काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त पार्टीविरुद्ध सरकारले कारबाही तीव्र बनायो।
त्यसक्रममा नेकपाका १३ कार्यकर्ताको मृत्यु भयो। झन्डै १५ सय कार्यकर्ता पक्राउ परे। त्यति बेला नेकपाको सचिवालयमा रहेका पाँचमध्ये तीन नेता पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेमा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धमेन्द्र बास्तोला थिए। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा, भरत बम, बन्धु चन्द, चुडामणि ओली, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ समेत पक्राउ परे।
तत्कालीन ओली सरकारले नै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग तीन बुँदे सहमति गरेर प्रतिबन्ध हटायो। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यसहित सबै शीर्ष तहका नेता रिहा भए। तर, ब्यूरो, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता अझै रिहा नभएको केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताए।
‘शीर्ष नेतालाई राजनीतिक र कानुनी विषय धेरै थाहा हुने भएकाले त्यही ढंगले बयान दिँदा खासै समस्या भएन। उहाँहरु छुट्नुभयो,’ पुनले भने, ‘तल्लो तहका नेता-कार्यकर्तालाई कानुनी विषय थाहा भएन। कतिपय साथीहरुले बयान दिँदा बिगार्नु भएको छ। प्रहरीले पनि हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी मुद्दा लगाएको छ। त्यसले समस्या भएको छ।’
जेलमा भएका शीर्ष नेता छुट्ने तर, कार्यकर्ता छुट्न नसक्ने भएपछि पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको एक नेताले बताए। ‘पार्टीकै निर्देशनमा संघर्षमा होमियौँ। नेता सबै छुट्नुभयो। कार्यकर्ता जेलमै छन्,’ ती नेताले भने, ‘अहिले नेतृत्वले कार्यकर्ता छुटाउन नसकेपछि समस्या भइरहेको छ। त्यसैले सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भयो।’
सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दा प्रतिबन्धको अवधिमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा समेत नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वको आलोचना भएको छ। तीन बुँदे सहमति गर्ने क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने नेता-कार्यकर्ताको भनाइ छ।
पार्टीमा असन्तुष्टि बढेपछि नेकपाले आफ्ना नेता-कार्यकर्ता रिहाइका लागि दबाब दिन दशैंपछि देशैभर आन्दोलन गर्ने भएको छ। सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपाले आन्दोलनको तयारी गरेको हो।
गत असोज १ देखि ५ गतेसम्म तनहुँको बन्दीपुरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेता-कार्यकर्ता रिहाईका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। दशैँपछि सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाउनुका साथै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा हुने केन्द्रीय सदस्य पुनले बताए।
‘हामीले सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति इमान्दारितापूर्वक पालना गर्यौँ। तर, सरकारले पालना नगरेका कारण हाम्रा नेता-कार्यकर्ता जेलमै रहे,’ उनले भने, ‘दशैंअघि सडक आन्दोलन गर्ने भनिएको थियो, त्यो सम्भव भएन। अब दशैं सकिएलगत्तै सडक र संवादबाट तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउँछौ।’
यस्तै, कार्यकर्ताका मुद्दा खारेजीका लागि रिट हाल्ने र पुनरावेदन गर्नेजस्ता काम पनि अघि बढाउने पुनले बताए। जेलमा भएका कार्यकर्ताको मुद्दा जिल्लाबाट फैसला भएको भए उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने नेकपाको तयारी छ।
यसअघि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता रिहाइका लागि नेकपाले सरकारसँग छलफल पनि गरेको थियो। नेकपा शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग छलफल गरेका थिए।
त्यसैगरी नेता-कार्यकर्ता रिहाइको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेट गरेका थिए। उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा लगायत नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए।
विप्लवले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई भेटे पनि उनको माग सुनुवाइ भएको छैन। यसअघि ओली सरकारले गरेको सहमति देउवा सरकारले कार्यन्वयन गर्ने सम्भावना कम छ। त्यही कारण नेकपाले सडक आन्दोलन, संवाद र कानुनी बाटो एकसाथ अपनाउन खोजेको छ। तर, पार्टी खिइँदै गएको अवस्थामा यी तीन वटै बाटोबाट कार्यकर्ता रिहा गराउन नेकपालाई सजिलो भने छैन।
यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग ओली सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेका छन्। खाँणले सहमति कार्यान्वयनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आइतबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्।
बैठकमा अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम र अबको कदमका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। विशेषगरी सहमतिको बुँदा नम्बर तीनमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकार सहमत रहेको विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
