काठमाडौं– गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतभित्रै 'विद्रोह' सुरु गरे। जबराले तोकेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरूले त्यसपछि निरन्तर इजलास बहिष्कार गरिरहे।
जबरामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेकाले उनीसँगको इजलासमा बस्न नसकिने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष थियो। आफूविरुद्ध आन्दोलन चलिरहँदा जबराले केही दिन पेसी तोके। तर, न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा सहभागी भएनन्। न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा उत्रियो। बारको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ।
आन्दोलनकैबीच जबराले कात्तिक १७ गते एउटा विवादित मुद्दालाई संवैधानिक इजालसमा तोक्ने निर्णय गरे। संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि जारी भएको अध्यादेशपछिको बैठकमा भाग लिँदै भागबन्डा मागेको आरोप लागेका जबराले त्यस सम्बन्धी विवादको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरे। आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्कँदै गएको समयमा जबराले अधिवक्ता गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको उक्त निवेदनलाई पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने निवेदन दिएको आधार देखाएर संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
यसअघि बार र बेञ्चको समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी पठाउन अस्वीकार गरे। समन्वय समितिको बैठकमा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने, त्यहीँबाट यसको समस्या समाधान गर्ने भनेर भएको सहमति उल्लंघन गरेर जबराले संयुक्त इजलास तोकेको बारको भनाइ छ।
आन्दोलनकै बीचमा जबराले यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसलाई न्यायाधीश र बारले बेवास्ता गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको एक महिनापछि मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट खोसेर गोलाप्रथाबाट गर्ने नियमावली र निर्देशिका संशोधन भएको छ। केही दिन अघि बसेको फुलकोर्टले पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्ने नियमावली पारित गरेको थियो। उक्त संशोधन कानुन मन्त्रालय हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ।
७० वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दै आएकोमा त्यसलाई खारेज गर्ने नियमावली राजपत्रमा आएपनि कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्न फेरि फुलकोर्ट बस्नुपर्नेछ। फुलकोर्टले निर्णय गरेलगत्तै यो व्यवस्था लागू हुने भएपनि संवैधानिक इजलासको मुद्दा भने सुनुवाइ नहुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको र कानुन व्यवसायीहरूले समेत उनको इजलासमा बहस नगर्ने भनेकाले बेञ्च सेयर नगर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको यही अडानका कारण संवैधानिक इजलासमा रहेका करिब ४०० भन्दा धेरै मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालसम्मका लागि रोकिने भएको छ। कम्तीमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म वा उनले अब बाँकी अवधि कटाएर अनिवार्य अवकाश नपाएसम्म संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने देखिँदैन।
किन बन्धक हुँदैछ संवैधानिक इजलास?
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ।
उक्त इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी र संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने अधिकार क्षेत्र संविधानले तोकेको छ। संवैधानिक इजलास सम्बन्धी संविधानको यही व्यवस्थाका कारण जबरा सर्वोच्च अदालतमा रहेसम्म संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ नहुने देखिएको छ।
संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले जबरासँग कुनै पनि बेञ्च सेयर नगर्ने बताएका छन्। गोलाबाट पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश को हुने निश्चित गर्नुपर्ने र उनीहरूले इजलासमा बस्न नसक्ने भएपछि यो इजलास अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठन नहुने स्पष्ट पारे। राजपत्रमा प्रकाशित भएको सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पनि संवैधानिक इजलास सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन। संवैधानिक इजलास बस्नका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नियमावली संशोधन गरे झैं फुलकोर्ट बसेर नहुने भएकाले अब सुनुवाइ नहुने संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीशले बताए।
‘अहिले मुख्य कुरा भनेको प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा नै मुद्दा किनबेच गर्ने र बिचौलियाको खेल रोक्नु हो’, ती न्यायाधीशले भने, ‘संवैधानिक इजलासको बाधा फुकाउने कुरामा एउटा मात्र विकल्प छ– उहाँले निकास दिने। होइन भने विदामा बसेर सुनुवाइ गर्न दिने।’
सँधै निसानामा संवैधानिक इजलास
संवैधानिक इजलासमा सभामुख अग्नि सापकोटा, ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति, नागरिकता विवाद, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको विवाद लगायत महत्त्वपूर्ण ४०० भन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्। यी मुद्दामध्ये केही अन्तिम सुनुवाइको समय पर्खेर बसेका छन् भने केही फैसलाका लागि निसु तोकिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै हरेक पटक यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाउँदा पनि संवैधानिक इजलास लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा आएपनि उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनन्। संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन।
कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। पराजुलीले २०७४ असार २ गते जिम्मेवारी सम्हाले। उनको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलासको समस्या उस्तै रह्यो। लामो समयसम्म गठन हुन सकेन। लामो समय विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा बल्लबल्ल रिक्त न्यायाधीश तोके।
२०७४ चैत १ गते न्यायपरिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि फेरि संवैधानिक इजलास ठप्प भयो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशी आए। यो अवधिमा पनि २० दिनसम्म संवैधानिक इजलासले सदस्य नै पाएन। जोशीले चैत २१ गते न्यायपरिषद्को बैठकबाट रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। तर, जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट असफल भएपछि फेरि समस्या देखियो।
२०७५ भदौ २ गतेदेखि उनी बिदामा बसे। आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्किए। जोशी अदालत फर्के पनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद हुँदा त्यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्यो। राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले। जोशी बिदामा बसिरहे। जोशी २०७५ भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के। तर, उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो। जसले गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।
२०७५ भदौ २६ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तीन महिनाका लागि ओमप्रकाश मिश्र आए। मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासले खासै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेन। यही अवरोधका बीचमा २०७५ मंसिर १७ गते मिश्रले अवकाश पाए।
उनीपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा आए। उनले दीपकराज जोशीलाई मुद्दा नतोक्ने घोषणा गरे। जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि उनले रिक्त स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोके। त्योसँगै केही समयपछि संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ थालेको थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण देशभर ठप्प भएपछि लामो समय इजलास बस्न सकेन।
जबराले आफू नेतृत्वमा आएपछि प्रतिनिधि सभा पहिलो र दोस्रो विघटनमा संवैधानिक इजलास राखे। तर, त्योपनि विवादमुक्त हुन सकेन। जबराले आफू संलग्न भएको सवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विवाद भने करिब ९ महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा पेसी नै चढाएनन्।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्र व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन-नियमका व्यवस्थाको व्याख्या र आवश्यक परेको खण्डमा बदरसमेत गर्ने गर्छ। संविधान निर्माणताका दलहरूले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
को को छन् संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा?
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १२ न्यायाधीश छन्।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान यो रोस्टरमा छन्।
तर, ५ जना मात्र न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यही रोस्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा तोकिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
