काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका 'विद्रोही' न्यायाधीशहरुबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा (रिट)को सुनुवाइ गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
संकटकालमा समेत नरोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका कारण रोकिएको भन्दै विरोध भएपछि 'विद्रोही न्यायाधीश'हरुबीच त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलेको हो।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिका प्रमुखसँग भागबण्डा गरेको, आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ रोकेको तथा मुद्दाको पेसीमा नियत राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीश आन्दोलित छन्। १५ जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा अहिले हाजिर नभएका अरु न्यायाधीशले पनि साथ दिँदै आएका छन्।
'आन्दोलन'मा रहेका न्यायाधीशहरुले आइतबार चिया समयपछि मुद्दा हेरेका छैनन्। आइतबार चिया समय अगाडि इजलासमा बसेका उनीहरु त्यसपछि इजलास बहिस्कार गर्दै छुट्टै छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेरै राजीनामा दिन समेत माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै 'आन्दोलनरत'मध्येका १ न्यायाधीशले भने, 'बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु सुनुवाइ गर्ने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ। तर, निर्णय भने भइसकेको छैन।'
ती न्यायाधीशका अनुसार बन्दीका मुद्दाहरु हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषयमा आइतबार (असोज १४) कुनै निर्णय हुन सक्ने बताए। हाल बाहिर रहेका न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल पनि आइतबार अदालतमा हाजिर हुने र उनीहरु समेतको बैठक बसेर बन्दीका मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा निर्णय हुने ती न्यायाधीशको भनाइ छ।
'हामी हाम्रो माग र अडानमा स्थीर छौं, त्यसबाट ब्याक हुने अवस्था छैन। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरु संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुने भएकाले ती मुद्दा हेर्नुपर्छ र त्यसको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ भन्न विषयामा छलफल चलेको हो,' ती न्यायाधीशले भने, 'हामीहरु आफ्नो अडानबाट ब्याक हुने कुरा हैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
