नेपालमा २०७६ माघ ९ गते कोरोना संक्रमण भएको पहिलो ‘केस’ पुष्टि भएको थियो। नेपालमा संक्रमण देखापर्नु पहिले नै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई महामारी घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो।
संक्रमण देखापरेसँगै खोपबारे अनुसन्धानहरु सुरु भइसकेको थियो। नेपाललाई पनि एक खालको दबाब थियो। मुख्य कुरा त त्यो समयमा खोप परीक्षण सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै थियो।
कतिपय खोप ट्रायलमा पनि गइसकेको अवस्था थियो। खोप ट्रायलमा गएसँगै खोप सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। हाम्रो विश्वास खोप सफल हुन्छ भन्ने नै थियो। तर, हामीले कति समयमा प्राप्त गर्छौं होला भन्न सकिने अवस्था भने थिएन। खोप सफल भएपछि नेपालमा पनि पक्कै आउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले आन्तरिक तयारी सुरु गरेका थियौं। सबैभन्दा पहिला हामीले तीन कुरामा काम गर्यौँ। पहिलो- खोप ल्याउनका लागि कानुनी सहजता, दोस्रो- खोप खरिदका लागि बजेट र तेस्रो- व्यवस्थापकीय पक्ष।
खोप ल्याउन हामीलाई कानुनी जटिलता थियो। हामीले खोप बनिहाल्यो भने कसरी ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले कानुनी बाटाहरु ‘क्लियर’ गर्यौं। औषधि ऐनलगायतका कानुन संशोधन भए।
अर्को, खोप खरिदका लागि आर्थिक समस्या नहोस् भनेर बजेट सुनिश्चिता गर्ने काम सरकारले गर्यो। त्यसपछि व्यवस्थापकीय कुरामा विभिन्नखालका विज्ञ समितिहरु बनाउने काम गर्यौं। संघदेखि पालिकाको वडा तहसम्म विभिन्न खोप अभियान कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नका लागि समितिहरु निर्माण गर्ने काम गर्यौँ। यी पूर्वतयारीका काम हामीले असाध्यै छिटो तर क्रमशः गरेका थियौँ। हामीले छिमेकी मुलुकको पूर्वतयारीको गतिभन्दा छिटो काम गरेका थियौँ।
हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सचिवालय निर्माण गरेका थियौँ। बिहानदेखि बेलुका १० बजेसम्म त्यहीँ बसेर तयारीका कार्य गर्ने गरेका थियौँ। त्यसका लागि खोपसँग सम्बन्धित उपलब्ध विज्ञहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा विचारहरु र सुझाव लियौँ। नेपालमा भएका मात्र नभएर भारत, बंगलादेश, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा रहेका नेपाली विज्ञहरुसँग हामीले छलफल गर्ने, त्यहाँ के भइरहेको छ, हामीले कसरी गर्ने भन्ने विचारहरु पनि लियौँ।
हामीले पहिले पनि भूकम्प लगायतका विपद् र नियमित खोप कार्यक्रममा हासिल गरेको अनुभवको आधारमा सबै पूर्ण तयारी छिटो गरेका थियौँ।
जब विश्वका विभिन्न देशमा खोप सफल भएका खबरहरु आए त्यसपछि खोप नेपाल भित्र्याउनका लागि सबैजसो मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय समिति बन्यो। खोपका लागि बनेको वार्ता समिति कसरी खोप ल्याउन सकिन्छ भनेर काममा केन्द्रित भयो।
यो समयमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष सरकार मात्र होइन खोप ल्याउने सन्दर्भमा विपक्षी दललगायत अन्य राजनीतिक दल, नेताहरुको प्रतिबद्धता आएको थियो। सरकारले के गर्दा खोप छिटो नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि सबैखाले विकल्प प्रयोग गर्ने भनेको थियो।
हामीले खरिद गर्नेबाहेक खोप प्राप्त गर्ने स्रोत के-के हुन सक्छन् भनेर पनि औंल्याएका थियौँ। त्यसमा मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग, कोभ्याक्समा निवेदन दिने र कम्पनीहरुसँग सीधै खरिद गर्नेलगायत मापदण्ड पनि छिटो बन्यो। सरकारको 'पोलिटिकल कमिटमेन्ट' भएपछि हामीलाई अन्य तयारी गर्न निकै सहज भयो।
