काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला दिने पाँच न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु गैससंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बरु तत्कालीन नेकपा फुटाउनेगरी फैसला गर्ने दुई न्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार २८ गते संसद् पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणामाथि राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला ओलीको यस्तो टिप्पणी आएको थियो।
गत असार २८ गते प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलापछि ओली सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।
तर, माओवादी स्थायी समिति सदस्य यादवले भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन्। यादवले बरु तत्कालीन नेकपा फुटाउन फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको राजीनामा माग्न सुझाएका हुन्।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संविधानमै हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरे। संवैधानिक रुपमा भएको फैसलामा केपीजीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने नै हो भने तत्कालीन नेकपा फुटाउने न्यायाधीशको उहाँले राजीनामा माग्नु पर्छ। अदालतले नेकपा फुटाएकैले देशमा अस्थिरता र अराजकता निम्तियो।’
सर्वोच्च अदालतको विवाद अदालतभित्रैबाट निरुपण हुन दिनुपर्ने यादवले बताए। अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामा आँच आउनेगरी दलहरुले विवादित अभिव्यक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीशको विषयमा न्यायालयमै विवाद चलिरहेको छ। त्यहीँबाट निकास दिनेगरी छलफल चल्न दिनु पर्छ’, यादवले भने, ‘अदालतको विवाद पार्टीमा प्रवेश गराएर गिजोल्नु हुँदैन। त्यहीँबाट विवाद निरुपण हुनेगरी दलहरुले सहयोग गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
