काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु परिपक्व नहुँदा नेपाली राजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्न पुग्यो। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही महिनाका फैसलाबाट राजनीतिक लाभ लिन पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 'प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटा'बाट गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए।
हमाललाई मन्त्री बनाइनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको आलोचना नभएको होइन। तर, त्यसलाई उनीहरुले बेवास्ता गरिदिए। प्रधानन्यायाधीशप्रतिको अति कृतज्ञताका कारण उनीहरुले संविधानका मर्महरु भुले। जनताको आलोचनालाई पनि भुले। बरु आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई ढाक्न कुतर्क गर्न थाले।
शुक्रबारै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको ब्रिफिङ गरेका थिए। शुक्रबारकै प्रतिनिधि सभाको बैठक र सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि उसैगरी बचाउ गरे। 'नेपाली कांग्रेसको पहिलेको अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री हुनुभएको छ। यो होहल्ला गर्नु केही आवश्यकै छैन', शनिबार चितवनबाट उनले भनेका थिए।
शीर्ष नेताहरुको तर्कले उनीहरु जे पनि गर्छन् मात्रै होइन, जनतालाई कति अपमान गर्छन् भन्ने पनि देखिन्छ। हमाललाई मन्त्री बनाउनुको सार्वजनिक औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका उनीहरुले उल्टै जनतालाई अबुझ सम्झिएको देखिन्छ।
यसरी मन्त्री बनाउने निर्णयको जतिसुकै बचाउ गर्ने प्रयत्न भए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार अपराह्न मात्रै मन्त्रीको सपथ लिएका हमालले आइतबार बिहानै राजीनामा दिएका हुन्।
हमालले आफू विवादमा पर्न नचाहेकाले राजीनामा दिएको बताएका छन्। 'लामो समयसम्म राजनीति गर्दा म कहिल्यै पनि विवादमा परेको थिइनँ। मेरो निर्णयलाई लिएर कहिल्यै विरोध पनि भएको थिएन। म पद र पैसाको पछाडि कुद्ने मान्छे पनि होइन। मेरो राजनीतिक विगत, पारिवारिक पृष्ठभूमि सबै हेरेर होला, शेरबहादुरज्यूले मन्त्री बन्नुपर्यो भनेर बनेको हुँ', राजीनामा दिने निर्णय गरेपछि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'तर मलाई मन्त्री बनाएकोमा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखियो। म पनि थप विवादमा पर्दै जाने देखेँ। विवादमा नपरौं भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यसैले पद छाड्ने निर्णयमा पुगेँ।'
उनले आफ्नो राजीनामालाई अन्तरआत्माको निर्णय भएको बताएका छन्। 'म मन्त्री बनेपछि सञ्चार माध्यममा विवादित बनेको देखेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो नियुक्तिको विषयमा सोचेँ। अस्ति मन्त्री बनेपछि अस्ति, हिजो र आज निकै सोचेँ', उनको भनाइ छ, 'पार्टीका नेताहरुसँग कुनै सल्लाह गरेको चाहिँ थिइनँ। बरु मेरो भाइसँग सल्लाह गरेँ। त्यसपछि मेरो अन्तरआत्माले पनि ‘अब छाड्’ भन्यो। त्यसकारण मैले मन्त्री पद छाड्ने निर्णय गरेँ।'
हमाल त बाहिरिए। तर, संविधान, कानुन, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि भन्दै गत पुसदेखि संघर्ष गरेका दल र तिनका नेताहरुलाई 'नांगो' बनाएर बाहिरिए। सडकमा उनीहरुले लगाएको नारा आम मान्छेको समर्थन जुटाउने रणनीति मात्रै थियो। र, ध्येय चाहिँ सत्तामा पुगेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्ने थियो भन्ने पुष्टि भएको छ।
अर्कोतिर, आफ्नो 'कोटा'को विषयमा प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रुपमा आश्वस्त पार्न सकेनन्। उनलाई फैसलाबापत फल चढाउनुपर्ने परम्परा सुरु गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरह्यो। तर, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। नेपाली राजनीतिमा त्यही स्थापित भयो, जुन हुनुहुँदैनथ्यो- विपक्षी गठबन्धनलाई सत्ताको कुर्सीमा पुग्न सहज हुने फैसला गरेका कारण प्रधानन्याधीशले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो कोटा लिए र पाए पनि।
हमाल निमित्त पात्र मात्रै थिए। उनको त केही गएन। तर, उनलाई मन्त्री बनाएर हाम्रो संवैधानिक परिकल्पना र संस्थाहरुको गरिमा चाहिँ ध्वस्त भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
