काठमाडौं– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। उच्चले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई मंसिर १९ गते उपस्थित हुन भनेको छ।
एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र बदर गर्न माग गर्दै गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो।
एनआरएनएको तर्फबाट दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिटमा निर्वाचन रोक्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल निर्वाचन गराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। संघका 'कामचलाउ' अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा दर्ता रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचनमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिन अगाडि मात्रै एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो। परराष्ट्रको उक्त कदम गैरकानुनी रहेकोले त्यसलाई बदर गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर ३ गते संघलाई एक पत्र लेख्दै पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकोले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