मलाई सम्झना छ, कोभ्याक्समा निवेदन दिनका लागि हामीलाई जुन समयावधि दिइन्थ्यो, हामीले समयअघि नै सबै खाले डकुमेन्ट पठाइसक्थ्यौँ। अन्य मुलुकको समय सकिँदा पनि आइसकेको हुँदैनथ्यो। हामीले कोभ्याक्सकै अनलाइनमा हेर्न मिल्थ्यो कहाँ कहाँबाट निवेदन दिए भन्ने कुरा।
कोभ्याक्सले दिएको समयमा हाम्रो टिमले जुन गाइडलाइनमा रहेर डकुमेन्ट तयार गरेर पठाउँथ्यौँ, त्यो डकुमेन्टमा धेरै कमेन्ट पनि आउँदैनथ्यो। बरु कोभ्याक्सको बैठक हुँदा एकदम राम्रो डकुमेन्ट बन्यो भनेर प्रशंसा भएको छ।
हुनत कोभिडको सन्दर्भमा कोही पनि अनुभवी थिएनौं। संसारभरिको स्थिति पनि त्यही हो।
खोप कहिले आउँछ टुंगो थिएन। तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप गाइडलाइनका आधारमा हामीले पनि गाइडलाइन बनायौँ। हाम्रो नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने समयमा गाइडलाइन तयार गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने, खोप ढुवानीलगायतका काम गर्न कम्तीमा एक डेढ महिना लाग्छ। कोभिड खोप कार्यक्रममा पनि त्यसरी गर्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो तर खोप अपेक्षा गरेभन्दा निकै छिटो आयो। हामीलाई एक दिन पनि खेर फाल्ने छुट थिएन। खोप आउने तय भएपछि भित्री तयारीपछि गाइडलाइन बनेको तीन दिनमा देशैभरिका भ्याक्सिनेटर र स्वयमसेविकासम्मलाई जुममार्फत् अभिमुखीकरण दियौँ।
त्यसपछि पूर्वतयारीकै सन्दर्भमा खोप भण्डारणका लागि 'कोल्ड चेन'को अवस्था के छ? सरकार र निजी क्षेत्रसँग कति छ भनेर खोजी गरियो। अरु मन्त्रालयसँग कति छ भनेर म्यापिङ गर्यौँ।
किनभने, एउटा नियमित खोप रोक्न हुँदैनथ्यो भने अर्को त्यही 'कोल्ड चेन'को क्षमता र लजिस्टिक (सिरिञ्ज, भ्याक्सिन क्यारियर भ्यानलगायतका) र जनशक्तिले कोभिड खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो। त्यसैले नियमित खोप कार्यक्रम यो समयसम्म चलाउने, त्यसपछि कोभिड खोप यो दिनसम्म चलाउने भनेर तालिका मिलाएका थियौँ।
सुरुमा बनाएको मोडलमा मिडिया, सेवा प्रदायकहरु थिएनन्, कैदीबन्दी थिएनन्, तर हामीले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय ती समूहलाई खोप नदिने हो भने सेवा त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर उनीहरुलाई खोप दियौँ।
हामीले कोभ्याक्सलाई पठाउने समयमा टार्गेट तयार गर्यौँ- कसलाई पहिला खोप दिने, त्यसपछि कसलाई भनेर लक्षित समूह बनायौँ। त्यो एकदमै वैज्ञानिक ढंगबाट तयार गरिएको थियो। त्यसमा अरु देशको नक्कल गरिएको थिएन। गाभीले दिएको गाइडलाइन फलो गर्दै हाम्रो देशकै विश्लेषणको आधार, संक्रमणदर कुन समूहमा बढी छ, मृत्युदर कुन समूहमा बढी छ, जोखिममा कुन समूह बढी छ भन्ने आधारमा लक्षित समूह निर्धारण गरेका थियौँ।
त्यसपछि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भने मिश्रित मोडेल अपनायौँ। जस्तोः स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै खोप दिने भन्यौं। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा राख्न, सेवा दिन उनीहरुलाई सुरक्षित भए संक्रमणदर पनि कम हुने भएर।
सुरुमा बनाएको मोडलमा मिडिया, सेवा प्रदायकहरु थिएनन्, कैदीबन्दी थिएनन्, तर हामीले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय ती समूहलाई खोप नदिने हो भने सेवा त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर उनीहरुलाई खोप दियौँ। जसको कारण स्वास्थ्य सेवासँगै आर्थिक, प्रशासनिक, सञ्चारलगायतका सबै सेवामा बाधा नहोस् भनेर मिश्रित मोडल अपनाइएको थियो।
