काठमाडौं– गएको शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसियनसको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधारहरू तयार भएको बताए। उनीहरुको टिप्पणीपछि सत्तारुढ गठबन्धनले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तयार गरिरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। अधिकारी नेपाली कांग्रेसका र बिडारी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्।
राणाविरुद्ध बारले आन्दोलन थालेको ४० दिन भइसकेको छ। उनीविरुद्ध सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कारसमेत गरिरहेका छन्। यो प्रकरणमा लामो समयसम्म दलहरू मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय सत्ता गठबन्धनको साझा धारणाबाट अघि बढ्ने बताए। उनी सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता हुन्।
त्यसअघि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको गैरसंवैधानिक विघटन बदर गरेर राणाले लगाएको गुन राजनीतिक दलहरुले नभुल्ने उनको भनाइ थियो।
तर, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी र बिडारीले एउटै मञ्चबाट महाअभियोगको प्रसंग उठाएपछि त्यससम्बन्धी तयारी भइरहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले मंसिर २८ मा संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। भर्खर मात्रै केही अध्यादेश जारी गरेको सरकारले तुरुन्तै संसद अधिवेशन बोलाउँदा महाभियोग लगाउने अनुमान गरिएको हो। प्रचण्डले भने यसलाई ‘नियमित हिउँदे अधिवेशन’ बताएका छन्। उनले महाभियोग दर्ता हुने वा नहुने विषय स्पष्ट बताएका छैनन्।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्नसक्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एकचौथाइ सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन्।
संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए अख्तियारलगायत राज्यका अन्य निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र दोषी पाए भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो खुल्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सांसद अधिकारीले राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तीन कारण उल्लेख गरे। आफू संलग्न मुद्दा आफै हेर्नु, सहकर्मी न्यायाधीशहरू उनीसँग इजलासमा नबस्नु र सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनमा समेत पेसी तोक्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख हुनु नै महाभियोगका लागि पर्याप्त कारण रहेको उनको दाबी छ।
राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पनि प्रधानन्यायाधीश राणा व्यवस्था नै समाप्त गर्ने ‘गोटी’को रुपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै संसदको अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाउने दाबी गरे। महाअभियोगको विषय ११ जनाको समितिमा पुग्ने र महाअभियोगको पक्षमा उभिन ह्विप समेत नलाग्ने भएकाले पारित हुने उनले दाबी गरे।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य रमेश बडालले आफूहरुले सुरुमा कोहीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता नगर्ने र कसैले दर्ता गरे पाँचै न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रुपमा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसियसनले सबै राजनीतिक दलहरुलाई राणाविरुद्ध लगाइएको १७ आरोपसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाइसकेको छ।
संसदको अंकगणित : दर्ता र निलम्बन हुन्छ, पारित हुँदैन
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे राणा निलम्बन हुनेछन्। उनी निलम्बन भए स्वतः वरिष्ठ न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। राणाको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी छ। तर, सरकारले वैशाखमै निर्वाचन घोषणा गरे महाभियोग अर्को संसद नआएसम्म टुंगो लाग्ने छैन।
अहिलेकै संसदमा राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित हुन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको साथ अनिवार्य छ। हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद कायम छन्। जसमध्ये चार जना निलम्बित छन्। एमालेबाहेक १६८ सांसद प्रतिनिधि सभामा छन्। राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित हुन १८१ सांसद आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पारित हुन नसक्ने महाअभियोगको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिने सम्भावना देखिँदैन। यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा पारित भएको थिएन। उक्त महाअभियोगले राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई घाटा भएको थियो।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई मुद्दा फैसला गर्ने गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग लगाएर २५१ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। उक्त महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि संयोगवश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै २०७४ वैशाख २ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
‘महाअभियोग आउनुअघि नै निकास खोजौं’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय संसदको अधिकार भए पनि उनलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। राणाको विषयमा विवाद भएको र उनका काम सार्वजनिक रुपमा आइसकेकाले अदालतमा न्याय सम्पादन वा प्रशासनिक कार्यमा अब संलग्न गराउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरुन्जेलसम्म पनि उनलाई पदमा निरन्तरता दिनु हुँदैन,’ केसीले भने, ‘जोमाथि भ्रष्टाचार र इजलास सेटिङमा संलग्न भएको, सत्तासँग साँठगाँठ गरेको भन्दै सहकर्मी सबै न्यायाधीशले इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरे, नेपाल बारले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर उनको इजलासमा बहस नगर्ने भनेको छ , उसलाई पदमा राखिरहन हुँदैन।’
संविधानको धारा १२९(६) मा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था भएको केसीले बताए। उनले भने, ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा पुग्न सक्छ, राणा त्यो अवस्थामा पुगेकाले यसको व्याख्या गरिनुपर्छ।’ सर्वोच्च अदालत स्वयंले वा सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत यसको व्याख्या हुनसक्ने उनले बताए।
वृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेर निकास दिनसक्ने केसीको भनाइ छ। राणामाथि यत्रो आरोप लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरुले नबोल्नुमा विगतमा उनीहरुले गरेको गल्ती नै कारण रहेको उनी बताउँछन्। विगतमा दलहरुले अदालतसँग ‘केही लिएका’ कारण अहिले बोल्न नसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
