काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन सुरु भएदेखि जमघटहरूमा कमै मात्र जाने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा केही दिनअघि पारिवारिक भेलामा सरिक भए। त्यहाँ आफन्तहरूसँग उनले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विवादबारे दिल खोलेर कुरा गरेका थिए। त्यतिबेला राणाले बार एसोसिएसनको भन्दा पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरुको आन्दोलनले आफू अप्ठ्यारोमा परेको बताएका थिए।
बारको आन्दोलन सम्हाल्न सक्ने अवस्थाकै भए पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको आन्दोलन गम्भीर भएको उनले बताएका थिए। राणाको भनाइ उधृत गर्दै जमघटमा सहभागी एक व्यक्तिले भने, ‘न्यायाधीशहरूलाई आफूले सन्तुष्टी दिन नसकेको कारण आन्दोलन भएको उहाँको भनाइ थियो।’ नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा पनि राणाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई ‘सन्तुष्ट’ बनाउन नसक्दा असहयोग भएको बताएका थिए।
राणा अहिले राजीनामा पनि नदिने र इजलासमा पनि नबस्ने ‘रणनीति’मा छन्। उनी अदालत गएर प्रशासनिक काम र विगतमा गरेका फैसला लेखन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनी सर्वोच्चमा हाजिर गरेर केही समय बिताएपछि निवासतिर फर्किने गर्छन्।
नेपाल बार एशोशिएसनले कात्तिक ११ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा सर्वोच्च परिसरमा बारले धर्ना कार्यक्रम जारी राखेको छ। राणा पनि सर्वोच्च पुग्ने र फर्किने गरिरहेका छन्। बार र प्रधान न्यायाधीशको ‘लुकामारी’ अझै केही समय चल्ने देखिन्छ।
बारको आन्दोलन चलिरहेकै समयमा प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएको छ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएपछि कात्तिक ७ गतेबाट बेञ्च बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरू एक महिना सात दिनपछि इजलासमा फर्किसकेका छन्। तर, उनीहरूले राणालाई भने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
राणा गोलाप्रथामा संलग्न पनि भएका छैनन्। उनी संलग्न भए उनको इजलास आफूहरूले ‘सेयर’ नगर्ने न्यायाधीशहरुको सामूहिक निर्णय छ। आन्दोलन शुरु हुँदा केही दिन आफ्नो एकल इजलासबाट मुद्दाको सुुनुवाइ गरेका राणाले पछिल्लो समय आफूलाई पेसी तोकेका थिएनन्। मंसिर १५ गतेबाट गोला प्रथा लागू भएपछि उनी मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियावाट पूर्ण रूपमा अलग रहँदै आएका छन्।
गोलाप्रथा लागू हुनुभन्दा केही दिनअघि उनी कोरोना संक्रमित भएर सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल बलम्बुमा भर्ना भएका थिए। उनी मंसिर १३ मा अस्पताल भर्ना भएर १७ गते डिस्चार्ज भएका थिए। तर, अस्पताल हुँदा कसैलाई पनि कायममुकायमको जिम्मेवारी नदिएपछि मंसिर १५ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको गोलाप्रथा विवादमा परेको थियो। तर, उनी डिस्चार्ज भएपछि यो विवाद समाप्त भयो।
त्यसपछि केही दिन बालुवाटार निवासमा आराम गरेर सर्वोच्च आउन थालेका राणाको सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग भेटघाट र छलफल भने हुँदैन। एक न्यायाधीशका अनुसार राणा आएको र गएको अन्य न्यायाधीशले थाहा नै पाउँदैनन्।
सर्वोच्चमा लागू गोलाप्रथा उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू हुनुपर्ने आवाज उठेपछि राणाले केही दिनअघि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए। तर, उक्त बैठकमा उनी आफू सहभागी भएनन्। अन्य न्यायाधीशले ती अदालतमा माघ २ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नियमावली संशोधनलगायत काम गर्ने निर्णय ग¥यो। राणाले उक्त निर्र्णयमा पछि हस्ताक्षर गरे।
हरेक दिन चिया समयमा प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा सबै न्यायाधीश जम्मा हुने र सामूहिक रूपमा चिया खाने सर्वोच्चको परम्परा थियो। राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिएका थिए। तर, अहिले राणाको च्याम्बरमा कोही पनि न्यायाधीश जाने गरेका छैनन्।
अलमलिएको हो त बार?
