काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार विहान सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरे। सम्झौताको एक पक्ष, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दै केहीअघि नेकपाको अध्यक्षको रुपमा बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर ओलीले ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओलीले एमालेको अध्यक्षको रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताएका छन्।
द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीको भनाइ छ। उनले आफू सरकारमा हुँदा समाधान गर्न खोजेको दाबी गरेपनि व्यवहारमा भने उनले यसको समाधान खोज्ने भन्दा पनि सत्ता आफू अनुकुल चलाउनेमा मात्र ध्यान दिएको आरोप अन्य पार्टीले लगाउने गरेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस पनि द्वन्द्वकालीन विषयलाई आफूहरुले समाधान गर्न खोजेको तर, अरु तयार नभएको बताउँदै आएका छन्।
दश वर्षसम्म चलेको माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हननका मुद्दामा न्याय दिने प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा सरकारले न्याय दिने प्रतिवद्धता राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गर्न छाडेको छैन भने पीडितहरुले न्यायका निम्ति याचना गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ।
२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो। ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं,’ सम्झौतामा भनिएको छ।
१० वटा विविध भागमा समेटिएको सो सम्झौतामा सत्तापक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ शान्ति सम्झौता गरिएको सो सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरु देशका विभिन्न सातवटा मुख्य शिविर र त्यस वरपरका तीन/तीन वटा सहायक शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए।
तर, शान्ति सम्झौता भएको वर्षदेखि जारी रहेको राजनीतिक दाउपेज अहिले पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक सर्वोच्चको २०७६ वैशाखको फैसलापछि नयाँ ऐन बनाएर आममाफी नदिइने सुनिश्चिततासहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेपनि सरकारले यसमा चासो दिएको छैन। सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्ने बाटो खोलेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्न भनि तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले अघि सारेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ।
शान्ति सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर, निकै कसरत गरेर आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डामा दुई आयोगहरु गठन भए। चार वर्षसम्म आयोग कायम रह्यो र बिना उल्लेखनीय उपलब्धि बिदा भयो।
तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उजुरी संकलन बाहेका अन्य काम नभएको पीडितहरुको गुनासो छ। दलहरुले आफू निकट व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएपनि समस्या समाधान भने हुन सकिरहेको छैन।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा १२ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १७ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेबारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत थियो।
प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक सोच उही
तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी पर्थ्यो। माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्या पहाडी, विश्वनाथ शाहले उक्त मन्त्रालयमा जिम्मेबारी सम्हाले। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवि यादव पनि शान्तिमन्त्री बने। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेबारी कानुन मन्त्रालयमा छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री (२०६९/१२/१ देखि २०७०/१०/२८) हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् कानूनी प्रबन्ध गरियो। अध्यादेशले कुनै पनि घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरु सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ कानून निर्माण गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा नयाँ ऐन जारी भयो। सरकारले आयोग गठनसमेत गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्यो। तर, यसरी जारी भएको ऐनमा गम्भीर अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाई गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। तर, यसलाई समाधान गर्नेभन्दा आफू जोगिने र कार्यकर्ता जोगाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित भए।
द्वन्द्वकालीन घटनामा नाम जोडिँदै आएका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पनि शान्ति सम्झौतापछि २०७४ र २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री भए।
यसबीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने। नेपालको पालामा क्यान्टोन्मेन्ट विघटन भएकोबाहेक यसबीचमा उल्लेख्य काम भएनन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि संक्रमणकालीन कानून निर्माणदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए। आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम गर्यो। त्यसपछि आएका सरकारहरुले ऐन संशोधन गरेर न्याय दिने वाचा त गरे तर, ऐन संशोधन भएन।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि माओवादीसँग पहिले गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। नेकपाको सरकार बनेपछि ओलीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पीडितलाई न्याय दिने बाचा दोहोर्याए। तर, सर्वोच्चले ७ वर्ष पहिले गरेको फैसला अनुसारकै कानुन अहिलेसम्म संशोधन हुनसकेका छैनन्। तर, नेकपामा विवाद चर्कदै गएका बेला भने यो विषयले महत्व पाइरह्यो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो नटुंगिनुमा राजनीतिक दाउपेच प्रमुख कारण भएको धेरैको बुझाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सन् २०१४ को जुनमा नेपाल सरकारलाई एउटा ‘टेक्निकल नोट’ पठाएर संक्रमणकालीन कानून (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन)अनुसार गठन भएका आयोगहरूलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो।
