काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन्।
विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई सहज बनाउनका लागि नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा निर्णयका सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरु नियुक्त गर्ने परम्परा बनेको छ।
८८ दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले आफ्नो सचिवालयमा दक्ष व्यक्तिको नियुक्तिमा चासो दिएका छैनन्। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विज्ञ सल्लाहकार सहित सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले ५१ जना सम्मलाई नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ।
विज्ञ सल्लाहकार त परको कुरा, देउवाले स्वकीय सचिवलाई पनि घोषित रुपमा नियुक्ति दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले घोषित रुपमा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका एक जना मात्रै छन्। जनार्दन नेपाललाई प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। नेपाल पूर्व गृहसचिव हुन्। काभ्रेका नेपाल कांग्रेस समर्थित हुन्।
अघोषित रुपमा देउवाको सचिवालयमा उनको स्वकीय सचिव रहेर भानु देउवाले सघाएका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री हुनु अघि पनि उनको स्वकीय सचिव भएर कार्य गरेका थिए। मिडिया संयोजनको कार्य गोविन्द परियारले गरेका छन्। फोटोमा रोशन सापकोटाले देउवाको सचिवालयमा रहेर कार्य गरिरहेका छन्।
आरजु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रहेका छन्। पछिल्लो समय सरिन घिमिरेलाई देउवा सचिवालयमा समेटिएको छ। सचिवालयमा कार्यरत कसैलाई पनि देउवाले घोषित रुपमा नियुक्ति भने दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र क्षेत्रमा डा दिनेश भट्टराईले सघाउँदै आएका छन्। भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई अनौपचारिक रुपमा सघाइरहेका छन्। भट्टराईलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजदूत बनाउने चर्चा छ। देउवा पक्षीय एक नेताका अनुसार भट्टराई शक्तिशाली राष्ट्रकै राजदूत हुने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकारमा गेजा शर्मा वाग्ले र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम चर्चामा छ। आचार्य विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव समेत भएका व्यक्ति हुन्। कूटनीतिज्ञ आचार्य प्रधानमन्त्री देउवा हुँदा २०७४ सालमा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उनको कार्यशैली विरुद्ध खरो उत्रिएका वाग्लेलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बनाउने चर्चा समेत कांग्रेसमा छ।
अघिल्लो सरकारको समयमा ओलीले प्रमुख राजनीतिक, परराष्ट्र, जनसम्पर्क, आर्थिक मामिला, कानुनी, प्रेस लगायतका सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए।ओलीले विकास विज्ञ समेत नियुक्त गरेका थिए। प्रेस सल्लाहकार, प्रेस विज्ञ र फोटोमा गरि ओलीले एउटै क्षेत्रमा तीन जनालाई नियुक्ति दिएका थिए। देउवा सचिवालयमा प्रेस संयोजक र फोटो गरी दुई जना कार्यरत छन्। तर, घोषित नियुक्ति दिइएको छैन।
देउवाले राजनीतिक, परराष्ट्र, जनसम्पर्क, आर्थिक मामिला, कानुनी लगायतका सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले निजी चिकित्सक नियुक्त गर्ने विगतको परम्परालाई समेत देउवाले निरन्तरता दिएका छैनन्।
ओली कार्यकालमा सल्लाहकार तथा विज्ञको रुपमा नियुक्त हुनेले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतस्तरको सुविधा राज्यकोषबाट प्राप्त गरेका थिए।
देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सचिवालयलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा उनलाई कुनै बाहिरी अवरोध छैन। सल्लाहकार तथा विज्ञहरु नियुक्त गरेर सचिवालय गठन गर्ने विषयमा देउवाले नै चासो नदिएको ती नेताको भनाइ छ।
विज्ञको नियुक्तिप्रति चासो नदिएका देउवाले आवश्यक कार्यका लागि पार्टीका आफ्नो समूहका नेताहरुलाई खटाउने गरेका छन्। देउवाको निकट रहेर महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अन्य दलहरुसँगको संवादमा सक्रिय रहेन गर्छन्। यस्तै, परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित कामका लागि महामन्त्री डा प्रकाशशरण महत सक्रिय हुन्छन्।
यस्तै, न्याय तथा कानुनसँग सम्बन्धित विषयका लागि देउवाले आफू निकट नेता रमेश लेखकलाई परिचालन गर्ने गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
