‘…प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र?’
२०७४ वैशाख २२ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्कीलाई तत्काल सर्वोच्च फर्काउन दिएको आदेशमा यस्ता भावुक शब्दावली निकै प्रयोग गरेका थिए। त्यहीकारण त्यसबेला उनीमाथि संविधान र कानुन हेरेर होइन, भावनामा बगेर निर्णय सुनाएको आरोप पनि लाग्यो। तर, कांग्रेस र माओवादीको तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको हर्कतविरुद्धको आदेश भएकाले परिणामका हिसाबले यसले त्यति ठूलो आलोचना बेहोर्नुपरेन।
त्यही आदेश दिनेक्रममा जबराले अझ अगाडि बढेर लेखेका थिए, ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, यो देशलाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो। यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल, बौद्धिक रुपमा नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत प्रमाणयोग्य रहन्छ भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्छ।'
त्यसयता साढे चार वर्ष बिते। यो साढे चार वर्षको अधिकांश कालखण्ड जबरा नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहे। र, उनी नेतृत्वमा रहेकै बेला न्यायपालिकामाथि सम्भवतः इतिहासकै ठूलो संकटको बादल मडारिएको छ। न्यायपालिका अहिलेसम्मकै ठूलो विवादमा मुछिएको छ। चार वर्षअघि जबराको एकल इजलासले दिएको आदेशमा प्रयोग भएको शब्दावलीझैं यतिखेर ‘सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको’ छ। र, यो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन कि प्रधानन्यायाधीश जबराकै कारण न्यायपालिकामा यो अवस्था निम्तिएको हो।
केही समययता नैतिक प्रश्नहरु झेलिरहेका मुलुकको प्रधानन्यायाधीशका लागि अवस्था यतिसम्म गम्भीर बन्नपुगेको छ कि अब उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाटै असहयोग र बहिष्कार खेप्नुपर्ने भएको छ। उनले सोमबारका लागि बोलाएको नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहितको ‘फुलकोर्ट’ (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक)मा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्ने भएका छन्। साथै, इजलास बहिष्कारको चेतावनी पनि दिएका छन्। अर्कोतिर, सर्वत्र उनले निकास दिनुपर्ने अर्थात् राजीनामा दिनुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ। यो आवाज सर्वोच्चभित्रै, पूर्वन्यायाधीश र बार सबैतिरबाट उठेको छ।
अहिले सबैतिरबाट उठिरहेको आवाज हो- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षार्थ प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको अपेक्षा तिनीहरुबाट भइरहेको छ, जसले न्यायालयको गरिमाको चिन्ता गरिरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि यो सम्भवतः उनको न्यायसेवा जीवनकै सर्वाधिक जटिल समय हो। तर, यो समय उनकै कर्मको कारण निम्तिएको हो भन्ने स्पष्टै छ। यसअघिदेखि नै उनी जोडिएका कतिपय विषय विवादमा पर्ने गरेकै थिए। कतिपय इजलासको गठन तथा पेशी तोक्ने/नतोक्ने जस्ता विषयमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको भए पनि उनलाई प्राप्त न्यायपालिका प्रमुखको अधिकारले ती विषयमा बहस हुनसक्ने स्थिति थिएन। कतिपय फैसलामाथि आम रुपमा प्रश्न उठेको भए पनि त्यसलाई उनको बहिर्गमनकै विषय बनाइएन। तर, जब उनी संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसमा भागबण्डामा मुछिए, आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा प्रथम सुनुवाइ गर्ने चासो समेत लिएनन् र अन्ततः मन्त्रिपरिषद् गठनमा उनले पनि कोटा मागेको विषय सार्वजनिक भयो, त्यसपछि भने उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने नैतिक बल नै गुमाइसकेको आवाज आम बन्नपुगेको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा राज्यका तीनवटै निकाय (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि एकापसमा सन्तुलन पनि हुनुपर्ने भएकाले न्यायपालिकाको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ। किनभने यसले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका निर्णयहरुलाई पनि संविधान र कानुनको कसीमा परीक्षण गर्ने ‘अथोरिटी’ बोकेको हुन्छ। त्यहीकारण न्यायपालिकाबाट सदैव अरुभन्दा शुद्ध व्यवहार अपेक्षित हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य न्यायपालिकासँग जोडिएका अमुक व्यक्ति अर्थात् न्यायमूर्तिहरुका व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थको न्याय क्षेत्रमा कुनै अस्तित्व हुनुहुँदैन। न्यायपालिकाको पनि नेतृत्व गरेकाले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकामा सोही वातावरण सिर्जनाको अपेक्षा गरिन्छ। यो त्यसबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयं प्रश्नको घेरामा पर्दैनन्। प्रश्नको के कुरा, प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यपालिका गठनमासमेत लामो हात गरेको, स्वतन्त्र न्यायालयका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने संगीन आरोपमा मुछिएका छन्। यो आरोप आमरुपमा स्थापित भइसकेको छ। र, यो स्थितिमा अब जबराबाट न्यायपालिकाको निष्पक्षता कायमै रहने विश्वास लगभग मरिसकेको छ। हाम्रो बुझाइमा अब प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको गरिमा जोगिन सक्दैन।
