‘अधिकारविहीन’ प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन : कसरी निस्किएला निकास?

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ १३:०२

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध आफूहरुले नै सुरु गरेको आन्दोलन ४० दिन कटिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरुले अदालतको यो विवादबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। सञ्चारमाध्यमलाई अनौपचारिक ‘क्वोट’ दिनुबाहेक धेरै न्यायाधीशले न्यायालयको विवादबारे औपचारिक धारणा दिन चाहेनन्। तर, न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ‘लेख’ लेख्ने हिम्मत गरेका छन्। जसमा उनले न्यायालयमा अहिले देखिएको विवाद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका बारेमा पनि ‘थोरबहुत’ उल्लेख गरेका छन्।

गत कात्तिक ७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै चलिरहेको आन्दोलनमा लामो समय राणाले तोकेको मुद्दा उनले हेरेनन्। तर, पछि उनी लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न नहुने पक्षमा खुलेका थिए। लेखमा केसीले इजलास शेयर गर्नेदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपका बारेमा उल्लेख गरेका छन्।

विवादै विवाद

पछिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालत एकपछि अर्को चर्चामा रह्यो। दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा नाम विवादमा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला, रञ्जन कोइराला र गोविन्द बटाला लगायतको मुद्दाका कारण सर्वोच्च चर्चामा रह्यो।

पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ र जेठ ७ गते मध्यराति गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालत आमरुपमा चर्चामा रह्यो।

दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि त सर्वोच्च झनै चर्चा र विवादमा आयो। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई सही रुपमा नेतृत्व गर्न नसक्दा पछिल्लो अवस्था आएको मान्नेहरु धेरै छन्।

राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर विभिन्न आयोगसहितका अन्य निकायमा नियुक्तिको भागबण्डा लिएपछि त्यसले सर्वोच्चमा प्रवेश पायो र, कार्यपालिकासँग भागबण्डा लिएको विषयले अदालत विवादित बन्यो।

संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भन्दै बिरोध भइरहँदा फेरि पनि अध्यादेशबाटै नियुक्ति गरियो। यसरी भएका नियुक्तिलाई चुनौती दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्चको पेसीमै परेन।

संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चका नेतृत्वकर्ताले त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको कोटा नै मागेको विषय सार्वजनिक भयो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग मन्त्रीको कोटा मागेको यो दुर्लभ घटनाको रुपमा दर्ज हुन पुग्यो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीको कोटा नै मागेको सार्वजनिक भएपछि अदालत झन् विवादित भयो। एकपछि अर्को विवादको क्रम जारी रहँदा कात्तिक ७ गतेपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन हुनुपर्ने माग गर्दै बहालवाला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँगै राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गरायो। त्यसको केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू गर्न नसकिने भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।

राणाकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको 'विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन समिति'को प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने गरि अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायाधीश, बार र पूर्वन्यायाधीशहरु पनि राणाविरुद्ध एक भएर उभिए।

कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरुले 'भद्र' आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरुले राणाले तोकेको मुद्दा सुनुवाइ नै गरेनन्। बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर गोलाप्रथा लागू गर्न अल्टिमेटम दियो। बारभन्दा न्यायाधीशहरु एक कदम अघि बढेपछि कात्तिक ११ गते बारले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गर्‍यो।

न्यायाधीश र बारको आन्दोलन चलिरहँदा राणा अडानबाट 'टसमस' भएनन्। उनले आफू संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट बहिर्गमन नहुने अडान दोहोर्‍याए।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको ७० वर्षयताको तजबिजी अधिकारजस्तै रहेको पेसी तोक्ने अधिकारलाई गोलाप्रथाबाट कार्यान्वयन गराउन सफल भए। मंसिर १५ गते आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट मार्फत गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णयसँगै इजलासमा फर्किए।

४० दिनसम्म मुद्दा सुनुवाइ नगर्दा न्यायाधीहरुमाथि पनि प्रश्न नसोझिएका होइनन्। लगातार आफूहरुमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्नु र आम मानिसले न्याय नपाउने अवस्था बन्दै गएको भन्दै उनीहरु इजलासमा फर्किए।

न्यायाधीश फर्किए, बारको जारी

न्यायाधीशहरु काममा फर्किएपनि उनीहरुसँगै आन्दोलनमा रहेको बारले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल बार र सर्वोच्च बारले आफ्नो आन्दोलन मंगलबार (मंसीर २१)मा पनि निरन्तर राख्यो।