गत वैशाखमा ओएचसिआरसहित पाँच अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सोही कुरा सम्झाएका छन्। त्यसबेला जारी भएको ऐनलाई उल्लेख गर्दै उक्त नोटमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानून बनाउन सिफारिश गरिएको थियो। ओएचसीएचआरले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई समेत उन्मुक्ति दिने अधिकार आयोगहरुलाई दिइएको भन्दै त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र दण्डहीनता उन्मूलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघको नीतिविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो। उसले राष्ट्रसंघको सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने कानुनको सुधार अनिवार्य शर्त भएको बताएको थियो।
सरकारले कानून संशोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघको अडान अहिलेसम्म पनि त्यही भएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। २०१९ अप्रिल १२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष र्यापोर्टरहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे संयुक्त पत्र पठाउँदै सत्य निरुपण र बेपत्ता अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया अभाव रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका, दुवै आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया रोकिएकाले तत्कालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्न सुझाएका थिए। पत्र पठाउनेमा सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा सम्बन्धी राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरु थिए।
उनीहरूले २२ अक्टोबर २०१२, ३ जुलाई २०१४ र २७ जुलाई २०१७ मा पनि त्यस्तै पत्र पठाएर ऐनका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका बनाउन, मानवअधिकारको हननमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्तिसमेत दिन मिल्ने कानूनका प्रावधान सच्याउन र पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
१६ मार्च २०२० मा पनि राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’हरूले अर्को पत्र पठाएर सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्यापोर्टर’ले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमतिका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई स्मरण गराएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्याण्डेट पाएका र्यापोर्टरहरूलाई अहिलेसम्म भ्रमण अनुमति दिएको छैन।
उक्त पत्रमा उठाइएका विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सूक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भनेर प्रष्ट्याउने अधिवक्ता राजु चापागाईंले बताए। उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजेको तर, नेपालबाट अनुमति नपाएको, आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै उल्लेख गरेका छन्।
ओएचसीएचआरका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिल्लेले १ मे २०२० मा नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङ नोट जारी गर्दै यो प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूका परिवारजनको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। यी आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै आएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न छाडेको छैन।
२५ फेब्रुअरी २०२० मा यूएनको मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचले बाचेलेटको टीमसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।
जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरीमा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिन मात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका थिएनन्। सहभागी भएकाले पनि सीमित समयावधिका कारण आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न नपाएको पीडितहरूले बताएका थिए।
यसरी पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरिएपछि जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको बताएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असोज ९ मा राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या अब सम्बोधन हुने' प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। यस्तै प्रतिवद्धता उनले दुई वर्षअघि न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर, ती कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छैन।
आयोग छ, काम छैन!
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दुई आयोग अहिले पनि छन्। तर, आयोग अहिले के गर्दैछन् भन्ने नै थाहा छैन। सत्य निरुपण आयोगमा करिव ६० हजार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगमा २८ सय उजुरी विचाराधीन रहेका छन्।
पीडितहरुलाई बाहिर राखेर र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन नै संशोधन नगरी बनेका आयोगले काम गर्न नसक्ने पीडितहरुको तर्क छ। शुरुदेखि नै उनीहरु यही पक्षमा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरुले समेत यही कुरा उठाउँदै आएका थिए। तर, दलहरुले मानव अधिकार हननका घटनामा उन्मुक्ति पाउन सहज हुने सोचका साथ राजनीतिक भागवन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध झै रहेको छ।
