काठमाडाैँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको १०० दिने कार्यकालमा राजनीतिक अन्योल हटेको सरकारले दाबी गरेको छ।
सरकारका १०० दिने कार्यकालका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक कोर्सले सकरात्मक मोड लिएको बताइएको छ। राजनीतिलाई ‘अस्थिरतातर्फ मोड्न उद्यत तत्वहरु’ कमजोर भएर मुलुकले लय समात्ने कार्य देउवाको १०० दिने कार्यकालमा भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो कायर्यकालमा भएका उपलब्धिलाई कार्तिक ७ मा औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने भएको छ। अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिमा जनतामा नैराश्यता र अन्यौलता हटेको उल्लेख छ। जनताको चासो र गुनासो सुन्ने गरी सरकार सचेत देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सबै छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षिय हितअनुसार सम्बन्ध सुदृढ रहेको दाबीसहित देउवा सरकारले उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ। केपी ओली सरकारले स्वार्थ हेरेर छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ। उक्त प्रवृत्ति अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार सफल रहेको बालुवाटारको निष्कर्ष छ।
‘देउवा प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनमा मित्रराष्ट्र भारत, चीन र अन्य विकास साझेदार मुलुकहरुको चासो, चिन्ता र सरोकार सम्बोधन गर्न तथा विश्वास आर्जन गर्न सरकार सफल भएको छ।’ १०० दिने उपलब्धिमा परराष्ट्र सम्बन्धबारे भनिएको छ,‘दार्चुलाको तुइन काटिएको घटनामा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउनेदेखि हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेर नेपाल पहिला भन्ने विदेश नीति स्पष्ट पारेको छ।’
करिब ३३ प्रतिशत जनताले कोरोनाको दुवै खोप लगाएको सरकारी दाबी छ। सरकारले निकालेको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्ममा ४२ लाख ४८ हजार खोप उपलब्ध थियो। देउवा सरकार बनिसकेपछि खोपको मात्रालाई बढेको आँकडा देखाइएको छ। कात्तिक १ सम्म एक करोड ५० लाख ४८ हजार २८८ डोज खोप उपलब्ध भएको जानकारी गराइएको छ। थप दुई करोड ४१ लाख ५८ हजार ७६० डोज खोप आपूर्ति प्रक्रियामा रहेको सरकारले जनाएको छ।
आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सरकारी कोषमा रकम बढाइएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण जस्ता कार्यमा मितव्ययिता अपनाउँदा राज्यकोषमा ५ अर्ब जोगिएको दाबी पनि गरिएको छ। उक्त जोगिएको रकम कोभिड नियन्त्रणमा लागि प्रयोग गरेको बताइएको छ।
देउवा सचिवालयले प्रकाशित गरेका सरकारका सय दिने उपलब्धीको पूर्ण पाठः
राजनीतिक अन्यौलताको अन्त्य
पछिल्लो समय पटक पटक संसद विघटन गर्ने अघिल्लो सरकारको कामले मुलुक राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो। अघिल्लो सरकारले जनताको म्याण्डेट अनुसार काम नगरी सत्ताको दाउपेचमा अल्झिदा दुइ दुई पटकसम्म संघीय संसद विघटन गरेर अस्थिरता तर्फ मुलुकलाई मोड्ने प्रयाश भएका थिए। प्रधानमंत्री शेरवहादुर देउबाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछी राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ र सरकार गठनको सय दिनमा राजनीतिक कोर्सले सकरात्मक बाटो पहिल्याएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मोड्न उद्यत तत्वहरु कमजोर भएर मुलुकले अहिले लय समातेको अवस्था छ । संसद विघटनको श्रृखलानै थालेको अघिल्लो सरकारका कारण जनतामा नैराश्यता र सबै क्षेत्रमा अन्यौलताको अवस्था छाएको थियो भने वर्तमान सरकारले सबै दलहरुलाई सहमति, सहकार्य र एकताको मालामा गासेर त्यो नैराश्यता र अन्यौलता हटाएको छ।
संसद विघटन विरुद्ध एक ढिक्का भएका सत्तारुढ दलहरुबीच सरकारमा पनि सहकार्य देखिएको छ। सत्तामा सहभागि केही दलको आन्तरिक संगठन निर्माण लगायतका कामका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही समय लागेपनि अहिले पूर्णता पाएको अवस्था छ । सरकार राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्दै अघि बढेको छ । जनताको चासो र गुनासो सुन्ने गरी सरकार सचेत देखिएको छ।
‘नेपाल पहिला’ विदेश नीति
सरकारले सय दिनको अवधिमा बीपी कोइरालाले सुरु गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगिकार गरेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुधार भएका छन्। अघिल्लो सरकारको स्वार्थ हेरेर सम्वन्ध बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर सबै छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षिय हित अनुसार सम्वन्ध सुदृण बन्दै आएको छ।