११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दियो। नेपाल बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले बारले गोलाप्रथाको स्वागत गरेको भएपनि आन्दोलन नरोकेको बताए।

‘हामी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा छौं,’ पौडेलले भने, ‘यो अनन्तकालसम्म जान सक्छ, जबसम्म राणाले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्दैनन्, आन्दोलन जारी रहन्छ।’

बारले मंसिर २४ गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनअघि मानव अधिकार भेला गर्दै छ। देशभरका ९० वटै बारका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने उक्त भेला काठमाडौंमा हुँदैछ। उक्त भेलाबाट अहिले जारी विवादका बारेमा ठोस र स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्ने बारको तयारी छ। उक्त भेलाले दिने म्याण्डेटका आधारमा भावी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने रणनीतिमा बार रहेको देखिन्छ।

अधिकारविहीन प्रधानन्यायाधीश

कानुनी रुपमा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर राणा रहेपनि उनका सबै अधिकार क्रमश: कटौती भइरहेको नेपाल बारका पूर्वमहासचिव एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए। प्रधानन्यायाधीश अब संवैधानिक रुपमा मात्र रहेको उनको टिप्पणी छ।

७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसियो। संयोगले त्यसको जस अपसज प्रधानन्यायाधीश राणाको काँधमा आइपरेको छ

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पनि प्रधानन्यायाधीश राणा अब नरहेको तर, उनी संविधानका कारणमात्र देखिएको टिप्पणी गरे। बारका पदाधिकारीहरुले पनि यस्तै टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा बलियो शक्ति हो, पेसी तोक्ने अधिकार। उनले कुन न्यायाधीशलाई मुद्दा पार्नेदेखि क-कसको इजलास गठन गर्नेसम्मको अधिकार पेसी तोक्दा पाउँछन्। २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालमा ७० वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीशले यही अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए।

तर, पेसी तोक्ने नाममा विचौलियाहरुले खेलेको र 'वेञ्च सपिङ' भएको सार्वजनिक हुने गरेका थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि पेसी तोक्ने कुरादेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यही प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोस्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले त्यसका लागि अटोमेशन प्रणालीबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो। विचौलियालाई खेल्ने ठाउँ दिने र पेसी तोक्दासमेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि बारका पदाधिकारीले लगाएका छन्। यसरी विवाद भएपछि मंसिर १५ देखि तत्कालीन अवस्थाका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने क्रम सुरु भएको छ।

आन्दोलनकै बीचमा फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसियो। संयोगले त्यसको जस अपसज प्रधानन्यायाधीश राणाको काँधमा आइपरेको छ। पछिल्ला 'हर्कत' का कारण उनले पसी तोक्ने अधिकारसमेत गुमाए।

गोलाप्रथामा सहभागी भएनन्

गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिन थालेको छैटौं दिन भइसकेको छ। तर, राणा अहिलेसम्म गोला तान्ने बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। गोला तान्न सुरु गरेको दिन उनी कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए।

'उहाँलाई कुन शक्तिले यसरी बदनाम भएर पनि बस्न प्रेरणा दिइरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेको छैन' एक न्यायाधीशले भने।

शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका उनी आइतबार केही समय सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका थिए। सोमबार पनि उनी गोला तान्ने बैठकमा सहभागी भएनन्।

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले सामूहिकरुपमा राजीनामाका लागि सन्देश पठाएका छन् र कात्तिक ७ गतेपछि सँगै बैठकसमेत नबसेका कारण उनी गोला तान्ने बैठकमा तत्कालै सहभागी हुने देखिएको छैन।

आफ्नो सर्वस्वीकार्यता नभएसम्म उनी त्यसमा सहभागी नहुने 'मुड'मा रहेको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूले गोला लिन नगएसम्म यो अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्।

सुनुवाइ गर्ने अधिकार खोसियो

राणा गोला तान्ने कार्यमा सहभागी भए पनि मुद्दाको सहजै सुनुवाइ गर्न पाउने अवस्था सर्वोच्चमा देखिएको छैन। सबै न्यायाधीशहरुले राणासँग इजलास शेयर नगर्ने सहमति गरेका कारण पनि उनलाई सुनुवाइ सहज हुने छैन।

आन्दोलनरत बारले पनि उनलाई गोलामा सहभागी नगराउन र गरे पनि इजलास शेयर नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ। बारले आफूहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बहस गर्न नजाने बताएकाले पनि राणालाई इजलासमा सहजता हुने छैन। यसले गर्दा उनले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि गुमाउने भएका छन्।

