न्याय नपाइने यो कस्तो न्यायालय?

राजनीति

धनु विश्वकर्मा बिहीबार, मंसिर २, २०७८ ०७:२३

काठमाडौं- बाराका रामरतन राय सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको चार वर्ष बितिसक्यो। सर्वोच्चमा उनको अंशमुद्दा चलिरहेको छ। यो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट उच्च हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो।

सर्वोच्च परिसरमा मंगलबार भेट्दा उनी दाजुसँगै थिए। उनीहरू मुद्दाको तारेखकै लागि बाराबाट यहाँ आएका हुन्। यहाँ उनको आफन्त कोही छैनन्। होटलमा बस्नुपर्दा खर्च धान्नै नसकिने अवस्था छ।

'जति धेरै यता बस्यो, खर्च पनि बढ्छ। यो महंगो ठाउँमा बस्न धौ-धौ छ। काम बन्दैन, बस्नैपर्छ,' रामरतनको गुनासो छ।

सर्वोच्चमा चलिरहेको विवाद र आन्दोलनको मारमा रामरतनका दाजुभाइ जस्तै कैयौं सेवाग्राही छन्। जो न्याय पाउने आशमा हरेक दिन सर्वोच्च आइपुग्छन्। र, रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।

न्याय पाउने आशमा आएका सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्त सेवा दिनुपर्ने न्यायालयले उल्टै न्याय मागिरहेको छ।

रामरतनका दाजु रविखन राय भन्छन्, 'तारिखको पर्चा हातमा बोकेर कुदेको कुद्‍यै छौं। थाहा छैन, कहिलेसम्म यसरी कुद्‌नु पर्ने हो।'

चार वर्षदेखि यी दाजुभाइ निरन्तर बारा-काठमाडौं गरिरहेका छन्। एक त सरकारी काम, त्यसैमा मुद्दा मामिलाको झन्झट। उनीहरू वाक्क भइसकेका छन्।बारा-काठमाडौं भन्दा पनि लामो दिक्दारी छ उनीहरूमा।

राय दाजुभाइजस्तै उदास मुद्रामा सर्वोच्च परिसरमा भेटिए, उदयपुर गाइघाटका उपेन्द्र मलाल। उनी टुसुक्क बसेर घाम तापिरहेका थिए। उनीसँगै थिइन् कल्पना राउत। मलाल सवारी ज्यानको मुद्दाका लागि सर्वोच्च आएका रहेछन्। सप्तरीको राजविराजस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा हारेपछि सर्वोच्चमा आएको उनले सुनाए।

सर्वोच्चमा यो उनको पहिलो दिन थियो। उनी गाइघाटबाट मंगलबार नै मुद्दा दर्ताका लागि आएका थिए। केही दिनअघि नै आउने तयारी गरेका उनले सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनबारे समाचार पढे। त्यसपछि आन्दोलनकै कारणा काम नहुने सोचेर बसेका उनी मंगलबार बल्ल सर्वोच्च आइपुगेका हुन्। उसो त गाउँका अरुले पनि अहिले नजान सुझाएका थिए। उनले सोचे- सर्वोच्चजस्तो ठाउँमा कसो काम नहोला! तर, यहाँ आइपुगेपछि उनले मुद्दा दर्ता गर्न नै पाएका छैनन्।

दिनको १२ बज्न लाग्दासमेत उनको मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका कानुन व्यवसायीले जारी राखेको आन्दोलनका कारण उनको मुद्दा दर्ता हुने/नहुने अन्योल थियो। मुद्दा दर्ता गरेर मंगलबार नै फर्कने सोचमा रहेका उनी के गर्ने भन्ने दोधारमा थिए।

'यहाँ बस्नलाई आफन्त कोही छैन। फर्केर जाउँ भने मुद्दा दर्ता नै भएको छैन,' मलालले भने।

काभ्रे, मण्डन देउपुर घर भएका रामप्रसाद दुलालको मुद्दाको मंगलबार नै पेसी थियो। उनको मुद्दा जग्गा सम्बन्धी थियो। यही मुद्दाका कारण उनी २०७४ सालदेखि अदालत धाइरहेका छन्। काभ्रेमा बस्ने उनी तारेख थाम्न सर्वोच्च आइरहन्छन्।

उनी भन्छन, ‘राजनीतिक भागबन्डा जताततै छ। यस्ता खालका बेथितिले गर्दा सर्वसाधारणलाई ठूलो असर पुर्‍याएको छ।’

उनी जिल्लामा मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च आएका हुन्। जिल्ला अदालतले उनको जग्गा वनको हो भनेर फैसला सुनाएको थियो। ‘उनीहरू (अदालत) वनको भन्छन्। गाविस, वन उपभोक्ता समितिले मेरो भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यही नापीले स्पष्ट रुपमा भनेको छ’, उनले भने।

उच्च अदालतले भू-बन्धकी राखेको भनेर फैसला गरेको छ। जग्गा भू-बन्धकी राखेपछि फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाहाल बताउँछन्।

‘यति प्रमाण हुँदाहुँदै उताबाट यता, यताबाट उता घुमाएर हैरान बनाएका छन्’, दाहालले दु:खेसो पोखे, ‘यो आन्दोलन केका लागि हो? के नपाएर यसो गरेका छन्? हामी जस्तो गाउँबाट आउने सेवाग्राहीलाई अन्याय गर्न मिल्छ?’

सर्वोच्च परिसरमै भेटिए, काठमाडौं गैरीधाराका राजु शर्मा। उनी पनि जग्गा सम्बन्धी मुद्दाकै कारण सर्वोच्च आएका हुन्। जिल्ला र उच्च अदालतमा हारेपछि उनले २०७३ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दा सुनुवाइ हुने/नहुने अन्योलबीच सर्वोच्च पुगेका उनी आफूभन्दा दूरदराजबाट आउनेप्रति चिन्तित देखिए।

‘काठमाडौंमा बस्ने मान्छेलाई गाह्रो छैन होला। दूरदराजबाट आउनेको लस्कर हुन्छ। यसैका लागि धेरै पैसा खर्च गरेर आएका हुन्छन्। समयको खर्च हुन्छ। यहाँ आएर काम नपर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?’, शर्माको प्रश्न छ।

देशको हरेक क्षेत्रमा घुसेको राजनीतिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परिरहेको उनको दु:खेसो छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था, नेपाल बार एसोसिएसनले हरेक दिन सर्वोच्चमा धर्ना दिइरहेको छ। राणाको राजीनामा माग गरेर अधिकांश न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्।

यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ टुंगो छैन। जसका कारण न्यायका लागि सर्वोच्च पुग्ने सेवाग्राही रित्तै हात फर्किनुपरेको छ।

उनीहरूको प्रश्न छ- न्याय नपाइने यो कस्तो न्यायालय?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।