• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग कति सम्भव?

64x64
दुर्गा दुलाल आइतबार, मंसिर १९, २०७८  २०:१०
1140x725

काठमाडौं– गएको शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसियनसको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधारहरू तयार भएको बताए। उनीहरुको टिप्पणीपछि सत्तारुढ गठबन्धनले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तयार गरिरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। अधिकारी नेपाली कांग्रेसका र बिडारी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्।

राणाविरुद्ध बारले आन्दोलन थालेको ४० दिन भइसकेको छ। उनीविरुद्ध सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कारसमेत गरिरहेका छन्। यो प्रकरणमा लामो समयसम्म दलहरू मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय सत्ता गठबन्धनको साझा धारणाबाट अघि बढ्ने बताए। उनी सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता हुन्।

त्यसअघि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग प्रचण्डले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको गैरसंवैधानिक विघटन बदर गरेर राणाले लगाएको गुन राजनीतिक दलहरुले नभुल्ने उनको भनाइ थियो। 

तर, वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारी र बिडारीले एउटै मञ्चबाट महाअभियोगको प्रसंग उठाएपछि त्यससम्बन्धी तयारी भइरहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले मंसिर २८ मा संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको छ। भर्खर मात्रै केही अध्यादेश जारी गरेको सरकारले तुरुन्तै संसद अधिवेशन बोलाउँदा महाभियोग लगाउने अनुमान गरिएको हो। प्रचण्डले भने यसलाई ‘नियमित हिउँदे अधिवेशन’ बताएका छन्। उनले महाभियोग दर्ता हुने वा नहुने विषय स्पष्ट बताएका छैनन्।

के छ संविधानमा व्यवस्था?
संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्नसक्ने व्यवस्था छ। उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एकचौथाइ सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन्।

संसद्‍बाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए अख्तियारलगायत राज्यका अन्य निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र दोषी पाए भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो खुल्छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सांसद अधिकारीले राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तीन कारण उल्लेख गरे। आफू संलग्न मुद्दा आफै हेर्नु, सहकर्मी न्यायाधीशहरू उनीसँग इजलासमा नबस्नु र सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनमा समेत पेसी तोक्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख हुनु नै महाभियोगका लागि पर्याप्त कारण रहेको उनको दाबी छ।

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पनि प्रधानन्यायाधीश राणा व्यवस्था नै समाप्त गर्ने ‘गोटी’को रुपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै संसदको अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाउने दाबी गरे। महाअभियोगको विषय ११ जनाको समितिमा पुग्ने र महाअभियोगको पक्षमा उभिन ह्विप समेत नलाग्ने भएकाले पारित हुने उनले दाबी गरे।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य रमेश बडालले आफूहरुले सुरुमा कोहीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता नगर्ने र कसैले दर्ता गरे पाँचै न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रुपमा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

नेपाल बार एशोसियसनले सबै राजनीतिक दलहरुलाई राणाविरुद्ध लगाइएको १७ आरोपसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाइसकेको छ। 

संसदको अंकगणित : दर्ता र निलम्बन हुन्छ, पारित हुँदैन 
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे राणा निलम्बन हुनेछन्। उनी निलम्बन भए स्वतः वरिष्ठ न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। राणाको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी छ। तर, सरकारले वैशाखमै निर्वाचन घोषणा गरे महाभियोग अर्को संसद नआएसम्म टुंगो लाग्ने छैन।

अहिलेकै संसदमा राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित हुन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको साथ अनिवार्य छ। हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद कायम छन्। जसमध्ये चार जना निलम्बित छन्। एमालेबाहेक १६८ सांसद प्रतिनिधि सभामा छन्। राणाविरुद्ध महाअभियोग पारित हुन १८१ सांसद आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पारित हुन नसक्ने महाअभियोगको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिने सम्भावना देखिँदैन। यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा पारित भएको थिएन। उक्त महाअभियोगले राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई घाटा भएको थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई मुद्दा फैसला गर्ने गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग लगाएर २५१ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। उक्त महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि संयोगवश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै २०७४ वैशाख २ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

‘महाअभियोग आउनुअघि नै निकास खोजौं’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषय संसदको अधिकार भए पनि उनलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। राणाको विषयमा विवाद भएको र उनका काम सार्वजनिक रुपमा आइसकेकाले अदालतमा न्याय सम्पादन वा प्रशासनिक कार्यमा अब संलग्न गराउन नहुने उनको भनाइ छ। 

‘महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरुन्जेलसम्म पनि उनलाई पदमा निरन्तरता दिनु हुँदैन,’ केसीले भने, ‘जोमाथि भ्रष्टाचार र इजलास सेटिङमा संलग्न भएको, सत्तासँग साँठगाँठ गरेको भन्दै सहकर्मी सबै न्यायाधीशले इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरे, नेपाल बारले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर उनको इजलासमा बहस नगर्ने भनेको छ , उसलाई पदमा राखिरहन हुँदैन।’ 

संविधानको धारा १२९(६) मा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था भएको केसीले बताए। उनले भने, ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा पुग्न सक्छ, राणा त्यो अवस्थामा पुगेकाले यसको व्याख्या गरिनुपर्छ।’ सर्वोच्च अदालत स्वयंले वा सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत यसको व्याख्या हुनसक्ने उनले बताए।

वृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेर निकास दिनसक्ने केसीको भनाइ छ। राणामाथि यत्रो आरोप लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरुले नबोल्नुमा विगतमा उनीहरुले गरेको गल्ती नै कारण रहेको उनी बताउँछन्। विगतमा दलहरुले अदालतसँग ‘केही लिएका’ कारण अहिले बोल्न नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८  २०:१०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक केसीले नेपाल प्रहरीको सियुजी सेवामा आबद्ध आधारभूत तहका प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्द... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन कार्कीले टाइप गर्दा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएपछि अदालतले शुक्रबार संशोधनको आदेश दिएको हो । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्