काठमाडौं- मन्त्रालय फुटाएर बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका उनले मन्त्रालय टुक्र्याएर त्यसलाई पूर्णता दिने गृहकार्य गरेका छन्।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ पारित गरिसकेको छ। उक्त नियमवाली राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले नियमावलीको अनुसूची १ र अनुसूची २ हेरफेर गरेको हो।
‘नियमावली पास गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले पास गर्यौं। यो हप्ताभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन कृष्णप्रसाद खनाल शर्माले भने, ‘मन्त्रालयको पुनःगठन भएको छ। कुन-कुन विभागहरु सम्बन्धित शाखाहरु कहाँ रहने भन्ने मिलाइएको छ।’
१४ वटा बनाउन सकिने नियमावली पारित भएको भन्दै उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय निर्माण गरिने बताए। ‘संवैधानिक व्यवस्थाले त २२ वटासम्म दिन्छ। त्यसो गर्न पाइन्छ पनि। तर, त्यत्रो अहिले बन्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आकार र गठबन्धन दलको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्छौं।’
सुशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढने बताएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनलाई मनाउनका लागि नै ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउन लागेका हुन्। मन्त्री बन्न गठबन्धनभित्र नै धेरै आकांक्षी देखिएपछि अहिलेसम्म उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। बागमतीमा कायम रहेका आठ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर अब १४ वटा बन्ने भएका छन्।
हाल बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन्।
हाल कायम रहेकामध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएसँगै अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बन्ने छन्।
त्यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण हुने छन्। यस्तै युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने भएका छन्।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको यो निर्णयअनुसार १४ वटै मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी पनि तोकिसकेको छ। गठबन्धनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस छ। पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद खनाल शर्माले, आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्रीमा शालिकराम जमकट्टेल, स्वास्थ्यमन्त्रीमा निमा लामा, सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधारमा कृष्णलाल भडेल मन्त्री छन्।
तत्कालीन नेकपा हुँदा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले कार्य सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि भदौ २ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित आठ मन्त्रालय बनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।