• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

अब राजनीतिक आस्था भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ

रामकुमार प्रसाद साह  शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८  १८:१७
1140x725

अहिले सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाएको नाताले अदालतका विषयमा आज भइरहेका सञ्चारमाध्यमको टिप्पणी र समाचारहरुले मेरो ध्यान खिचिरहेको छ। 

अहिले अदालतका बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्दा एक जना प्रधानन्यायाधीशको बारेमा मात्र केन्द्रित भएको पाएको छु। पूर्वन्यायाधीश फोरमदेखि सञ्चारमाध्यमले पनि यही लेखेको/बोलेको पाएँ। तर, मेरो विचारमा समग्र न्यायाधीशहरुको बारेमा अब प्रश्न गरिनुपर्दछ। अहिले अदालत निर्देशित र नियन्त्रित छ। केही खास मुद्दामा प्रधानन्ययाधीशले मुखले ‘म हेर्दिनँ’ भन्नुभयो। तर, त्यो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विवाद सम्बन्धी उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित छ। 

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा भागबन्डाको कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यो आउनुमा केही कारण छ। केही कारण नभई यसरी आउनु आवश्यक पनि थिएन। मैले विकृतिको सुरुआती अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने भन्दै आएको छु। विकृतिको सुरुआत यो संविधान जारी भएपछि भएको हो। तर, अहिले  प्रधानन्यायाधीशको मात्र चर्चा भएको छ।

राजनीतिक कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति २०७२ सालमा भयो। आठ जना नियुक्त भएकामध्ये पाँच जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए। त्यस्तै, २०७३ साल साउनमा फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो।  त्यो समयमा आवाज उठाइएन। अहिले त्यसैको असर देखिएको हो। त्यो न्यायिक विकृति थिएन?  विचलन थिएन? तत्कालीन समयमा बोल्नुपर्नेमा कसैले पनि बोलेन।

उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एक जना न्यायाधीश अवकाश भएपछि राजनीतिक दलका मानिस राखियो। न्यायालयमा विकृति त्यही बेला सुरु भएको हो। नियन्त्रित र निर्देशित अदालत त्यही समयबाट भएको हो। अनुभवहीन व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने र एक जनाको इजलासले संवैधानिक इजलासको काम रोक्ने काम अहिले भएको छ। यो अदालतको अवहेलना हो। न्यायको अवरोध हो।  

पाँच जनाको संवैधानिक इजलास रोक्न निवेदन दर्ता नै गर्न नहुने थियो। कसरी दर्ता गरियो? यो सरासर न्यायको अवरोध हो। यसलाई रोक्न पर्ने थियो। अदालतमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न मुद्दा दर्ता गर्नु अदालतको अवहेलना हो। अहिले सहजै रुपमा देख्न सकिन्छ अदालतमा न्यायाधीशको गुट र उपगुट  छ। अहिले प्रष्ट रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा तीन गुट छन्। अदालतमा अहिले मुद्दा सुनुवाइ हुँदैन। ३० हजार मुद्दा छन्। तर, न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र उठ्ने मात्र काम भएको छ। १२ बजे इजलास सुरु हुन्छ। बीचमा केही समय उठ्छ, अनि फेरि सुरु हुन्छ। एउटा मात्र मुद्दाको फैसला हुन्छ। यसरी ३० हजार मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ?

म प्रधानन्यायाधीश हुँदा २२ हजार मुद्दा थिए। त्यसलाई हामीले आठ हजारमा झारेका थियौं। मैले १० बजे इजलास अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरेको थिएँ। इजलास बसे/नबसेको सिसिटिभिबाट अनुगमन गर्ने गरेका थियौं। कुनै इजलास समयमा बसेन भने किन नबसेको भनी सोधिन्थ्यो। चिया समयपछि इजलासमा समयमा नआएका न्यायाधीशका बारेमा सोध्ने र भोलिपल्टदेखि नियमित रुपमा बस्ने अभ्यास रहेको थियो। तर, अहिले इजलास सुरु हुने र अन्त्य हुने विषय नियमित देखिँदैन।  

