काठमाडौं– चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने बाँदरझुलाका कृष्णबहादुर दर्जी आठ वर्षअघिसम्म आफ्नो घरजग्गाको कर तिर्थे। उनले अन्तिम पटक २०७० चैतमा तत्कालीन अयोध्यापुरी गाविसलाई घरधुरी कर ५० रुपैयाँ तिरेका थिए। तर, उनको हातमा उक्त जग्गाको लालपुर्जा भने छैन।
उनी लालपुर्जा माग्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनले कर तिरेका रसिद र अन्य कागजपत्र पनि साथै ल्याएका छन्। यसपटक लालपुर्जा लिएरै जाने उनको अठोट छ।
बाँदरझुलाकै अर्की स्थानीय शोभा आचार्यले पनि आठ वर्षअघिसम्म घर–जग्गाको कर तिरेकी थिइन्। तर, जग्गाको लालपुर्जा भने उनीसँग पनि छैन। अब जग्गाको लालपुर्जा नलिइ घर नफर्किने उनी बताउँछिन्।
बाँदरझुलाका कृष्णबहादुर दर्जीले तिरेको करको रसिद।
अहिले उनीहरूजस्तै लालपुर्जाविहीन बाँदरझुलाबासी जग्गाको लालपुर्जाका लागि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका छन्। बाँदरझुला संघर्ष समितिकी संयोजक पनि रहेकी आचार्यकै नेतृत्वमा बाँदरझुलाबासी काठमाडौँ आएका हुन्।
बाँदरझुलाका २० महिलासहित ३७ जना काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू कम्बल, ब्लाङ्केट र अन्य लत्ताकपडासहित आएका छन्। हरेक दिन धर्नाका लागि माइतीघर पुग्छन्। उनीहरू आन्दोलनकै लागि संघीय राजधानी आइपुगेका हुन्।
माइतीघरमा पाँच दिन धर्ना बस्ने र त्यति हुँदा पनि मागको उचित सुनुवाइ नभए आन्दोलन सशक्त बनाउने संयोजक आचार्य बताउँछिन्। उनीहरू आइतबारदेखि धर्नामा बसेका हुन्। ‘हामीलाई काठमाडौँको चिसो खान मन छैन। हाम्रो समस्या चाँडो समाधान होस्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई वर्षौँदेखि आश्वासन दिने र भुलाउने काम मात्र भयो। यसपटक लालपुर्जा लिएरै मात्र फर्किने गरी आएका हौँ।’
बाँदरझुलामा २०१८ सालमा सरकारले नै बसोबास गराएको स्थानीय बताउँछन्। उक्त ठाउँसमेत समेटेर २०३० सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भयो। यो नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो।
२०३६ सालमा यहाँबाट बस्ती उठाइएको थियो। यो ठाउँमा २०४७ सालमा पुनः बस्ती बस्यो। बाँदरझुलालाई २०५३ सालमा मात्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि पुनः यहाँबाट बस्ती सार्न पटक–पटक प्रयास गरियो। तर, स्थानीयले मानेका छैनन्। निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा लालपुर्जा दिन नमिल्ने जनाउँदै आएको छ। तर, स्थानीयले भने आफ्नो जग्गा समेटेर निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
उक्त बस्तीमा बिजुली छैन। विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि बनेका छैनन्। न सडक छ, न त स्वास्थ्य चौकी नै। त्यहाँ जग्गामा ट्याक्टर लगाएर जोत्न पनि पाइँदैन।
बाँदरझुलामा चेपाङ, तामाङ, दलित र अन्य गैरदलित गरेर ६२५ घरधुरी छन्। त्यहाँको जनसंख्या लगभग ३५ सय रहेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरू बाँसको कटेरो बनाएर बसेका छन्। बस्तीलाई नै मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्दा समस्या भएको वडा सदस्य जागुराम प्रजा बताउँछन्।
अहिलेसम्म हरेक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको संघर्ष समिति संयोजक आचार्य बताउँछिन्। अब बाँदरझुलाबासीले माग पूरा नभएसम्म ‘नो भोट’ अभियान गर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि ज–जसले चुनाव जिते ती सबैले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको उनी बताउँछिन्। ‘पछिल्लो चुनावमा प्रचण्डले पनि लालपुर्जा दिने भनेर भोट मागेका हुन्। अब त अर्को चुनाव पनि आउन लाग्यो, तर लालपुर्जा पाइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘२०४७ सालमा जन्मिएको मान्छे आज बाबुआमा बनिसके। हामीले के भनेर सन्तानलाई जवाफ दिने?’ ३१ वर्षसम्म राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उनी बताउँछिन्।
राज्यले नै बस्ती बसाएर लालपुर्जा नदिई आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाएको स्थानीयको गुनासो छ। सुकुम्बासी समाधानका लागि पटकपटक आयोग बने पनि आफूहरूको गुनासो नै नसुनेको उनीहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
