काठमाडौं- २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक मुद्दाहरुको पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कोरोना संक्रमित भएर शसस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत रहेको समयमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार जस्तै रहेको पद्धति खोसिएको हो।
२९ औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणा कार्यरत रहेको समयमा अल्पकालीन अवधिका लागि बुधबार गोलाबाट पेसी तोकिएको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको न्यायलयको विकृति अध्ययन समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुको चलखेल पेसी तोक्ने कार्यदेखि नै सुरु भएको र यसको नियन्त्रण हुन सके आधा नियन्त्रण हुने उल्लेख गरिएको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन राणाले कार्यान्वयनमा नलैजादा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
आन्दोलनपछि मंसिर २ गते फुलकोर्ट बोलाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरिएको थियो। उक्त नियमावलीमा रहेको प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै गोलाबाट तोकिने भनिएको थियो।
उक्त संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै आजदेखि लागू हुने सूचना जारी गरिएको थियो। गोला वैज्ञानिक प्रणाली भएपनि न्याय दिनका लागि पर्याप्त नहुने भनि टिप्पणी हुँदा हुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश इमान्दार नभएकाले लागू गर्न परेको कानुनविद्हरुले बताउने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा ७० वर्ष अघिदेखि पेसी व्यवस्थापनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहँदै आएकोमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने सुझाव विभिन्न अध्ययन समितिले दिएको थियो। तर, स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपूर्व संक्रमणकालीन प्रक्रियाका रुपमा गोलाप्रथा लागू गरिएको हो।
फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गरि कानुन बनाएपछि २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्चमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा ०७७ साउन २७ गते स्वचालित पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको थियो। समितिले ०७७ फागुन २७ गते अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तीन न्यायाधीशसहित ८ सदस्यीय कार्की नेतृत्वको समितिले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी २ वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा जिल्ला अदालतबाट सुरु गरेर उच्च अदालत हुँदै ०७९ माघ १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका सबै मुद्दामा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर लागू गरिसक्ने समयतालिका तोकिएको छ।
कार्की नेतृत्वको समितिले स्वचालित पेसी व्यवस्थापनमा जानका लागि ०७७ चैतमा अदालत नियमावली संशोधन गरिसक्ने, निर्देशक समिति गठन गरिसक्ने र निर्देशिकामा समेत तयार पारिसक्ने कार्ययोजना बनाएको थियो।
कसरी तोकिन्छ गोलाबाट पेसी?
न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले तयार पारेको गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामा निम्न अनुसार थैलीबाट गोला तानिने उल्लेख छ:
–गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रुप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ।
–गोटीलाई एक अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ।
–प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः सबै न्यायाधीशले एक–एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ।
–तानिएको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाई गोटीको संकेताङ्क प्रष्ट बुझाउने गरी सुनाउनुपर्नेछ। सोको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिनेछ।
–गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत् पूर्ण वा पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। यसका लागि छुट्टा–छुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था गरिनेछ।
–गोटी उपस्थित न्यायाधीशहरूद्वारा वरिष्ठताका आधारमा तानिनेछ।
११ इजलास गठन
सर्वोच्चमा गोलाप्रथाद्वारा ११ वटा इजलास गठन भएका छन्। पेसी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बुधबार पहिलोपटक ११ इजलास गठन भएको हो।
आजका ११ इजलासमा २१७ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। तीमध्ये २ वटा एकल इजलास छन्। न्यायाधीशहरु मिरा खड्का र कुमार चुडालको एकल इजलास रहेको छ।
आजका लागि दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, हरिकुमार कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन भएको छ। त्यस्तै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्मा, अनिता कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि प्रसाद फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगाना तथा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको हो।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागसहित बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू भएपछि इजलास फर्कन सहमत भएपछि फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू यसअघि इजलास फर्कदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निवेदन सुनुवाइ गर्दै आएका थिए। यता नेपाल बार एसोसियनले भने आन्दोलनलाई जारी राखेको छ। बारले राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउँदै आएको छ।
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आज पनि साढे १२ सम्म अदालत परिसरमा धर्नाको कार्यक्रम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