ओली सरकारले भद्रगोल बनाएको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सही दिशामा अघि बढाउन देउवा सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ। मित्र राष्ट्रहरुसँगको असल सम्बन्धबाहेक ठूलो राष्ट्रवाद अरु केही हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण प्रधानमन्त्री देउवामा रहेको छ। सोहीअनुरुप राजनीतिक स्वर्थका लागि होइन, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका लागि परराष्ट्र नीतिलाई प्रयोग गर्ने मार्गमा सरकार अघि बढेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनमा मित्रराष्ट्र भारत, चीन र अन्य विकास साझेदार मुलुकहरुको चासो, चिन्ता र सरोकार सम्बोधन गर्न तथा विश्वास आर्जन गर्न सरकार सफल भएको छ।
सदियौँदेखिको कसैसँग पनि नढल्कने भन्ने नीति देउवा सरकारले लिएर सबै मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा सुधार गरेको छ। दार्चुलाको तुइन काटिएको घटनामा भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाउनेदेखि हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भन्ने विषयमा छानविन गर्न समिति गठन गरेर नेपाल पहिला भन्ने विदेश नीति स्पष्ट पारेको छ। देउवा सरकारको स्पष्ट विदेश नीतिकै कारण अघिल्लो सरकारको बेलाम अड्किएर बसेको खोप आउने र नयाँ सम्झौता भएर धमाधम खोप आएको छ। यसले देउवा सरकार खोप कुटनीतिमा पनि सफल देखिएको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणतर्फ
प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिनु अघि मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा गुज्रिरहेको थियो। अघिल्लो सरकारको बेवास्थाका कारण कोरोनाको संक्रमण तीव्र थियो भने अस्पतालहरु विरामीले भरिभराउ थिए । मुलुक लकडाउनको अवस्थामा थियो। तर सरकारले पहिलो दिनदेखिनै आफ्नो सबै शक्ति कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरेर अहिले कोरोनाको संक्रमण दर ज्यादै न्यून अवस्थामा आएर नियन्त्रर्णतर्फ अघि बढेको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको संसदका पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको प्रथामिकता नै कोरोना नियन्त्रण र त्यसको लागि खोप भन्नु भएको थियो। यो सय दिनको अवस्थामा उहाँले भनेझैँ नै कोरोना लगभग नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमण ओरालो लागेकाले लकडान खुला भएको छ। पेशा व्यवशाय र मानिसहरुको आवत जावत सहज भएको छ।
यता देशभर झण्डै ३३ प्रतिशत खोप लगाउन योग्य नागरिकहरुलाई दुवै डोज खोप लगाईसकिएको छ। असार मसान्तसम्ममा ४२ लाख ४८ हजार खोप उपलब्ध भएकोमा कात्तिक १ गतेसम्म एक करोड ५० लाख ४८ हजार २८८ डोज खोप उपलब्ध भैसकेको छ। त्यस्तै दुई करोड ४१ लाख ५८ हजार ७६० डोज खोप आपूर्ति प्रक्रियामा छ।
वर्तमान सरकारको यसबीचको कार्यकालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको सुरक्षा हुनेगरी लगानीमैत्री वातावरण बनेको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ। ‘लगानीकर्ताहरुमा सरकारसँग भरोसा भएको देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही विसंगतीलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फपनि सरकारले केही नीतिगत निर्णयहरु गरेको छ।’ सरकारका उपलब्धीमा उल्लेख छ।
असार मसान्तमा ५.१ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएकोमा कात्तिक १ गतेसम्म ३३ प्रतिशतले पूर्ण डोज खोप लगाइसकिएको अवस्था छ।
हालसम्म संक्रमित मध्य ९७.१ प्रतिशत संक्रमण मुक्त भैसकेका छन्। त्यस्तै भाइरसको सम्भावित परिवर्तनलाई निगरानी गर्नेगरी जिन स्विक्वेन्सिङ नेपालमै हुने व्यवस्था मिलाईएको छ। यसअघि यसका लागि विदेश पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो। अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र वेडहरु थप भएका छन्। कोरोनाको परिक्षण पनि देशभर बृद्धि गरिएको छ। यो सबै तथ्यांकले कोरोना लगभव नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको छ।
लगानीमैत्री वातावरणको सृजना
