काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले दलबिहीनको अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सुविधा उपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे।
जसपमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको महन्थ पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनमा विश्वासको मत माग्दा पक्षमै उभिएको थियो। देउवाले गत साउन ३ गते सदनमा विश्वासको मत लिँदा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदको समेत समर्थनमा १६५ मत पाएका थिए।
दोस्रो पटक सदन विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'दह्रो' साथ दिएको महन्थ पक्ष 'भद्र समझदारी' गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुगेको थियो। देउवासँग भएको सहमतिमा आफूहरुले उठाएका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय समेटिएको महन्थ पक्षले बताउँदै आएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि महन्थ ठाकुर सहितका नेताले जसपा विभाजन गरी लोसपा गठन गरेका थिए। १३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको संसदीय दलको रुपमा लोसपाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पनि पायो।
विभाजनपछि जनता समाजवादी पार्टी देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। तर, लोसपा भने सरकारमा गएको छैन। जसपामै हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका महन्थ ठाकुरसहितका सांसद रहेको लोसपा अहिले सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
लोसपा नेता एकवाल मियाँ आफूहरु सत्तापक्ष र विपक्ष दुबै भएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले देउवा जीलाई विश्वासको मत दिएका थियौं। त्यसैले हामी सत्तापक्ष भन्न सकिन्छ,’ मियाँले भने, ‘विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा गएनौं, त्यसो हुँदा प्रतिपक्ष पनि भन्न सकिन्छ।’
आफूहरुले सरकारमा जानका लागि मात्र भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिएको मियाँले दाबी गरे। ‘हामीले सरकारमा जान देउवा जीलाई विश्वासको मत दिएका होइनौं। पार्टीले उठाएका माग, मुद्दा सम्बोधन गर्ने सर्तमा विश्वासको मत दियौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत दिनेबेला तपाईंहरुले उठाएका सबै माग, मुद्धा सम्बोधन गर्छु, मलाई मत दिनुस् भन्नुभयो । त्यसपछि हाम्रो पार्टीबाट १३ जना सांसदले मत दियौं।’
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जसपाको तत्कालीन महन्थ पक्षले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि महन्थ पक्ष उनलाई विश्वासको मत दिन तयार भएको थियो।
तर, देउवाले विश्वासको मत लिएको १०० पुगिसक्दा समेत तत्कालीन महन्थ पक्ष (लोसपा)का माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।
देउवाले विश्वासको मत लिने बेला भएका भनिएका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र लोसपा कसैले पनि सक्रियता देखाएका छैनन्। लोसपाका मागका बिषयमा दुवै पक्षबीच समान्य छलफल समेत भएको छैन।
लोसपा नेता मियाँ वर्तमान सरकारबाट आफूहरुका माग सम्बोधन होलान् भन्ने अपेक्षा सकिँदै गएको बताउँछन्। 'मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै १०० दिन लगाउने सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन,' मियाँ भन्छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनसहित मधेस आन्दोलन र निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्धा सम्बोधन गर्ने आवश्वान दिएका थिए।
ओली सरकार गठन हुँदा पनि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। सरकारलाई समर्थन गरेपनि राजपा सरकारमा भने सहभागी भएको थिएन।
तत्कालीन राजपाकै निरन्तरता रहेको वर्तमान लोसपाले देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको हकमा पनि 'पुरानै नीति' लाई अंगिकार गरेको छ। लोसपाले तत्कालका लागि देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने, तर सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिएको मियाँको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
