अहिले सर्वोच्च अदालत सर्वत्र विवादको केन्द्रमा छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाएको नाताले अदालतका विषयमा आज भइरहेका सञ्चारमाध्यमको टिप्पणी र समाचारहरुले मेरो ध्यान खिचिरहेको छ।
अहिले अदालतका बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्दा एक जना प्रधानन्यायाधीशको बारेमा मात्र केन्द्रित भएको पाएको छु। पूर्वन्यायाधीश फोरमदेखि सञ्चारमाध्यमले पनि यही लेखेको/बोलेको पाएँ। तर, मेरो विचारमा समग्र न्यायाधीशहरुको बारेमा अब प्रश्न गरिनुपर्दछ। अहिले अदालत निर्देशित र नियन्त्रित छ। केही खास मुद्दामा प्रधानन्ययाधीशले मुखले ‘म हेर्दिनँ’ भन्नुभयो। तर, त्यो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विवाद सम्बन्धी उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित छ।
सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा भागबन्डाको कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यो आउनुमा केही कारण छ। केही कारण नभई यसरी आउनु आवश्यक पनि थिएन। मैले विकृतिको सुरुआती अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने भन्दै आएको छु। विकृतिको सुरुआत यो संविधान जारी भएपछि भएको हो। तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशको मात्र चर्चा भएको छ।
राजनीतिक कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति २०७२ सालमा भयो। आठ जना नियुक्त भएकामध्ये पाँच जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए। त्यस्तै, २०७३ साल साउनमा फेरि पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो। त्यो समयमा आवाज उठाइएन। अहिले त्यसैको असर देखिएको हो। त्यो न्यायिक विकृति थिएन? विचलन थिएन? तत्कालीन समयमा बोल्नुपर्नेमा कसैले पनि बोलेन।
उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एक जना न्यायाधीश अवकाश भएपछि राजनीतिक दलका मानिस राखियो। न्यायालयमा विकृति त्यही बेला सुरु भएको हो। नियन्त्रित र निर्देशित अदालत त्यही समयबाट भएको हो। अनुभवहीन व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने र एक जनाको इजलासले संवैधानिक इजलासको काम रोक्ने काम अहिले भएको छ। यो अदालतको अवहेलना हो। न्यायको अवरोध हो।
पाँच जनाको संवैधानिक इजलास रोक्न निवेदन दर्ता नै गर्न नहुने थियो। कसरी दर्ता गरियो? यो सरासर न्यायको अवरोध हो। यसलाई रोक्न पर्ने थियो। अदालतमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न मुद्दा दर्ता गर्नु अदालतको अवहेलना हो। अहिले सहजै रुपमा देख्न सकिन्छ अदालतमा न्यायाधीशको गुट र उपगुट छ। अहिले प्रष्ट रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा तीन गुट छन्। अदालतमा अहिले मुद्दा सुनुवाइ हुँदैन। ३० हजार मुद्दा छन्। तर, न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र उठ्ने मात्र काम भएको छ। १२ बजे इजलास सुरु हुन्छ। बीचमा केही समय उठ्छ, अनि फेरि सुरु हुन्छ। एउटा मात्र मुद्दाको फैसला हुन्छ। यसरी ३० हजार मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ?