नेपाल बार एशोसियनसले प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिकता र उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई १७ बुँदे ‘आरोपपत्र’ बुझाएको थियो। बार पदाधिकारीले सत्तापक्षका नेता मात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि उक्त पत्र बुझाएका थिए। तर, दलहरुले राणाविरुद्ध कुनै कदम चाल्ने निर्णय गरेका छैनन्। बारले आन्दोलन भने जारी राखेको छ।
बार अहिले चौँथो चरणको आन्दोलनमा छ। यो चरणमा बारले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिने गरेको छ। आन्दोलन जारी रहँदा दलहरुको महाधिवेशन शुरु भएकोले कतिपय बार कार्यसमितिका कानुन व्यवसायी त्यतै व्यस्त भए। त्यहीकारण आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा नगरिएको बार पदाधिकारी बताउँछन्।
गएको शुक्रबार आन्दोलनको रणनीति बनाउन बार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। कार्यसमितिमा सदस्यले आफ्नो विचार राखिनसकेकाले बैठक पुस ८ मा फेरि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। यो बैठकबाट बारको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको पनि टुंगो लाग्ने एक पदाधिकारीले बताए।
बारले यसअघि पोखरामा आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जनाएको थियो। तर, सर्वोच्चमा विकास भएको घटनाक्रमका कारण उक्त सम्मेलन काठमाडौमा सार्ने तयारी गरिएको छ। बारको शुक्रबारको बैठकमा पनि कार्यसमितिका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित भएर चलिरहेको अन्दोलन, भावी रणनीति र राष्ट्रिय सम्मेलनबारे धारणा राखेका थिए। बैठकमा उपाध्यक्ष उमेश विष्टसहित केही सदस्यले धारणा राखेको जनाइएको छ।
कार्यसमितिका सबैको धारणा आएपछि बारले सल्लाहकार समितिको बैठक राखेर आन्दोलन र राष्ट्रिय सम्मेलनबारे निर्णय गर्ने तयारी छ। बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन र राष्ट्रिय सम्मेलनलगायत विषयमा कार्यसमिति र अन्य बैठकपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए। चौथो चरणको आन्दोलन भने निरन्तर चल्ने उनको भनाइ छ। ‘बार अहिले पनि आन्दोलनमै छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर अदालतलाई निकास दिनुपर्ने कुरामा हामी अडिग छौँ,’ पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत नचल्ने र उनले दिने निकाससँगै सुधारका कार्यको थालनी पनि गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।’
‘बार नैतिक रूपमा विजयी’
बारको आन्दोलनले नैतिक रुपमा जित हात पारिसकेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको दाबी छ। ‘गोलाप्रथा लागू भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दामा चलखेल गर्न रोकी अलग गर्न हामी सफल भएका छौँ,’ उनले भने ‘आफूमाथि यत्रो सार्वजनिक आरोप लागेको, नैतिक रूपमा सबै अधिकार खोसिएको अवस्थामा पनि अदालत आउनु अनि हाजिर गरेर फर्कनु प्रधानन्यायाधीशको नैतिकताले दिँदैन।’
गोला प्रथाबाट पेसी तोकिनु, सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गर्नु, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गोला नै तान्न नपाउनु र न्याय परिषद् बैठक बोलाउन नसक्नु जस्ता कारणले राणा नैतिक रूपमा पराजित भएको र पदमा बस्न नमिल्ने शाक्य बताउँछन्।
बारले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मञ्चहरूसम्म पु¥याउन थालेको छ। बारले आफू संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई आन्दोलनबारे जानकारी दिन थालेको हो। सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी परिचालन गरी कानुन व्यवसायीमाथि भएको दमनबारे अन्तराष्ट्रिय कानुन व्यवसायीहरुको संस्थालगायत ह्युमन राइट वाच तथा ‘इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट’मा जानकारी दिइएको छ। त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार एकाइलाई समेत अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने प्रक्रिया शुरु भएको नेपाल बारका एक पदाधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
