द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीकी आमा गंगामाया अधिकारी, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला (गैरसरकारी पक्ष) माओवादीबाट मारिएका गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी (हत्या) प्रकरणमा सरकारी पक्षबाट अनुसन्धान नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। एड्भोकेसी फोरमको पहलमा अधिकारी हत्यामा भएको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी गरिएको छ। गत १४ सेप्टेम्बरमा परेको उजुरीमा अधिकारीको हत्यामा सरकारी पक्षले अनुसन्धान गरेकोमा धेरै गम्भीर प्रश्नहरु उठेको दाबी गरिएको छ।
गोरखाबाट चितवन आएका एक 'निर्दोष र द्वन्द्वसँग कुनै साइनो नभएका' विद्यार्थी अधिकारलाई सुराकी गरेको आरोपमा माओवादीले नियन्त्रणमा लिइ अमानवीय रुपमा हत्या गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। राज्य पक्षले अनुसन्धानको क्रममा केही व्यक्तिहरुलाई सीमित प्रश्न र एउटै उत्तर आउने गरि मात्र सोधपुछ गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। माओवादीले नियन्त्रणमा लिएका अधिकारीलाई चितवनको एक पोल्टी फर्ममा राखेर यातना समेत दिएको, तर प्रहरीले उक्त विषयको अनुसन्धान नै नगरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ।
सन् २०११ देखि प्रहरीको अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा पेस भएका सबै विवरणहरु संकलन गर्दै एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उजुरी परेको अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले जानकारी दिइन्। अनुसन्धानका क्रममा ३ जना मात्र अपहरणमा संलग्न रहेको भनेर उल्लेख गरिएको र त्यसमध्ये २ जना मरिसकेको तथा १ जना विदेशमा रहेको भनी यो प्रकरणलाई ढाकछोप गरेर समाप्त गर्न लागेपछि पीडितको आवाजका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याइएको शर्माले बताइन्।
किटानी जाहेरीमा समेत नाम उल्लेख भएका एक आरोपी रुद्र आचार्य आयरल्याण्डमा भएको, तर उनलाई ल्याउन ठोस पहल सरकारका तर्फबाट नभएको देखिएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालमा अधिकारीका आमा–बुवा नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारी लामो समय न्यायका लागि अनसन समेत बसेको, बुवा नन्दप्रसादको अनसनकै क्रममा मृत्यु भएको विषयलाई समेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
लामो समय अनसनमा बसेपछि गंगामायासँग सरकारले मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिमा सहमति गरेको, तर उक्त सहमतिअनुसार रुद्र आचार्यलाई नेपाल ल्याउन सरकारका तर्फबाट ठोस पहल नभएको उजुरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नेपालले वेलायत राजदूतावासलाई पत्र पठाएको, तर उक्त कुराको जानकारी आयरल्याण्डसम्म नपुगेको अवस्था र सरकारले त्यसलाई थप चासो र गम्भीरतापूर्वक लिने कार्य नगरी न्याय पाउने अधिकारसमेत हनन गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। सरकारले अनुसन्धानका क्रममा लिएको सबै व्यक्तिको बयान एउटै हुनु र ठोस प्रमाण अदालतसम्म नपुग्ने कार्य भएकाले नेपालमा अधिकारी परिवारले न्याय पाउन नसकेको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ।
अनसनका क्रममा गंगामाया र नन्दप्रसादलाई मानसिक अस्पताल भर्ना गर्दै सरकारी अधिकारीहरुले हाइ डोजको औषधी सेवन गराउने, हात बाँध्ने र राज्यको निकायमा रहेकाहरुले नै 'पागल' भनि मानसिक यातना समेत दिने कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। राज्यको नियन्त्रणमा सबै विवरण हुदाँहुँदै पनि पीडितले नेपालमा न्याय पाउने अवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आउन परेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीकर्तालाई प्रश्न सोधियो, अब सरकारलाई सोधिने
अधिकारी हत्या प्रकरणको सम्बन्धमा उजुरी आएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले त्यसलाई प्रष्ट पार्न उजुरीकर्तालाई केही प्रश्न सोधेको थियो।
समितिले मुद्दाको विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै उजुरीकर्तालाई गत २ डिसेम्बरमा पत्र लेख्दै केही प्रश्नहरु सोधेको थियो। समितिको पत्रको जवाफ फोरमले दिइसकेको छ।
प्रश्नको जवाफमा फोरमले गंगामायाले श्रीमान समेत गुमाएको र न्याय पाउने हक तथा प्रभावकारी अनुसन्धान हुने हक समेत गुमाएको बताएको छ।