म प्रधानन्यायाधीश हुँदा २२ हजार मुद्दा थिए। त्यसलाई हामीले आठ हजारमा झारेका थियौं। मैले १० बजे इजलास अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरेको थिएँ। इजलास बसे/नबसेको सिसिटिभिबाट अनुगमन गर्ने गरेका थियौं। कुनै इजलास समयमा बसेन भने किन नबसेको भनी सोधिन्थ्यो। चिया समयपछि इजलासमा समयमा नआएका न्यायाधीशका बारेमा सोध्ने र भोलिपल्टदेखि नियमित रुपमा बस्ने अभ्यास रहेको थियो। तर, अहिले इजलास सुरु हुने र अन्त्य हुने विषय नियमित देखिँदैन।
अहिले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको कुरा आयो। यदि यो हो भने गलत हो। लेनदेनको कुरा आएका छन्। यसरी लेनदेन हुनु दुःखद् हो। राजनीतिक दलले न्यायाधीश बनाउन मिल्ने अनि न्यायाधीशले मन्त्री माग्न किन नहुने? भन्ने कुरा पनि कतिपय ठाउँबाट प्रतिउत्तर मैले सुनेको छु। यो तर्कमा म चाहिँ सहमत हुनै सक्दिनँ। यसमा म राजनीतिक दलको पनि दोष देख्छु।
म प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि पार्टीका मानिस सिफारिसको दबाब खेपेको थिएँ। राजनीतिक दलहरुले कोटामा नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। तर, मैले स्वीकार गरिनँ। मुख्य कुरा अरुको दबाबमा परेर न्यायाधीश बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा पनि हो। नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि यो बारेमा सोच्न जरुरी छ। अदालतले फैसला गर्दा सजाय घटाएको कुरा आयो। अनि, पुनरावेदन पर्यो। निस्सा पनि भयो। त्यसपछि के भयो? खै त यो मुद्दामा के भयो? त्यो पुनरवलोकन आवाज दबाउन मात्र आएको थियो कि? (सशस्त्रका डीआईजी रञ्जन कोइराला र रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका गोविन्द बटाला प्रकरण)। यदि विवादमा आएपछि मात्र यस्तो हुन्छ भने यो गलत हो।
राजनीतिक मुद्दा मात्र किन प्राथमिकतामा?
अदालतमा राजनीतिक मुद्दा मात्र प्राथमिकतामा परे। गरिब जनताको मुद्दाले किन प्राथमिकता पाउँदैनन्? ३० हजार मुद्दा छन्। २९ हजार अरु मुद्दाको बारेमा सञ्चारमाध्यमले किन ध्यान दिँदैन? दूरदराजबाट न्यायका लागि आएका मानिसहरुको बारेमा किन बोलिदैन? सञ्चारमाध्यमले पनि उनीहरुको आवाज किन उठाउँदैन। यो हुनुमा विगतदेखिका सबै प्रधानन्यायाधीश दोषी छन्। ती सबैलाई इङ्गित गरेर बोलिनु पर्छ।
अहिलेका न्यायाधीश निर्देशित फैसला गर्न नै नियुक्त भएकाले उनीहरुबाट धेरै आश गर्न सकिँदैन। अब प्रष्ट हुने समय आयो उनीहरुबाट आश गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा अहिलेको संरचना नै हटाउनु पर्छ। राजनीतिक आस्था भएका सबै न्यायाधीश हटाएर नयाँ नियुक्त गर्नुपर्छ। योग्यता र उच्च नैतिक आचारण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र न्यायाधीशको रुपमा नियुक्ति गरिनु पर्छ। अदालत विवादित हुनुमा संविधान आएपछिका सबै प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्छ। एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध महाअभियोग मुद्दा दायर भयो तर एक जना न्यायाधीश आएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भयो। अनि, सँगै परमादेश जारी गरेर उपस्थित हुनु भन्नु भयो। यस्तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकल इजलासले परमादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
अहिले न्यायाधीश हुने बाटो र परिपाटी नै गलत छ। म न्यायाधीश हुँदा मेरो घरमा प्रहरी पुगेर मेरो बारेमा जानकारी लिएको थियो। तर, अहिले राजनीतिक दलको सिफारिस समावेश भए पुग्छ। तपाईं नैतिकवान, योग्य वा इमान्दार हुन पर्दैन। राजनीतिक दलको विश्वासयोग्य भए पुग्छ। अहिले योग्य र इमानन्दार हुनुको महत्त्व छैन। यो अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तनको जरुरी छ। नत्र जो प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएपनि केही फरक पर्दैन।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश साहले शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको कार्यक्रममा राखेको विचारको अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