अहिले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको कुरा आयो। यदि यो हो भने गलत हो। लेनदेनको कुरा आएका छन्। यसरी लेनदेन हुनु दुःखद् हो। राजनीतिक दलले न्यायाधीश बनाउन मिल्ने अनि न्यायाधीशले मन्त्री माग्न किन नहुने? भन्ने कुरा पनि कतिपय ठाउँबाट प्रतिउत्तर मैले सुनेको छु। यो तर्कमा म चाहिँ सहमत हुनै सक्दिनँ। यसमा म राजनीतिक दलको पनि दोष देख्छु।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

म प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि पार्टीका मानिस सिफारिसको दबाब खेपेको थिएँ। राजनीतिक दलहरुले कोटामा नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। तर, मैले स्वीकार गरिनँ। मुख्य कुरा अरुको दबाबमा परेर न्यायाधीश बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा पनि हो। नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि यो बारेमा सोच्न जरुरी छ। अदालतले फैसला गर्दा सजाय घटाएको कुरा आयो। अनि, पुनरावेदन पर्‍यो। निस्सा पनि भयो। त्यसपछि के भयो? खै त यो मुद्दामा के भयो? त्यो पुनरवलोकन आवाज दबाउन मात्र आएको थियो कि? (सशस्त्रका डीआईजी रञ्जन कोइराला र रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका गोविन्द बटाला प्रकरण)। यदि विवादमा आएपछि मात्र यस्तो हुन्छ भने यो गलत हो।

राजनीतिक मुद्दा मात्र किन प्राथमिकतामा?
अदालतमा राजनीतिक मुद्दा मात्र प्राथमिकतामा परे। गरिब जनताको मुद्दाले किन प्राथमिकता पाउँदैनन्? ३० हजार मुद्दा छन्। २९ हजार अरु मुद्दाको बारेमा सञ्चारमाध्यमले किन ध्यान दिँदैन? दूरदराजबाट न्यायका लागि आएका मानिसहरुको बारेमा किन बोलिदैन? सञ्चारमाध्यमले पनि उनीहरुको आवाज किन उठाउँदैन। यो हुनुमा विगतदेखिका सबै प्रधानन्यायाधीश दोषी छन्। ती सबैलाई इङ्गित गरेर बोलिनु पर्छ। 

अहिलेका न्यायाधीश निर्देशित फैसला गर्न नै नियुक्त भएकाले उनीहरुबाट धेरै आश गर्न सकिँदैन। अब प्रष्ट हुने समय आयो उनीहरुबाट आश गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा अहिलेको संरचना नै हटाउनु पर्छ। राजनीतिक आस्था भएका सबै न्यायाधीश हटाएर नयाँ नियुक्त गर्नुपर्छ।  योग्यता र उच्च नैतिक आचारण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र न्यायाधीशको रुपमा नियुक्ति गरिनु पर्छ। अदालत विवादित हुनुमा संविधान आएपछिका सबै प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्छ। एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध महाअभियोग मुद्दा दायर भयो तर एक जना न्यायाधीश आएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भयो। अनि, सँगै परमादेश जारी गरेर उपस्थित हुनु भन्नु भयो। यस्तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकल इजलासले परमादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? 

अहिले न्यायाधीश हुने बाटो र परिपाटी नै गलत छ। म न्यायाधीश हुँदा मेरो घरमा प्रहरी पुगेर मेरो बारेमा जानकारी लिएको थियो। तर, अहिले राजनीतिक दलको सिफारिस समावेश भए पुग्छ। तपाईं नैतिकवान, योग्य वा इमान्दार हुन पर्दैन। राजनीतिक दलको विश्वासयोग्य भए पुग्छ। अहिले योग्य र इमानन्दार हुनुको महत्त्व छैन। यो अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तनको जरुरी छ। नत्र जो प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएपनि केही फरक पर्दैन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश साहले शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको कार्यक्रममा राखेको विचारको अंश)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८  १८:१७

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्