिक पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी रहेको छ।’
आगामी २०२२ मा हुन गइरहेको तीनै तहको चुनावमा समाचार संकलनमा पुगेका पत्रकारमाथि हुनसक्ने जोखिम अनुमान गर्दै पत्रकारको सुरक्षा साथै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना हुन नदिन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने प्रतिवेदले जनाएको छ।
स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सारेकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने, अहिले तुलनात्मक रुपमा अनलाइनको वृद्धि भएसँगै अनलाइन माध्यममा कार्यरत पत्रकारको हकहितको सुरक्षा गरिनुपर्ने, पत्रकारको पेशागत क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक तालिमको थप व्यवस्था गरिनुपर्ने, संविधानले प्रस्तावानामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानूनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
