काठमाडौं– नेपालको न्यायिक इतिहासमा बिहीबार (मंसिर ९ गते) दुईवटा नौला घटना भए। नेपाली न्यायालयको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाहरुको पेसी तोक्ने निर्णय बिहीबार भयो। यस्तै, न्यायपालिका प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश)विरुद्ध पहिलोपटक कानुन व्यवसायीसहित पेसागत संगठन र नागरिक अगुवाहरुले सडकमा मार्चपास गर्नु पर्यो।
बिहीबारका २ घटना 'एउटै बीउबाट उम्रिएका २ विरुवा'जस्तै बन्न पुगे। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका पछिल्ला 'गतिविधि'कै उपजको रुपमा बिहीबारका २ घटनालाई लिन सकिन्छ। एउटा घटनाले न्यायपालिकाको सुखद् भविष्यको 'रेखा' कोरेको र अर्कोले न्यायपालिकाका विकृतिबारे सडकबाट सबैले सुन्नेगरी बोलेको त्रिपाठी बताउँछन्।
नेपालको २९औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायपालिकाको 'बागडोर' सम्हाल्न पुगेका चोलेन्द्र शमशेर राणा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै विवादित प्रधानन्यायाधीश पनि बन्न पुगेका छन्। राणाकै सहकर्मी (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश)देखि कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु उनको राजीनामा माग्दै सडकमा पुगेका छन्। जसको पछिल्लो प्रकरणको रुपमा बिहीबारका २ घटना बन्न पुगेका छन्।
बिहीबार राणाबाहेक सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बस्यो। फुल कोर्टले मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णय गर्यो। यस्तै, हेर्दाहेर्दैमा रहेका र निर्णय सुनाउने दिन (निसु) तोकिएका मुद्दाको पेसी पनि गोलाप्रथाबाटै तोक्ने निर्णय पनि बिहीबारको फुल कोर्टले गर्यो।
१ न्यायाधीशको एकल र २ वा २ भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै समय पुगेन भने मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने गरिन्छ। अर्को आदेश नहुँदासम्म एउटै इजलासमा रहने अवस्थालाई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको भनिन्छ। तर, बिहीबारको निर्णयानुसार भने अब हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा सम्बन्धित इजलासले मात्रै हेर्न पाउने छैन, गोलाप्रथाबाट जुन इजलासमा जान्छ त्यो इजलासले सुरुदेखि मुद्दा हेर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ थालेर हेर्दाहेर्दैमा राखी चलखेल गर्ने गरेको विषय बेला–बेला चर्चामा आउने गरेको थियो। यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मुद्दाको निसु तोकेर फैसलाका लागि लामो समयसम्म झुलाइ चलखेल गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा न्यायालयमा रहेका विकृतिहरु हटाउन केही हदसम्म भएपनि मद्दत पुग्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
'ऐतिहासिक' कार्यकाल पाएका विवादित प्रधानन्यायाधीश
विश्वनाथ उपाध्याय (२०४८–२०५२) यता कुनै पनि प्रधान्यायाधीशले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। २०५२ साल यताका प्रधानन्यायाधीशमध्ये राणा मात्रै यस्ता 'भाग्यमानी' व्यक्ति हुन्, जसले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा ४ वर्षको 'ऐतिहासिक' कार्यकाल पाएका थिए।
२०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राणा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७९ मंसिर २८ गते अनिवार्य अवकासमा जानुपर्ने हो। तर, दिनदिनै चर्किरहेको आन्दोलनले अझै १ वर्ष उनलाई न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न दिने अवस्था भने देखिँदैन।
१ वैशाख २०५३ मा पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका राणाको 'जुडिसियल करिअर' सधैंजसो कुनै न कुनै विवादको घेरामा रह्यो। पछिल्लो समय उनीमाथि राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेकोदेखि आफ्नै भाइलाई विचौलियाको रुपमा परिचालित गरेर मुद्दामा 'मोलमोलाइ' गरेको आरोप लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, पेसी तोक्दा नियत राखेको, आफूविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले राणाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरे। अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले उनको बहिर्गमनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ।
कानुन व्यवसायी भन्छन्– राणाको बहिर्गमन नहुन्जेल आन्दोलन रोकिन्न
राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कात्तिक ११ गते कानुन व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सुरुमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्चमा भेला भएका कानुन व्यवसायीहरु अहिले सडकमै उत्रिएका छन्।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नहुञ्जेल आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्। ‘हामी न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा यस्तो ठाउँमा आइसकेका छौं, अब हाम्रा लागि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्र शमशेर राणा छैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनी कानुनी रुपमा बिदा लिन बाँकी भए पनि हामीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी शुरु गरिसकेका छौं।'
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा अहिले सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहिन अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश छैनन्। तपाईं मान्नुस् वा नमान्नुस् चोलेन्द्र शमशेरलाई हामीले हटाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रहने न्यायाधीश न्यायमुर्ति हुने भएकाले विचौलियाको नाइके वा गुन्डा परिचालन गर्ने व्यक्ति कसरी रहन सक्छ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पुर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बदनाम र विवादित व्यक्तिको बर्हिगमन नभएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहने बताए। बारको आन्दोलनमा आफूहरुको सर्मथन तथा साथ रहने कार्कीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
