काठमाडौं- अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)ले आर्थिक अनुदान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको जनाएको छ।
एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालसँग गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको प्रतिबद्धतामा जनाइएको आर्थिक सहायताबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको र नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई नोट गराएको छ।'
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न दबाब दिँदै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरुले प्रदर्शन जारी राखेका बेला एमसीले नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गर्दै एमसीसी अनुमोदनका लागि नेताहरुलाई दबाब दिएका थिए।
के हो एमसीसी?
अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको थियो। एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।'
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते वासिङटनमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही अवधिमा नेपाल सरकारले पनि परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकाले दिने अधिकांश अनुदान विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने उल्लेख छ। प्रसारणलाइनका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी रकम सडक मर्मत तथा अन्य शीर्षकमा खर्च हुनेछ।
विवाद के हो?
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सम्झौताका केही बुँदालाई लिएर यो परियोजना विवादमा तानिएको छ। प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले समेत यसलाई राष्ट्रघाती भएको बताउँदै आएका छन्। जसकारण संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ। एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा कर छुट हुने, नेपालको संविधान तथा कानुनअन्तर्गत नियमन गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने जस्ता विषय राष्ट्रको हितविपरीत हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