अहिले मैले पछाडि फर्केर हेर्दा के राम्रो गर्यौँ भन्ने लाग्छ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई पनि खोप दियौँ। जसले गर्दा बैंक, मालपोत, प्रशासनिक, राजस्वलगायतका कार्यालय चले। अरु मुलुकमा त्यसरी गरिएको थिएन। जस्तोः हामीले सुरुमै कैदीबन्दीहरुलाई खोप दिने निर्णय गर्यौँ। मलाई याद छ कुनै एउटा जेलको घटना थियो। उनीहरु जेलभित्रै बसेको भए पनि भित्र-बाहिर गर्ने मान्छेले संक्रमण सार्यो। त्यसपछि १५-२० जना कैदी एकैपटक संक्रमित भेटिए। त्यसपछि त्यो कुराले हामीलाई ‘क्लिक’ गरिहाल्यो। त्यसपछि सबै जेलमा यसरी फैलियो भने त धेरै डेथ हुन्छ। जेलभित्र उपचार नपाएर मान्छे मर्न त भएन नि भनेर देशभरका जेलमा, वृद्धाश्रममा रहेका सबैलाई खोप दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसले नेपालमा खोपको समान वितरणमा न्याय गर्यो भन्ने कुरा अरु मुलुकलाई पनि सिकायो। शरणार्थीहरुलाई पनि एकदमै प्राथमिकतामा राखेर खोप दियौँ।
खोप कार्यक्रममा हामीले तय गरेको लक्षित समूह र मापदण्डलाई पालना गर्दै व्यावहारिक रुपमा पनि लचिलो भएर खोप वितरण गरिएको छ।
खोप अभियानमा देखिएका चुनौती
खोप आउनेदेखि ल्याएर अभियान सञ्चालन गर्ने बेलासम्म धेरै चुनौतीहरु भोग्नुपर्यो। जस्तोः
खोप प्राप्तिः खोप सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संसारभरको चुनौती त थियो नै। खोप बनेपछि खोप प्राप्तिको विषय हाम्रो लागि ठूलो चुनौती थियो। सरकारलाई पनि कसरी खोप प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौती थियो। अनुदान सहयोगमात्र लिने कि, खरिद गर्न पाइने हो कि होइन? हामीलाई उपयुक्त खोप बन्ने हो कि होइन? भन्ने तनाव थियो। कार्यक्रमका हिसाबले हामीलाई पनि ठूलो मानसिक तनाव थियो। भाग्यबस छिमेकी देशमै हामीलाई उपयुक्त हुने खोप बन्यो। छिमेकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा खोप प्राप्त पनि भयो। त्यसले हामीलाई ठूलो उद्धार भएको थियो। उक्त खोप आउँदा ‘डढेलो लागेको ठाउँमा थोरै भए पनि पानी हाल्न पाएजस्तो’ अनुभव भयो।
पूर्वाधार, खोपको भण्डार र ढुवानी: अर्को चुनौती भनेको खोप पाइहाल्यो भने कसरी राख्ने, सम्बन्धित ठाउँमा कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने चुनौती थियो। पूर्वाधारको चुनौती त अहिले पनि छ। सबै ठाउँमा भण्डारणको क्षमता विस्तार नहुँदा समस्या नै भयो। तर, खोप ल्याउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पूर्वााधर निमार्णतर्फ पनि काम भइरहेको थियो। अहिले सातवटै प्रदेशमा भण्डारण कक्ष निर्माण भइसकेको अवस्था छ भने रेफ्रिजेरेटर लगायतका सामग्री पनि आउने क्रममै छ।
खोप लगाएपछि केही हुने हो कि भन्ने मानसिक चुनौती: नयाँ खोप भएकाले खोप लगाएपछि केही भइहाल्ने हो कि भन्ने चुनौती पनि धेरै थियो। कसैलाई खोप लगाउँदा लगाउँदै सिकिस्त हुने वा मृत्यु नै हो कि भन्ने डर पनि थियो। कसैलाई खोपबारे धेरै थाहा थिएन। त्यसैले हामीले सुरुको खोप अभियान सञ्चालन गर्दा अस्पतालबाहेक अन्यत्र खोप केन्द्र तोकेनौँ।
एएफआई टिम (खोप लगाएपछि अवाञ्छित घटना भए उपचारका लागि खटिएने टिम) नभइ खोप नदिने भनेर खोप अभियान जिल्ला केन्द्रित बनायौँ। त्यो समयमा हामीलाई खोप केन्द्र जिल्ला केन्द्रित भयो, सहज पहुँच भएन भन्ने आलोचना त आयो तर व्यवस्थापकीय हिसावले हामीलाई एएफआईको डर थियो। र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यो बेला सबै सुविधा भएको ठाउँमा मात्र खोप सञ्चालन गर्ने थियो। हामीले त्यसलाई क्रस गर्न सकेनौँ।