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले इजलास सेयर नगर्ने र बारले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि नपठाउने भएपछि उनी गोला तान्न जानुको कुनै अर्थ भने देखिएको छैन।

न्यायपरिषद् बैठकमा पनि एक्लै

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्ने अर्को क्षेत्र हो, न्यायपरिषद्। परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चको विवादपछि परिषद्को बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन्।

परिषद्मा उनीपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, बारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त सदस्य र कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ। परिषद्ले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायका नियुक्ति, बढुवा लगायत अन्य कार्य गर्दछ।

परिषद्को अध्यक्षका रुपमा राणाले बैठक बोलाएमा उनका विरुद्धमा अन्य सबै एक हुने अवस्था देखिन्छ। वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र अन्य दुई सदस्यले बहिष्कार गरेमा उनी एक्लै पर्नेछन्। आफू बहिष्कृत हुनुभन्दा बैठक नै नबोलाउने विकल्प राणाले रोजेको देखिएको छ।

त्यस्तै, न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा-बढुवा लगायतको काम गर्ने निकाय न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि बस्न नसक्ने देखिन्छ।

आयोगको बैठक नबस्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायाधीश अभाव रहेका अदालतमा पदस्थापन हुन सकेको छैन। ६ न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने विशेष अदालत मुख्य न्यायाधीशविहीन र २ न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ।

संवैधानिक परिषद् बैठक पनि अन्योलमा

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सहभागी हुने अर्को स्थान हो, संवैधानिक परिषद्। तर, अहिले संवैधानिक परिषदको बैठकमा राणालाई बोलाउने सम्भावना देखिँदैन‍।

राणाले अटेर गरेकाले थप अपमान र अप्ठ्यारो सामना गर्दै आफैं बहिर्गमन हुने टिप्पणी न्यायाधीहरुले गरेका छन्।

विवादमा परेका र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनुपर्ने बैठकमा प्रधान‍न्यायाधीशलाई सहभागी गराएर सत्तारुढ गठबन्धनले थप 'झमेला' चाहँदैन। यसअघि नै अध्यादेशबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको समाधान नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने देखिँदैन।

अपमानित हुँदै बहिर्गमन!

एकपछि अर्को विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं बहिर्गमन हुनुपर्ने पक्षमा राजनीतिक दल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु रहेका छन्। न्यायाधीशहरुले निकासका लागि भद्र आन्दोलनदेखि राजीनामासम्मको विकल्प राणालाई नदिएका होइनन्। तर, राणाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए।

राणाले अटेर गरेकाले थप अपमान र अप्ठ्यारो सामना गर्दै आफैं बहिर्गमन हुने टिप्पणी न्यायाधीहरुले गरेका छन्। ‘हामी इजलासमा फर्केका छौं। आफ्ना कुराहरु प्रष्ट भनेका छौ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास सेयर पनि गर्दैनौं र उहाँमाथि प्रश्न उठेर कानुन व्यवसायीले बहस नै नगर्ने भनेकाले थप जिम्मेबारी पनि लिदैनौं।’

न्यायाधीशहरुले राणा दैनिक अपमानित हुँदै सर्वोच्च आउने अनि आफ्नो सबै अधिकार खोसिएको हेरेर फर्कने कार्य धेरै दिन गर्न नसक्ने आकलन गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले केही दिन पर्खेर निकास दिने आफूहरुको बुझाइ रहेको ती न्यायाधीशले बताए। ‘अब उहाँले म प्रधानन्यायाधीश हुँ भनेर आउन सक्ने अनि सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई काम लगाउने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘हामीसँग फुलकोर्टमा बस्नेदेखि समस्याको निकास निकाल्न सँगै छलफल त गर्न सक्नु भएन। अब फेरि फर्केर के गर्न सक्नुहोला र !’

अदालतको थप नोक्सान रोक्ने हो भने राणाले निकास दिनुपर्ने बताउँदै अर्का एक न्यायाधीशले भने, 'उहाँलाई कुन शक्तिले यसरी बदनाम भएर पनि बस्न प्रेरणा दिइरहेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।'

‘न्यायाधीश भनेको उच्च नैतिकवान हुने हो’, ती न्यायाधीशले भने, ‘अझ प्रधानन्यायाधीश त झन् नैतिकवान हुनुपर्छ। विश्वमा धेरै प्रश्न उठेपछि पदबाट बहिर्गमन भएका उदाहारण छन्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।