यो सरकार आउँदा आर्थिक क्षेत्रमा वेथिती थियो। अघिल्लो सरकारले यदी लगालग दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर सुनिश्चित भएको अर्थतंत्र उत्तराधिकारको रुपमा पाएको थियो भने यो सरकारले ऋणात्मक वृद्धि दर भएको शिथिल अर्थतन्त्र उत्तराधिकारको रुपमा पाएको छ। यो अप्ठेरो परिस्थितीबाट अघि बढ्न समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने र लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष लिएर सरकार अघि बढेको छ। यसको लागि सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको सुरक्षा हुने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छ। लगानीकर्ताहरुमा पनि सरकारसँग भरोसा भएको देखिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारले केही नीतिगत निर्णयहरु गरेको छ। शेयर बजारमा देखिएको भित्रभित्र हुने खरिद बिक्रीलाई नियन्त्रण गरेर लगानीकर्ताहरुमा भोलि हुन सक्ने जोखिमलाई सरकारले न्यूनिकरण गरेको छ। पुँजीबजारमा अराजकता अन्त गर्न ठोस प्रयत्न शुरु गरेको छ र अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर पुँजीबजारको इन्टेग्रिटी कायम गर्न प्रयास गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधी बढाउन सरकारले मुलुकभित्रै एसेम्ब्ली गर्ने उद्योगहरुदेखी स्वदेशमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गरिने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। लगानीमा ईपीसीएफ लगायतका नयाँ विधी प्रयोग गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि पुर्वाधार बोन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ उपकरणहरुको सुरुवात गर्ने दिशामा मुलुकलाई लगिएको छ।
रिमोट लर्निङबाट गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच
सरकारले आधुनिक शिक्षा प्रणाली कार्यन्वयन गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनको व्यवस्थापन गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिहरुसँग जोड्ने काम गरेको छ।
सरकारले यसै वर्षदेखि ग्रामीण प्रविधि विकास कोषको रकम समेत उपभोग गरेर सूचना प्रविधिको माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोही अनुसार रिमोट लर्निङ विधिबाट दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय र क्याम्पसहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउने प्रक्रिया द्रुत रुपमा अघि बढाएको छ।
आर्थिक मितव्ययीता
अघिल्लो सरकारको पालामा खोप खरिदको लागि आन्तरिक स्रोत जोहो नगरिएको परिप्रेक्षमा यस सरकारले आउने वित्तिकै मितव्ययीताको नीति अघी सारेर चालु खर्चका बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च जस्ता शीर्षकका खर्च कम गरी रु. ५ अर्ब जोगाएर त्यसलाई कोभिड खरिदको लागि प्रयोग गरेको छ। त्यसबाहेक सार्वजनिक जीवनका अन्य विभिन्न पक्षमा पनि मितव्ययी व्यवहार अपनाएको छ र सुशासनलाई जोड दिएको छ।
सरकारले जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै यस वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रक्षेपित आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रु. ३७ अर्बले घटाएको छ। जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिने प्रवित्तिमा अंकुश लगाउन थालिएको छ। सरकारले यो महामारीको बेला अनावस्यक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ। संघीय र प्रदेश सांसदहरुलाई दशैँ भत्ता कटौती गरेको छ।
जसका कारण हुने सक्ने लगानीको जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। सरकारले ई-गभरनेन्सलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी कार्यालयहरुलाई पेपरलेस बनाउने कार्यलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा नयाँ आयाम
मिर्गाैला, क्यान्सर तथा पक्षघातका निश्चित बिरामिहरुलाई उपचार खर्च वापत मासिक रु. ५ हजार दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने द्वन्दपीडित परिवारको जीवनवृत्तिको लागि दीर्घकालीन रुपमा योगदान दिने गरी मासिक रु. ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। अर्कोतिर कोभिडले असर परेका अती विपन्न तथा यसअघि घोषणा गरिएका राहत कार्यक्रमले नछोएका असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई सहयोग स्वरुप रु. १० हजार दिने घोषणा गरी त्यसको लागि कार्यविधी तयार गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयले सरोकारवालालाई निकै राहत दिएको छ।
विपत्तिमा तत्काल सम्बोधन
सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा पनि तत्काल रेस्पोन्स गरेर जनताको दुखमा सारथि बन्ने गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाढी होस् वा सुदूरपश्चिम लगायतमा क्षेत्रमा देखिएको विपत्तिमा सरकारले तत्काले उद्दार र राहत सामग्री पुर्याएको छ। विपत्तिले विनास गरेका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यलाई पनि तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770371729.jpg)
-1764146706.png)
