काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरिएको हो।
एनआरएनएको तर्फबाट दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिटमा निर्वाचन रोक्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल निर्वाचन गराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा दर्ता रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचनमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको छ।
उक्त कार्यको संघका संस्थापकसमेत पदाधिकारी र अभियन्ताहरुले कडा विरोध गरेको दाबी गर्दै रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा कुनै पनि अवरोध नगर्नू भनी आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेकोले त्यसलाई बदर गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। मङ्सिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई एक पत्र लेख्दै पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकोले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको भनेको थियो।
तर, कार्यसमितिका बहुसंख्यक पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा संरक्षकहरुको रायविरुद्ध केन्द्रीय सचिवालयलाई दबाब दिएर पन्तले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
'स्थापनाकालदेखि नै हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं। अहिले सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,' गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने, ‘मुद्दा मामिलाले संस्था धरापमा पर्ने र संस्था नै नरहने स्थिति आउनसक्ने हुनाले मुद्दा फिर्ता लिएर संघभित्रै छलफल र संवादद्वारा सहमति खोज्न आग्रह गर्दछु।’
‘मुद्दा मामिला गर्न अध्यक्षलाई म्याण्डेट छैन’
गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध अदालत जानेबारे संघमा कुनै पनि निर्णय नभएको बताए। अध्यक्ष पन्तलाई त्यस्तो म्याण्डेटसमेत नरहेको उनले दाबी गरेका छन्।
‘व्यक्तिगतरुपमा जो पनि अदालत जानसक्छ, त्यो व्यक्तिको हकको कुरा हो। तर, लाखौं एनआरएनहरुले बुझाएको सदस्यता शुल्क खर्च गरेर नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु संस्थाको हितमा छैन,' आचार्यले भने, 'त्यस्तो कदमविरुद्ध आवश्यक परे हामी अदालतमै उपस्थित हुनेछौं।'
यसअघि संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आईईएस) का बहुमत पदाधिकारीहरुले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तलाई नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न सुझाव दिएका थिए। गत मंगलबार अध्यक्ष पन्तलगायत आईईएसलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष मन केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सुझाव दिए।
‘जुनसुकै दलको भए पनि हामीले नेपाल सरकारसँग समदूरी राख्दै आएका छौं। कोभिड महामारी लगायतका कठिन समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छौं। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन र हामीलाई त्यस्तो म्याण्डेट पनि छैन। यदि त्यस्तो कुनै निर्णय गर्नुपरे सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरु वा पञ्जीकृत सदस्यहरुको दुईतिहाइभन्दा बढीको पूर्ण म्याण्डेट आवश्यक पर्दछ,’ केसीले भने।
यसैगरी एनआरएनएका आईसीसी उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने र मुद्दा मामिला गर्न नहुने बताए। सहकोषाध्यक्ष लोक दाहालले पनि पन्तलाई पत्र पठाउँदै संघ अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको बताए। उनले संस्था र लाखौं प्रवासी नेपालीको हितलाई मध्येनजर गरी काम गर्न र सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै संघका सचिव आरके शर्माले पनि अहिले संघभित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अदालतमा गएर दूरी बढाउन नहुने बताएका छन्। 'अदालतले जस्तोसुकै फैसला सुनाए पनि हाम्रो मतभेद बढ्दै जानेछ। अदालत समाधान होइन। कमीकमजोरी भगवानका पनि हुन्छन, त्यसैले सुधार गर्दै जानु पर्यो,' शर्माले भने।
यसैगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्र संयोजक रोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ ,सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ, सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, मध्यपूर्व युवा संयोजक राज रेग्मीलगायतले संस्था अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारसँग मुद्दा मामिलामा नगइ वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संघका अधिकांश पदाधिकारी र एनसीसीहरुको भावनाविपरीत एकपक्षीय रुपमा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने अध्यक्ष पन्तको कदम संस्थाको हितविरुद्ध र आत्मघाती भएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
