• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

किन ओझेलमा पारियो द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत गठनको विषय?

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, पुस १५, २०७८  ०९:११
1140x725

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई अब किनारा लगाइने दाबी गरे। माओवादी कार्यकर्तालाई साक्षी राखेर उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले गरेको कामलाई टुंग्याउने बताए।

‘शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छन्। यसलाई पूरा गराएर सदाका लागि स्थायी शान्ति निर्माण गर्नेतर्फ हामी जानेछौं,’ देउवाले भनेका थिए। उनीपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन हुने बताए।  

देउवा र प्रचण्ड दुवै द्वन्द्वकालका सरोकारवाला नेता हुन्। अहिले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ भने माओवादी सत्ताको प्रमुख घटक हो। २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अहिले पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको भने होइन। 

१५ वर्षको अवधिमा ११ वर्ष सरकारमा गएको माओवादीले हरेक पटक शान्ति प्रक्रियाबारे भावुक कुरा उठाउने, तर सम्बोधन नगर्ने गर्दै आएको छ। प्रचण्डले सत्तामा गएपिच्छे यसलाई सम्झने गरे पनि टुंगोमा पुग्ने गरी काम गर्न र गराउन सकेका छैनन्।

२०५२ माघ २२ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग बुझाएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो।

२०७३ साउनमा एमालेसँग सरकारको सहकार्य गरेका प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रतिनिधि सभामा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर भावुक अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूहरुले बनाएको र संलग्नसमेत भएको सरकारले नै आफूहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजेको उनले आरोपसमेत लगाएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर उनले भनेका थिए- ‘सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’ 

तर, नयाँ सरकारले पनि यी मुद्दा टुंगाेमा पुर्‍याउने गरी काम गरेन। यो अवधिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न गठन भएका दुई आयोगहरु दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्र भएका छन्। प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई (दुवै आयोगलाई) आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलो बनाएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २९ मा यस सम्बन्धि मुद्दा टुंग्याउन विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। ऐनको उपदफा ४ मा पीडकउपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तो विशेष अदालत सरकारले गठन गर्ने व्यवस्था छ।

तर, हालसम्म विशेष अदालत गठनको पहल भएकै छैन। सरकारबाहिर रहँदा मात्र याद आउने संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सरकारमा पुगेपछि बिर्सने र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको छलफल समेत नचलाउने कार्य सबै दलले गर्दै आएको पीडितहरूको आरोप छ। 

२०७३ सालको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै हरायो 
२०७३ सालमा विशेष अदालत गठन सम्बन्धी छलफल सुरु भएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा विशेष  अदालत गठनदेखि संक्रमणकालीन न्यायको कार्य अघि बढाउने सक्रियता देखाएका थिए। 

२०७३ कात्तिकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने कानुनको मस्यौदा बनेको थियो। कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा अदालतका बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भनिएको थियो। तर, अहिले कानुन मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदा नै ‘गायब’ भएको छ। कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार पाँच वर्षअघि मस्यौदा निर्माण भएको थियो। तर, त्यसको कुनै कार्य अघि नबढेकाले कता हरायो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

के थियो मस्यौदामा? 
सरकारले निर्माण गरेको विशेष अदालत गठन मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद्को सुझाव लिएर फेरि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। उक्त अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा तीनमध्ये अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य दुई सदस्य बाहिरबाट नियुक्त गर्ने प्रस्ताव थियो। यसरी बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह प्रस्ताव गरिएको थियो। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्नेगरी मस्यौदा बनेकोप्रति सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले आपत्ति जनाएको थियो। विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई हुने भनिए पनि दुई सदस्यमा राजनीतिक संलग्नता भएकै व्यक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिँदा स्वतन्त्र नहुने फुलकोर्टको राय थियो। 

कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बहानामा राजनीतिक कार्यकर्ता घुसाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। न्यायपरिषद्ले पनि उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई नै विशेष अदालतमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनेको थियो।

तर, सरकारले अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट बनाउने र अन्य दुई सदस्य आफूअनुकूल ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा राखेको थियो। सरकारले जसरी पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफूअनुकूल फैसला गराउने उद्देश्यले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। 

तर, यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकाेर्टले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी मस्यौदामा संशोधन गर्न लिखित सुझाव दिएको थियो। 

न्याय निरुपण गर्ने निकाय विशेष अदालत संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था रहेकाले बाहिरबाट नभई कार्यरत न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव फूलकाेर्टको थियो। न्यायिक परम्परा र मर्यादा बचाउन भन्दै फुलकोर्टले यस्तो सुझाव दिएको थियो। 

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा थियो। सरकारले सर्वोच्चमा पठाएको मस्यौदामा सबै सदस्य बाहिरबाट ल्याउन सकिने भनिएको थियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य सदस्य सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। 

फुलकोर्टले मुद्दा फिर्ता लिने र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तावमा पनि सुधार गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललगायत दर्जनौं मुद्दामा स्थापित नजिरविपरीत ऐन नबनाउन सुझाव दिएको थियो।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लैजान र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकरुपता कायम गरी फैसला गर्न विशेष अदालत विधेयक मस्यौदा तयार गरेको थियो। मस्यौदामा मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा यही विशेष अदालतबाट हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। विशेषमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी दुईटा रहने, त्यहीँबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदन सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, राय सुझावपछि त्यसमा आंशिक संशोधन गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने बनाइएको थियो। 

मस्यौदा विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधमा दोषीलाई सजाय किटान नगरेको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्डका आधारमा दण्ड सजाय तोक्न सक्ने सुझाव दिइएको थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले भने सजाय तोक्न अलग्गै ऐन  निर्माण गर्न सुझाएको थियो।

तर, सरकारले बनाएको विधेयक मस्यौदामा यति नै सजाय गर्ने भनेर किटान थिएन। यस्तो अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले असहमति जनाएको थियो। विशेष अदालत विघटन भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य अदालतमा उजुर नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोप्रति पनि सर्वोच्चले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विशेष अदालत ऐन पीडकलाई चोख्याउने नभई सजाय दिने गरी बनाउन आफूले पहल गरेको तर, त्यसले विविध कारणले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्चको फैसला र पीडितको आवाजलाई हेरेर मात्र संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लगाउन यसले पहल गरेको तर, सबै दलहरु एक ठाउँ हुन नसक्दा तत्कालीन समयमा त्यो असफल भएको उनले बताए।

उनले अब पनि विशेष अदालत गठन नभई नहुने भएकाले दलहरु यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘ऐनले विशेष अदालतमा मुद्दा चल्ने भनेको छ। कि त कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो। होइन भने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, उनले भने। 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १५, २०७८  ०९:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघले घोषणा गर्‍यो आन्दोलन नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका हुन्। मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा मलंगवा नगरपालिका–४ का २८ वर्षीय महेश पासवान र बलरा नगरपालिका–४, गडहिया टोलका... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा आजदेखि मासु जाँच ऐन लागू, जथाभाबी पशु वध गर्न नपाइने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. लालकुमार श्रेष्ठका अनुसार ऐन जारी भएको २८ वर्षपछि पहिलो च... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
ताजा समाचारसबै
किन खोज्दैछ एनआरएनए राजनीतिक आबद्धताबाट दूरी ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
एनपीएल पहिलो क्वालिपायर : लुम्बिनीले जित्यो टस, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघले घोषणा गर्‍यो आन्दोलन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
वालेन्द्र, रवि र दुई सांसदसँगै देखिएका चुनावका तस्बिर पोष्ट गर्नेलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
च्यासलमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक जारी मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्