काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरिरहँदा मुख्यत: दुईवटा विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तरलता अभावको समस्या झेलिरहका बैंकहरूले सीडी रेसियो (निक्षेप-कर्जा अनुपात) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यस्तै सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर धितो कर्जामा लागू गरिएको ४/१२ को सीमा खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। तर, समीक्षामा बैंकर तथा सेयर लगानीकर्ताहरूको माग सम्बोधन गरिएन। सीडी रेसियो र सेयर धितो कर्जाको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ। यससँगै सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
विशेषत: राष्ट्र बैंकको अडानपछि तरलताको समस्या झन् लम्बिँदै जाने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सीडी रेसियो समायोजनका लागि असार मसान्तसम्म लम्ब्याइदिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन्।
साथै, राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपाली तथा उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने भएको छ। यसले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन बढ्ने अपेक्षा बैंकरहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसले तरलताको दबाबलाई केही कम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
यता, निरन्तरको गिरावटपछि विस्तारै उठ्न थालेको सेयर बजारमा पुन: ब्रेक लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, केही जानकारहरूले भने राष्ट्र बैंकको अडान स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
सेयर बजारलाई असर गर्दैन : अनलराज भट्टराई, सीईओ, एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड
पूर्वबैंकर तथा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको नीति परिवर्तन नगर्दा खासै ठूलो असर नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले सीमित व्यक्तिलाई असर गर्ला, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि कर्जा लिएका छन्। यस्ता लगानीकर्ताको संख्या त्यति धेरै छैन। सीमित व्यक्तिलाई असर गर्छ भन्दैमा राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था हटाउनु आवश्यक देखिन्न। यसले सेयर बजारलाई खासै असर गर्ने अवस्था छैन।’
उनी सेयर धितो कर्जामा लागू गरिएको ४/१२ को क्याप (कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितो राखेर एक वर्षभित्र एउटा बैंकबाट चार करोड रुपैयाँ र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेर १२ करोड रूपैयाँ सम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था)ले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। ‘२०७६ वैशाख १ गतेदेखि नेप्सेले सेयर खरिद-बिक्रीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य लागू गर्दा पनि यस्तै विवाद आएको थियो। तर, यसले अहिले सरकारलगायत लगानीकर्ताका लागि पनि राम्रो भएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सेयर धितो कर्जामा गरिएको व्यवस्था पनि केही समयको लागि विवादित बन्ला तर, दीर्घकालका लागि यो व्यवस्था राम्रो छ।’
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् तरलता व्यवस्थापन गर्न केही लचक बनेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ। बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाइरहेका छन्। कोरोना महामारीको कारण प्राय: ठप्प व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गइरहेको छ। यसले बैंकको कर्जाभन्दा निक्षेय संकलन पनि घटिरहेको छ। यस्ता कारण सेयर बजारमा पनि दवाबको अवस्था देखिएर विगत दुई महिनाबाट सेयर बजार स्थिर बन्न पुगेको छ,’ भट्टराईले भने।
माग र आपूर्तिको सम्बन्ध टुटाइयो : चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने राष्ट्र बैंकले बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘राष्ट्र बैंकले माग र आपूर्तिको सम्बन्ध टुटाइदियो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले आफैं ब्याजदर तोकिदिएको छ। बैंकहरूले आफूले चाहेको ब्याजदर लिन/दिन पाए त बजारबाट पैसा उठाएर ल्याउने हुन्। राष्ट्र बैंकले त्यो बाटो नै बन्द गरिदिएको छ।’
अब सेयर बजार तथा तरलतामा कस्तो खालको समस्या आउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लगानीकर्ता र बैंकरहरूले कुन रूपमा हेर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समय सरकारले खर्च कम गरेको छ। खर्च बढ्नासाथ तरलता बढ्नेछ,’ उनले भने। राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ को क्यापले लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पारेको पूर्वगभर्नर नेपालको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नीति स्वागतयोग्य : पर्शुराम कुँवर, पूर्वबैंकर
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् ल्याएको नीति स्वागतयोग्य रहेको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै पनि व्यवस्थालाई चलाइएको छैन। बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने काम समीक्षाले गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि कायम ४/१२ करोडको सीमाका सम्बन्धमा पनि समीक्षामा केही उल्लेख गरिएको छैन। साथै, बजारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाउने हल्ला चलाइए पनि समीक्षामार्फत् त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन।’
उनले अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको तरलता अभाव रहेको बताए। सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमाभित्र राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालक समितिबाट पारित गराइ केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसबाट बैंकहरूले अग्रिम रूपमा योजना बनाउने र सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेजस्तो तरलता अभाव र सीडी रेसियो अधिक दाबबमा हुने अवस्था नआउने कुँवरको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नीति झन् कडा भएर आयो : मनोज ज्ञवाली, डेपुटी सीईओ, नबिल बैंक
नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्द्धनको नीति लिएको बताउँछन्।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा १५ अर्ब रूपैयाँ बढी सीडी रेसियो रहेको ज्ञवालीले बताए। सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल राख्छौं भनेर बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको उनको बुझाइ छ।
‘बैंकहरू कर्जा दिनसक्ने स्थितिमा छैनन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गणना विधि यथावत् राखिएका कारण अझै कर्जा दिनसक्ने स्थिति छैन। निक्षेप वृद्धिदर १७.२ प्रतिशत र कर्जा वृद्धिदर ३१.७ प्रतिशत रहेको छ,’ ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सञ्चालक समितिबाटै पारित गराइ हामी ९० प्रतिशतभन्दा तल राख्छौं भनेर प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेमा नियामक अझै कड़ा रूपमा प्रस्तुत भएको छ।’
तरलताको स्थितिमा कुनै असर पर्दैन : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात तीन प्रतिशत, बैंक दर पाँच प्रतिशत तथा वैधानिक तरलता अनुपात ८, ९ र १० प्रतिशत यथावत् रहँदा तरलताको स्थितिमा कुनै असर नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९०.३१ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरुले यो रेसियो आगामी असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ। बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा हुने थप कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ।
महँगो र विलासिताका सामानहरू तथा सीधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूको सूचीसहित केही नियन्त्रण गरिने अपेक्षा रहेको नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ ज्ञवाली बताउँछन्। समीक्षामा ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। यसले सुनचाँदीको आयात घट्ने देखिएको छ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