किनभने, कसैलाई खोप लगाएकै कारण केही भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कसैको खोप लगाउँदा लगाउँदै मृत्यु भएको भए त समग्र खोप कार्यक्रमलाई असर पर्थ्यो।
हामीलाई नियमित खोप चलाउँदाको पनि अनुभव के भने अरु कारणले मृत्यु भए पनि खोपका कारणले हो भन्ने हल्ला चल्नसक्छ। त्यसले जिल्लाको खोप कार्यक्रम नै प्रभावित हुन्थ्यो। त्यो डर थियो। त्यसैले हरेक घण्टा रिपोर्टिङ गर्न जिल्ला तोकेका थियौँ। चुनावमा रिपोर्टिङ भएजस्तै हुन्थ्यो।
खोप स्वीकार्यता: अर्को डर मानिसले खोप स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने थियो। नयाँ खोप भएकाले सबैले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि बनेको थिएन। खोप अभियान सञ्चालन भएपछि तोकिएको लक्षित समूह आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चुनौती थियो। त्यसैले सुरुका दुई-तीन दिन खोप लगाउनेको संख्या निकै कम थियो। त्यसलाई सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमार्फत् चिर्दै गर्यौं।
सुरुमा त्योबेला जनताले स्वास्थ्यकर्मीलाई हेरेका थिए, उनीहरुले लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनेर। स्वास्थ्यकर्मीले अरु मुलुकमा हेर्न थाले। त्यसले स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सुरुमा 'डाउट' देखियो। अर्को एएफआई केही देखिन्छ कि भनेर पनि पर्खेको देखियो। पछि सामान्य ज्वरो आउने, दुख्ने मात्र हुने रहेछ भन्ने भएपछि लगाउन थाले।
दोस्रो लहरमाचाहिँ खोप लगाउनेहरु संक्रमणको कम जोखिममा पर्ने र मृत्युदर पनि कम हुने देखेपछि खोपको माग बढ्न थाल्यो।
सुरक्षाः हामीले अन्यत्रबाट पनि सुनेका थियौँ कि खोपहरु लुटिन सक्छन्। सुरक्षाको अन्य चुनौती हुन्छ भन्ने ठूलो चिन्ता थियो। त्यो समयमा खोप सुन, हिराभन्दा कम थिएन। काठमाडौंबाट बाजुरासम्म कसरी पुर्याउने? बाटोमा केही हुने हो कि? लुटपाट हुने हो कि भन्ने नि चिन्ता थियो।
हामीलाई एयरपोर्टमा खोप झर्यो, त्यहाँ कसरी सुरक्षित गर्ने, यहाँ भण्डारण केन्द्रसम्म कसरी ल्याउने, त्यहाँबाट बाहिरी जिल्लामा कसरी सुरक्षित पुर्याउने भन्ने पलपल सुरक्षाको डर थियो। कहीँबाट फोन आयो भने पनि केही अप्रिय घटना भयो कि भन्ने डर लाग्थ्यो।
त्यसैले हामीले खोप बोक्ने गाडी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। जुन अहिले पनि छ। दार्चुला पुग्नुपर्ने गाडी पुग्यो कि पुगेन, कि ढिला भयो भने निश्चित मानिसले हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पहिलो खेप खोप आएकै समयमा के भयो भने, मुग्लिनदेखि बुटवल जानुपर्ने एउटा गाडी त्यो समयमा पुगेन। कहीँ बस्यो राति। हामीले राति काठमाडौं आएको खोप राति नै निश्चित मान्छेको जिम्मा लगाएर पठाएका थियौँ तर बीचमा फोन लागेन। हामी आत्तियौं। त्यसबेला चितवन र यताको सीडीओलाई फोन गरेर त्यो गाडीबारे जानकारी दिन भन्यौँ। तर, उनीहरु फोन नलाग्ने ठाउँमा गाडी रोकेर खाना खाँदै रहेछन्। खोप पुर्याएपछि पनि सीडीओयोको रोहबरमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्को जिल्लामा पुर्याउँदा पनि सुरक्षा टोलीसहित पुर्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ।
'कोल्ड चेन' व्यवस्थापन: हामीले यति हतारमा काम गरेका थियौँ। सबै कोल्डचेनको अवस्था हेर्न समय कम थियो। कोल्ड चेन स्टोर, रेफ्रिजेरेटर, भ्यान, भ्याक्सिन क्यारियर लगायतका कुरा ठीक छ/छैन भनेर सूक्ष्म तरिकाले हेर्न समय थिएन। त्यसैले सबैलाई हाम्रो इक्युपमेन्ट ठीक छ/छैन जाँच गर्नू र पूर्वतयारी गर्नूचाहिँ भनेका थियौं। त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गयौँ।
