काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई अब किनारा लगाइने दाबी गरे। माओवादी कार्यकर्तालाई साक्षी राखेर उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले गरेको कामलाई टुंग्याउने बताए।
‘शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छन्। यसलाई पूरा गराएर सदाका लागि स्थायी शान्ति निर्माण गर्नेतर्फ हामी जानेछौं,’ देउवाले भनेका थिए। उनीपछि बोलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन हुने बताए।
देउवा र प्रचण्ड दुवै द्वन्द्वकालका सरोकारवाला नेता हुन्। अहिले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ भने माओवादी सत्ताको प्रमुख घटक हो। २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अहिले पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको भने होइन।
१५ वर्षको अवधिमा ११ वर्ष सरकारमा गएको माओवादीले हरेक पटक शान्ति प्रक्रियाबारे भावुक कुरा उठाउने, तर सम्बोधन नगर्ने गर्दै आएको छ। प्रचण्डले सत्तामा गएपिच्छे यसलाई सम्झने गरे पनि टुंगोमा पुग्ने गरी काम गर्न र गराउन सकेका छैनन्।
२०५२ माघ २२ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग बुझाएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो।
२०७३ साउनमा एमालेसँग सरकारको सहकार्य गरेका प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रतिनिधि सभामा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर भावुक अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूहरुले बनाएको र संलग्नसमेत भएको सरकारले नै आफूहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजेको उनले आरोपसमेत लगाएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर उनले भनेका थिए- ‘सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’
तर, नयाँ सरकारले पनि यी मुद्दा टुंगाेमा पुर्याउने गरी काम गरेन। यो अवधिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न गठन भएका दुई आयोगहरु दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्र भएका छन्। प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई (दुवै आयोगलाई) आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलो बनाएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २९ मा यस सम्बन्धि मुद्दा टुंग्याउन विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। ऐनको उपदफा ४ मा पीडकउपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तो विशेष अदालत सरकारले गठन गर्ने व्यवस्था छ।
तर, हालसम्म विशेष अदालत गठनको पहल भएकै छैन। सरकारबाहिर रहँदा मात्र याद आउने संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सरकारमा पुगेपछि बिर्सने र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको छलफल समेत नचलाउने कार्य सबै दलले गर्दै आएको पीडितहरूको आरोप छ।
२०७३ सालको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै हरायो
२०७३ सालमा विशेष अदालत गठन सम्बन्धी छलफल सुरु भएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा विशेष अदालत गठनदेखि संक्रमणकालीन न्यायको कार्य अघि बढाउने सक्रियता देखाएका थिए।
२०७३ कात्तिकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने कानुनको मस्यौदा बनेको थियो। कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा अदालतका बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भनिएको थियो। तर, अहिले कानुन मन्त्रालयबाट उक्त मस्यौदा नै ‘गायब’ भएको छ। कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार पाँच वर्षअघि मस्यौदा निर्माण भएको थियो। तर, त्यसको कुनै कार्य अघि नबढेकाले कता हरायो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए।
के थियो मस्यौदामा?
सरकारले निर्माण गरेको विशेष अदालत गठन मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद्को सुझाव लिएर फेरि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। उक्त अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा तीनमध्ये अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य दुई सदस्य बाहिरबाट नियुक्त गर्ने प्रस्ताव थियो। यसरी बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह प्रस्ताव गरिएको थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्नेगरी मस्यौदा बनेकोप्रति सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले आपत्ति जनाएको थियो। विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई हुने भनिए पनि दुई सदस्यमा राजनीतिक संलग्नता भएकै व्यक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिँदा स्वतन्त्र नहुने फुलकोर्टको राय थियो।
कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बहानामा राजनीतिक कार्यकर्ता घुसाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। न्यायपरिषद्ले पनि उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई नै विशेष अदालतमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनेको थियो।
तर, सरकारले अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट बनाउने र अन्य दुई सदस्य आफूअनुकूल ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा राखेको थियो। सरकारले जसरी पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफूअनुकूल फैसला गराउने उद्देश्यले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकाेर्टले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी मस्यौदामा संशोधन गर्न लिखित सुझाव दिएको थियो।
न्याय निरुपण गर्ने निकाय विशेष अदालत संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था रहेकाले बाहिरबाट नभई कार्यरत न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव फूलकाेर्टको थियो। न्यायिक परम्परा र मर्यादा बचाउन भन्दै फुलकोर्टले यस्तो सुझाव दिएको थियो।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा थियो। सरकारले सर्वोच्चमा पठाएको मस्यौदामा सबै सदस्य बाहिरबाट ल्याउन सकिने भनिएको थियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि अध्यक्ष उच्च अदालतबाट ल्याउने र अन्य सदस्य सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो।
फुलकोर्टले मुद्दा फिर्ता लिने र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तावमा पनि सुधार गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललगायत दर्जनौं मुद्दामा स्थापित नजिरविपरीत ऐन नबनाउन सुझाव दिएको थियो।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लैजान र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकरुपता कायम गरी फैसला गर्न विशेष अदालत विधेयक मस्यौदा तयार गरेको थियो। मस्यौदामा मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा यही विशेष अदालतबाट हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। विशेषमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी दुईटा रहने, त्यहीँबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदन सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, राय सुझावपछि त्यसमा आंशिक संशोधन गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने बनाइएको थियो।
मस्यौदा विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधमा दोषीलाई सजाय किटान नगरेको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्डका आधारमा दण्ड सजाय तोक्न सक्ने सुझाव दिइएको थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले भने सजाय तोक्न अलग्गै ऐन निर्माण गर्न सुझाएको थियो।
तर, सरकारले बनाएको विधेयक मस्यौदामा यति नै सजाय गर्ने भनेर किटान थिएन। यस्तो अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले असहमति जनाएको थियो। विशेष अदालत विघटन भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य अदालतमा उजुर नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोप्रति पनि सर्वोच्चले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विशेष अदालत ऐन पीडकलाई चोख्याउने नभई सजाय दिने गरी बनाउन आफूले पहल गरेको तर, त्यसले विविध कारणले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्चको फैसला र पीडितको आवाजलाई हेरेर मात्र संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लगाउन यसले पहल गरेको तर, सबै दलहरु एक ठाउँ हुन नसक्दा तत्कालीन समयमा त्यो असफल भएको उनले बताए।
उनले अब पनि विशेष अदालत गठन नभई नहुने भएकाले दलहरु यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘ऐनले विशेष अदालतमा मुद्दा चल्ने भनेको छ। कि त कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। होइन भने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