देउवाले बिर्से, प्रचण्डले सत्ताको भर्याङमात्र बनाए
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन घटनाका प्रसंगमा सँधै चनाखो बन्दै आएका छन्। हरेक बैठकमा भाग लिनेदेखि यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सहभागी हुन आफैं पुग्ने गरेका छन्। तर, उनले पनि आफू पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई समाधान गर्ने ठोस पहल लिन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौताको एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यही द्वन्द्वलाई समातेर राजनीतिक मूलधारमा आए। दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। अहिले पनि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष छन्।
२०७३ मा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई मूल विषय बनाएका थिए।
‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी र आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो’, प्रचण्डले त्यसबेला संसदमा गरेको यो भाषणले उनी यो विषयमा कति चिन्तित छन् भन्ने देखिन्थो। तर, अहिलेपनि उनी सत्ताको वरपर नै छन्। यतिबेला उनी सत्ता गठबन्धनको हर्ताकर्ता रहेका छन् तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्नेतिर उनको ध्यान गएको देखिदैन।
प्रचण्डले बिर्सिएको बाँदरमुढे
प्रचण्डले गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचन उठ्ने भएपछि बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरुलाई छिटै न्याय दिने बचनसहितको सम्झौता गरेका थिए। उनले चितवनबाट चुनाव जिते र पुन: उनी चितवनबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। तर, बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरुले सम्झौता अनुसार न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सत्ताका लागि सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जाने बेलामा संक्रमणकालीन न्यायका विषय उल्लेख हुने गरेका छन्। २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली र माओवादीका बीचमा सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो।
पछि प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरेका थिए। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए, तर ती अलिखित थिए।
यसअघि केपी ओलीको नेतृत्व सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्व लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारलाई उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए।
त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ती जनाएका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो। ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दु्ई आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो।
माओवादी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धान भन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर, एमाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो।
के भन्छन् जानकार?
अनुपराज शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष
यो प्रक्रिया सहज हुने भन्दा पनि असहज हुँदै गएको देखिन्छ। नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्यसमेत भएकाले पछिल्लो पटकको आवधिक समीक्षामा धेरै प्रश्न उठे। लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने तर बाचा पूरा नगर्ने गर्दै आएकोले यो पटक अमेरिका, इयु र क्यानडाले प्रश्न उठाए। यसरी वाचा गर्ने तर, काम नगर्ने हुँदा विश्वमञ्चमा उभिएपछि त्यसको कठघरामा उभिनु पर्ने हुन्छ।
अब नेपालमाथि उठ्ने प्रश्न भनेको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको त हालत यस्तो छ भन्ने हो। सुरुमा १० वर्षको द्वन्द्वमा पीडित भए, अब १५ वर्षसम्म न्यायको कुरै नहुनु दु:खद् छ। अन्य देशहरुमा पनि केही ढिला गरि यस्ता मुद्दामा कारवाही भएका छन् तर, त्यसैलाई हेरेर अन्याय कायम राख्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि नेपाल मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ भन्ने गरिएको छ। तर, प्रश्न त त्यहाँ पनि उठ्छ, द्वन्द्वकालीन घटनामा स्पष्ट दिशा दिन सकेको खोइ त? सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यो अनुसार कानून पनि आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ।
श्रीलङ्कामा हामीभन्दा अघिदेखिको समस्या छ, कम्बोडियामा पनि समाधान भएको छैन। त्यसकारण नेपाललाई मात्रै विश्वसमुदायले ट्याग लगाउने अवस्था भने छैन। तर, सबै देशमाथि प्रश्न उठ्ने र दबाब हुने निश्चित छ।
अधिवक्ता राजु चापागाईं, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार
यो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधानतिर जानु पर्छ। जति धेरै लम्बिदै जान्छ, अझ बढी जटिल हुँदै जान्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको गम्भीर विषय हो। तर, सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन। युएनका स्पेशल र्यापोटरहरुले यही कुरा अब गम्भीर रुपमा उठाउने छन्।
अहिलेको आयोगले काम गर्न नसकेमा हालसम्मको सबै काम शून्यमा जान्छ। पहिला चार वर्ष पदाधिकारी आए, उनीहरु गए। अब फेरि समय खेर जान दिन हुँदैन। मुख्य कुरा दलहरुको प्राथमिकताको विषय यो बनेन। सरकारले युएनमा गएर बोल्ने बाहेक केही काम गरेको देखिएन। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जानेछ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्थान दिनुले झन् जटिलता बढाउनेछ। सजिलो उपाय भनेको छिटो सर्वोच्चको फैसला अनुसार कानुन बनाउने र समाधानतिर जाने हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1687176507.jpg)
-1749208143.png)
-1749200817.png)