अहिले सबैतिरबाट उठिरहेको आवाज हो- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षार्थ प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको अपेक्षा तिनीहरुबाट भइरहेको छ, जसले न्यायालयको गरिमाको चिन्ता गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ नभएका ‘पूर्वन्यायायाधीश फोरम, नेपाल’ जस्ता संस्थाले विस्तृत र बुँदागत रुपमा धारणा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले सर्वोच्च अदालतका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई थप वैधता दिलाएका छन्। सबैको निष्कर्ष छ- प्रश्न उठेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई न्यायालयबाट अलग गरेर भए संस्थाको छवि जोगाउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा योविघ्न विवादमा परिसकेका छन् कि अब उनी न्यायालयको नेतृत्वमा कायमै रहँदा उनले आफूप्रति आमविश्वास त फर्काउन सम्भव छैन, त्योभन्दा ठूलो मूल्य न्यायपालिकाले चुकाउनुपर्नेछ। यतिसम्म कि मुलतः उनकै भूमिकाका कारण प्रधानन्यायाधीशका हरेक गतिविधि वा निर्णयमाथि अब नियत के छ भनेर हेरिने स्थिति सिर्जना भएको छ। उनले तय गरेका पेसी सूची, उनले गठन गरेका इजलास, उनका फैसला, उनका भेटघाटमा के स्वार्थ छ भनेर हेरिनेछ। यस्तो स्थितिमा न्यायालयमा अब उनको नेतृत्व प्राविधिक विषय मात्र हुनेछ। त्यो पनि लगभग असम्भव छ, किनभने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले उनलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई न्यायपालिकाबाट अबिलम्ब अलग गरेर न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायमै रहने वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न। आफ्नो पेसागत जीवनको अन्त्यतिर उनले पुर्याउने ठूलो योगदान त्यही नै हुनेछ।
हो, जबराको बहिर्गमन नै जादूको छडी भने होइन। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता त्यतिले सुनिश्चित भइहाल्दैन। तर, उनको बहिर्गमन मात्रले पनि आफ्नो पेसागत धर्म र कर्तव्य भुलेर क्षणिक लाभमा रमाउनेहरु दण्डित हुने नजीर स्थापित हुनेछ। यो अबका वर्षौं वर्षसम्म न्यायालय सुधारका लागि अवलम्बन गरिने मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नसक्छ। आफ्नो पदीय दायित्व, मर्यादा र गरिमालाई भुलेर अन्यत्र आँखा डुलाउनुअघि सम्बन्धितहरुले कैयौं पटक सोच्नेछन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व नैतिक धरातल जोगाउन सधैं सचेत बन्नेछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त व्यवहारतः नै प्रस्ट हुनेछ। यस बाटोले न्यायालयलाई क्रमशः शुद्धीकरणतर्फ लैजाने अपेक्षा गर्न सकिनेछ। सर्वोच्चसामु पुग्ने न्यायिक प्रश्नहरुमा निहीत स्वार्थका चलखेल होइन, कानुन र संविधानकै अपेक्षाको जित हुने विश्वास पनि जाग्नेछ।
अहिलेको संगीन प्रश्न न्यायपालिका प्रमुखमाथि मात्र होइन, हाम्रा दल, तिनका नेताहरु र स्वयं कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)माथि पनि उठेको छ। न्यायालयलाई गिजोलेर यो हविगतमा ल्याइपुर्याउन उनीहरुले गरेका दृष्य अदृष्य चलखेल र भूमिका जगजाहेर छन्। भनिराख्नुपर्दैन, उनीहरुले नै न्यायालयलाई दलीय र स्वार्थ समूहको दलदलमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेका हुन्। यो दलदल हटाउन गर्नुपर्ने संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका काम गर्नुपर्छ नै। तत्कालका निम्ति प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायपालिकाबाट बहिर्गमनले नै मुलुकको न्यायालयप्रतिको विश्वास ध्वस्त हुनबाट जोगाउनेछ। पूर्वन्यायाधीशहरुले यसका लागि तयार नभएमा संसद्ले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको अपिल गरिसकेका छन्। त्यो अन्तिम र बाध्यात्मक बाटो हो। न्यायपालिकामाथि र स्वयंमाथि पनि थप क्षति निम्तिन नदिनका लागि जबराले अबिलम्ब बहिर्गमन रोज्नुको विकल्प छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