खोपको अत्यधिक मागः पहिला खोप स्वीकार्यताको समस्या देखियो। तर, पछिल्लो समयमा खोपको यति धेरै माग भयो कि खोप हाहाकारको अवस्था भयो। जुन मापदण्ड र लक्षित समूह हामीले तोकेका थियौं, त्यही लक्षित समूहमा टिक्न गाह्रो भयो। अन्य समूहबाट पनि मागको दबाब आउन थाल्यो।
हामीले लक्षित समूहलाई क्रस गर्न पनि सक्दैनथ्यौँ। तर, खोपका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, पेसागत सबैखाले दबाब बढ्न थाल्यो। मलाई एक मात्रा खोप भए पनि देऊ भन्ने खालको दबाब आउने क्रम बढ्यो।
त्यसबाहेक, पहिलो डोज पाएर दोस्रो डोजको पखाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समयमा खोप दिन नसक्दाको पीडा पनि अत्यधिक भयो। तर, हामीलाई ढुक्कचाँहि के भयो भने उहाँहरुले पहिलो डोज भए पनि पाउनुभयो र संक्रमणको जोखिमबाट उहाँहरुलाई सुरक्षित राख्न सकियो भन्ने सन्तुष्टि भयो।
अर्कोतिर, खोप नपाएको ठूलो जमातको खोप पाउनुपर्ने माग थियो। दोस्रो लहरको क्षतिपछि हामीलाई सकेसम्म धेरैलाई पहिलो डोज खोप लगाउने नीति लिएर अघि जानुपर्ने रहेछ भन्ने पनि महसुस भयो।
त्योसँगै उपत्यकाको हकमा हामी लचिलो पनि भएका हौँ। किनभने, जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा हामीले लक्षित समूहभन्दा अन्यलाई पनि खोप दिने निर्णय गर्यौं। मापदण्डमा टेकेर जोखिममा रहेका अन्य समूहलाई पनि खोप दिने कुरामा भेरोसेल आएपछि लचिलो भयौँ।
भीड नियन्त्रणः सहरी क्षेत्रमा खोप लगाउन जानेहरुको भीड नियन्त्रण गर्न पनि निकै चुनौती भयो। जान्नेबुझ्नेबाटै भीड व्यवस्थापनमा समस्या भयो। हामीले जुन मापदण्ड अपनाएर खोप लगाउन भन्ने गर्थ्यौं त्यसको पालना पटक्कै भएको थिएन।
एलिट ग्रुपको दबाब: आफूलाई यो समाजकोभन्दा बाहिर वा माथिको ठान्ने एक खाले ‘एलिट ग्रुप’ले अहिले पनि विशेष सुविधा माग गर्यो। जस्तो: उनीहरुको माग कस्तो भने, हामीलाई फलानो ठाउँमा फलानो खोप नै यति संख्या दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने। सरकारले तोकेको खोप केन्द्रमा नगइ आफूलाई पायक पर्ने, आफ्नो सुविधाअनुसारको खोप ल्याएर लगाइदेऊ, हामीले भनेकै समूहलाई लगाइदेऊ भन्ने ठूलो प्रेसर भयो। केही व्यक्तिको त घरमै गएर लगाइदिनुपर्ने दबाब र तनाव दिए। यो एकदमै दु:खद् पनि थियो। अन्यथा, ठीक हुँदैन भन्ने धम्कीपूर्ण आशयमा तनाव दिनेहरुको पनि संख्या उत्तिकै थियो।
त्यो समयमा हामीलाई एलिट ग्रुपले कसरी दु:ख दियो भने, सुरुआतबाट उसले खोप स्वीकारेन। पछिचाँहि कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्नेगरी नै दबाब थियो। त्यसपछि शिक्षक, व्यापारी, मजदुर, व्यवसायी जस्तो पेसागत रुपमा खोप माग हुन थाल्यो। यो कार्यक्रमका हिसाबले यति राम्रो होइन। किनभने, बोल्न सक्नेले माग गर्यो तर जोखिममा त बोल्न नसक्ने समूह पर्यो। ऊ पनि जोखिम छ नि। यसको व्यवस्थापन पनि गाह्रो नै भयो।
फोहोर व्यवस्थापनः खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि निस्कने फोहोर व्यवस्थापन हाम्रो लागि अर्को चुनौती भयो। खासगरी, ठूला सहरहरुमा। त्यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला।
फरक-फरक खोप: फरक-फरक खोप आउँदा पनि हामीलाई गाह्रो भयो। एक पटक बनाएको गाइडलाइनले अर्को खोपलाई काम नलाग्दा तुरुन्तै अर्को बनाउनुपर्यो।
