काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई पुन: पत्र पठाएसँगै महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो।
संघका महासचिव हेमराज शर्माका अनुसार ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको परराष्ट्रले भनेको र त्यो विधान विपरित रहेको उनले जनाए।
विधानको अनुसूची ६(क) मा ‘प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुले (अर्थात ६५% मा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरुले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ’। ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन। निर्वाचन भन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ। अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित रहेको उनको भनाइ छ।
एनआरएनएको शाखा भएको देशको कार्य समिति (एनसीसी) महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनु पर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनु पर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन् भने त्यसको पुनरावलोक गर्न एनआरएनएलाई भनेको छ।
महासचिव शर्माले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको बताए। यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
एनसिसिको महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १-३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनु पर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अटेर गर्ने वा प्राविधिकरुपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरुलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने बारे पनि प्रश्न उठेको उनले बताए। युएसए, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका एनसिसिको निर्वाचन जुलाइ भन्दा पहिले वा पछि सम्पन्न भएका उनले बताए।
परराष्ट्रको पत्रले संघलाई ‘क्लिन अप’ गर्ने अवसर मिलेको उनले बताए। विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधि छनोटमा वर्तमान कार्य समितिले अनियमितता गरेको भन्दै कुल आचार्य पक्षले परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
