काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनविद्हरुले जनताले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन्। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
कार्यक्रममा बौल्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताए। उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताए। उनले प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए। प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गर्नुभएको छ, कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभएको छ, जब कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसिसकेपछि न्याय पुनरावलोकन के हुन्छ? कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरु,गैरसंवैधानिक कामहरुलाई कसले सच्याउने?,' त्रिपाठीले भने, 'न्यायपालिकामा मुद्दा लिएर जानु पनि खतरनाक, आसेपासे संवैधानिक निकायमा नियुक्त गराउनुभयो, एकपछि अर्को संविधानमाथिको ड्यामेज गर्दै आउनुभएको छ। अब उहाँ पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो। यसमा चुप लागेर बस्नुहुन्न, बेलैमा कारबाही गर्नुपर्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभइ फुल कोर्ट र अदालतका पाँच/छ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। पोखरेलले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टिम दोषी रहेको बताए। न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको उनले बताए।
अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशले हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रस्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए। अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने प्रधानले बताए। उनले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि रहेको बताए।
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गरे। उनले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य रहेको बताए। उनले प्रधानन्याधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिकातिर सरेको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिनेक्रममा कांग्रेसका पुराना नेता हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनको नियुक्तिसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