बीचबीचमा आएका फरक खोपले एक खालको चुनौती भयो। जनतालाई बुझाउन पनि हतारहतार भयो। कोभिशिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एण्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेका सबैको बारे फरक-फरक जानकारी जनतालाई बुझाउनुपर्ने, गाइडलाइन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई बुझाउनुपर्ने चुनौती भयो।
अनलाइन रजिस्ट्रेसन, खोप प्रमाणीकरण लगायत पनि हाम्रा लागि नयाँ चुनौती थिए।
राम्रो पक्ष
धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु तोकिएको केन्द्रमा गएरै खोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरु, अन्य दलका नेताहरु सबैले तोकिएको सेन्टरमा गएर खोप लगाइदिनुभयो। कतिपय पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरु हाम्रा जनता नलगाइ हामी खोप लगाउँदैनौँ भनेर पनि बस्नुभयो। त्यसले हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग नै गर्यो। आमरुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सिस्टमलाई विश्वास गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन भयो।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले नै कोभिड खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भइरहेको पाइयो। तर, हाम्रोमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको च्यानलबाटै सञ्चालन भयो। हामीसँग भएका स्वास्थ्यकर्मी अभाव, जोखिमभत्ताको बाबजुद् पनि खटेर काम गर्नुले हाम्रो क्षमता पनि देखायो।
खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको दिनदेखि हाम्रा कुनै पनि खोपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मैले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दिन भनेर हात उठाएनन्। एक दिन बिदा बसेनन्। त्यो समय कति कष्टले खोप गाउँसम्म लगेर कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भन्ने कुरा सम्झँदा अहिले पनि म भावुक हुन्छु।
हाम्रा हेल्थ वर्करहरु यति 'डिभोटेट' थिए। त्यसले हामीलाई खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आँट दियो। हामीले खोप आएको सात दिनभित्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। खोप आएको तीन दिनमा गाइडलाइन बनाएर, तालिम दिएर, लजिस्टिक पुर्याएर सात दिनमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ।
यदि स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीप्रति विश्वास नहुँदो हो त यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आँट नै गर्न सकिन्थेन। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको इमान्दारिता, कामप्रतिको समर्पण, डेडिकेसन हाम्रो बलियो पक्ष हो। स्वयमसेवक संस्थाको पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो सहयोग रह्यो।
थप के गर्न सकिन्थ्यो?
समय भएको भए हाम्रो 'कोल्ड चेन', खोप ढुवानी गर्ने साधन थप व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। कार्यक्रमका हिसावले मलाई व्यक्तिगत रुपमा लागेको कूटनीतिक नियोगलगायतको प्रयास अलि भएको भए खोप अलि छिटो-छिटो पो भित्र्याउन सकिन्थ्यो कि? मेडिकल कलेज वा अन्य समूहसँग समन्वय गर्न सकेको भए कार्यक्रम गर्न अझ सहज हुन्थ्यो होला।
महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई केही विशेष प्याकेज बनाएर दिन सकेको भए उनीहरुको मनोबल बढाउन भूमिका खेल्ने थियो। जसले उनीहरुको कामप्रतिको प्रभाव, सक्रियता अझ बढेर दीर्घकालसम्म फाइदा हुने थियो।
(परिवार कल्याण महाशाखाको खोप तथा बाल स्वास्थ्य शाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. गौतमसँग नेपाल लाइभकर्मी कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
