काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कोरोना संक्रमणपछि सोमबार (मंसिर १३ गते) अस्पताल भर्ना भए। बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल भर्ना भएका राणाले मंसिर १४ गते (मंगलबार)को पेसी भने अस्पतालबाटै तोके।
सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशले राणा अस्पताल भर्ना भएको बारे सोमबार साँझ नै खबर पाएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले कुनै जानकारी दिएको थिएन। मंगलबार बिहान इजलास गठन गरी पेसी तोकिएको पाइएपछि केही न्यायाधीशहरुले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरसँग इजलास गठन र पेसी कसले तोकेको हो भनेर बुझे। कुँवरले प्रधानन्यायाधीश (राणा)बाटै पेसी तोकिएको जानकारी दिए।
दोस्रो दिन (मंसिर १५ गते)देखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने र गोला तानेर मुद्दा हेर्न पाइने भएका कारण राणाले अस्पतालबाट पेसी तोकेको बारे सर्वोच्चका न्यायाधीशले खासै विरोध जनाएनन्।
१५ गते न्यायाधीशहरुले गोला तानेर पेसी तोके। तर, सुनुवाइ गर्न इजलास जान नपाउँदै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरु सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भेट्न पुगे। बारका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको प्रधानन्यायाधीश को हो? भन्दै प्रश्न उठाए। प्रधानन्यायाधीश राणा अस्पतालमा उपचाररत रहेको, तर कसैलाई कायममुकायम नतोकिएकोप्रति बारका पदाधिकारीले आपत्ति जनाए।
प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले कसरी मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउन सक्छ? भन्दै बारका प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ‘छोटो’ सामूहिक छलफलमा जुटे। न्यायाधीशहरुबीच बुधबारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने, अन्य मुद्दा नहेर्ने समझदारी जुट्यो।
७० वर्षको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक गोला तानेर पेसी तोकिएको दिन (बुधबार) नियमित सुनुवाइ भने अवरुद्ध भयो।
बिहीबार पनि बारका प्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशसँग छलफल गरे। सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश को हुन् भन्ने निर्क्यौल नभएसम्म कानुन व्यवसायीले मुद्दा नहेर्ने निष्कर्ष बारका पदाधिकारीले सुनाए। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले एकपटक प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्दै ‘समय’ मागे।
बारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सम्पर्क गरे। त्यतिबेलासम्म सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी टुंगिएको थिएन। हरेक दिनजसो बिहान १० बजेसम्म पेसीको टुंगो लागिसक्ने सर्वोच्चमा बिहीबार भने १ बजेसम्म पेसी अन्योलमा परेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बिहीबार बिहानदेखि नै स्वास्थावस्था बुझ्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई फोनमार्फत सम्पर्क गरेका थिए। राणाले सबैलाई आफू शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बताए।
राणाले शुक्रबार डिस्चार्ज हुने बताएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बिहीबार कुनै ‘रणनीति’ बनाएनन्। शुक्रबार राणा सर्वोच्चमा हाजिर हुने/नहुने निर्क्यौल भएपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने भन्दै बिहीबार चिया समय हुनेबेला गोलाप्रथामार्फत पेसी तोकियो। बिहीबार पनि न्यायाधीशहरुले बन्दीका मुद्दा मात्रै हेरे।
अस्पताल भर्ना हुँदा पनि बिदामा नबसेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्पतालबाटै अदालत चलाएको भन्दै चर्किएको ‘कायममुकायमको विवाद’ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नै साम्य पारे।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा १२९(६)मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको बारे उल्लेख छ। धारा १२९ को उपधारा (६)मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्नेछ...’ भनिएको छ।
धारा १२९(६) मा उल्लेखित अबस्था आएमा, कायममुकायम दिने नभइ वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्नसक्ने कतिपय कानुनविद्हरुको भनाइ छ।
विगतमा पनि भएको थियो कायममुकायम विवाद
सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको विवाद नौलो भने होइन। यसअघि पनि सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर मतभेद, विवाद र रस्साकस्सी चल्दै आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीको समयमा भएको कामु प्रधानन्यायाधीशको विवादलाई सबैभन्दा ‘रोचक विवाद’का रुपमा लिने गरिन्छ।
नेपाली कांग्रेससहतिको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको सरकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्द्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्ता भएपछि कार्की काम–काज गर्न नपाउने गरी ‘स्वतः निलम्बन’मा परिन्।
कार्की निलम्वनमा परेकै दिन २०७४ वैशाख १७ गते मध्यरातमा सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पद्भार ग्रहण गरे। कामु प्रधानन्यायाधीशकै हकमा पराजुलीले दोस्रो दिनदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी पनि तोके।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पनि दायर भएको थियो। महाअभियोग विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि पराजुलीले चोलेन्द्र शमशेर राणा (हालका प्रधानन्यायाधीश)को इजलासमा पेसी तोके।
राणाको २२ वैशाख २०७४ को एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथास्थितिमा आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू भन्दै ‘भावुक आदेश’ जारी गर्यो।
पराजुलीले नै तोकेको पेसीअनुसार राणाको इजलासले जारी गरेको आदेशपछि कार्की प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काममा फर्किइन् भने पराजुली पुनः वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा ‘सीमित’ रहे।
कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि पराजुली प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश बन्दा पराजुली पनि नागरिकतामा जन्ममिति सच्याएको प्रकरणले विवादमा परे। उक्त प्रकरणमा न्याय परिषद्ले २१ साउन २०७४ मै ६५ वर्ष उमेर पुगिसकेको भनेर १ चैत २०७४मा पराजुलीलाई अवकास दियो।
न्याय परिषद्को निर्णयानुसार पराजुली अवकासमा गएपछि तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
सर्वोच्चकै फैसलाः कामु प्रधानन्यायाधीश स्वतः हुन्छ
कामु प्रधानन्यायाधीश पदको विषयमा सर्वोच्च अदालतकै एक फैसलामा समेत व्याख्या गरिएको छ। जसमा उक्त पद स्वतः सिर्जना र खारेज हुने भनिएको छ।
महालेखा परीक्षकको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएकाले उक्त निर्णय (सिफारिस) बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सुवोध कुमार कर्णले १२ जेठ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २०७५ भदौ २७ गतेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो।
कर्णले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नगएको, कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय संविधानतः बदरभागी भएको दाबी गरिएको थियो।
तर, मिश्र र चालिसेको इजलासले गरेको फैसलामा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद भनिएको छ।
‘...प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सिर्जना हुने कामु प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यसप्रकार स्वतः सिर्जना हुने र स्वतः समाप्त हुने कामु प्रधानन्यायाधीशको पद अल्पकालीन प्रकृतिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद हो। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सिर्जना हुने यो पदलाई संविधानको धारा १२९(६) ले मान्यता र भूमिका प्रदान गरेको देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा स्वतः सिर्जना हुने र स्वतः निष्क्रिय हुने अल्पकालीन प्रकृतिको पद भएकाले यस पदको लागि सपथ लिइ रहनुपर्ने कल्पना स्वयम् संविधान निर्माताले गरेको देखिँदैन।...’ मिश्र र चालिसेको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