यो घटनाको अनुसन्धान मानव अधिकार समितिले तोकेको मापदण्डभित्र नभएको, पटक–पटक अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र राज्यले संगठित रुपमा अनुसन्धान नगरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। यातना, ज्यानसम्बन्धी अधिकार, विस्थापित हुनुपर्दाको अवस्था लगायतका दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताको तर्फबाट जवाफ प्राप्त भएपछि समितिले अब नेपाल सरकारलाई प्रश्न सोध्ने तयारी गरेको छ। अधिकारकर्मी शर्माले समितिले अब छिट्टै सरकारलाई प्रश्न सोध्ने बताइन्।
राज्यले यो अवधिमा किन प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेन? गरेको भए कसरी गर्यो? उजुरीमा उठाइएका प्रश्नहरुमा किन अनुसन्धान हुन सकेन? भनेर समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले जवाफ दिएपछि मानव अधिकार समितिले यसमा थप अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिने छ।
उजुरी दिएको २ महिनापछि मानव अधिकार समितिले उजुरीकर्तालाई प्रश्न गरेकाले छिटै सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने शर्माले बताइन्। नेपालबाट हालसम्म मानव अधिकार समितिमा १६ वटा मुद्दा पुगेका छन्। त्यसमा समितिले आफ्नो धारणा दिएको छ। मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु संलग्न भएको समिति निर्माण गर्ने र महासन्धीको उल्लंघन भए/नभएको अनुसन्धान गरि यो मुद्दामा पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकारकर्मी शर्माको भनाइ छ।
के हो फुजेल घटना?
२०६१ जेठ २४ मा चितवन, रत्ननगरमा रहेका हजुरबुवा र हजुरआमालाई भेट्न आएका बेला गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्याको जिम्मा लिएको थियो।
कृष्णका दाजु र बाबुले हत्याविरुद्ध चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। लामो समयसम्म जाहेरीमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन।
छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकारी दम्पत्तिले अनसन सुरु गरेपछि २०७० साउनबाट चितवन प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेपनि मुद्दा चल्ने/नचल्ने विषयमा विवाद भयो। उक्त प्रकरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म आइपुगेको थियो।
त्यसैबीच, २०७० चैत ३० गते १३ जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर भयो। अदालतले पहिलो सुनुवायमै सबै आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरेलगत्तै उक्त प्रकरण पुनः विवादमा पर्यो। उक्त प्रकरण सर्वोच्चसम्म आइपुगेको थियो।
सर्वोच्चले एक अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश गरेपछि रोकिएको मुद्दा पुनः सुरु भएको थियो। तर, सुनुवाइ सुस्त गतिमा भएको र पति नन्दप्रसाद अधिकारीको पनि अनसनकै क्रममा मृत्यु भएपछि गंगामाया अधिकारीले वीर अस्पतालमै अनसन सुरु गरिन्।
उनको अनसन लम्बिँदै गएपछि सरकार केही लचिलो हुँदै सम्झौताका लागि तयार भयो। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गंगामायाको अनसन तोडाएका थिए।
त्यसको केही दिनपछि एक अभियुक्त, छबिलाल पौडेलले आत्मसर्मपण गरेका थिए। सर्वोच्चले थुनामा राख्न भनेर आदेश गरेका उनले सरकारसमक्ष आत्मसर्मपण गरेका थिए। उनी भेटिएपछि जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। जिल्लाले किटानी जाहेरी दिने कृष्ण अधिकारीका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीलाई उपस्थित हुन आदेश गर्यो।
घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका रुद्र आचार्य भने फरार थिए। गंगामायाको अनसन तोड्ने क्रममा तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई साक्षी राख्दै २०७५ असार २९ गते गरेको सहमतिमा आचार्यलाई नेपाल झिकाइ मुद्दाको किनारा लगाउन मद्दत गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेका थिए।
गंगामायासँगको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आचार्यलाई नेपाल झिकाइ दिन सम्बन्धित देशलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। तर, उनी नेपाल नल्याउँदै जिल्ला अदालत चितवनले मुद्दाको फैसला सुनाइसकेको थियो। जिल्ला अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ हुने फैसला सुनाएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन समेत परेको थियो।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले पनि २०७७ चैत २९ गते सफाइ दिने फैसला सुनायो।न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
