काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग नाम जोडिएर फेरि एकपटक दीपक तिमल्सिना चर्चामा आएका छन्। विगतमा पनि विवादास्पद छविका कारण चर्चामा आउने गरेका उनी यसपटक राणाको कोटाबाट मन्त्री बन्न लागेको भनेर चर्चामा आएका हुन्।
दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देववाले ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत मन्त्रिपरिषद्मा 'हिस्सा' खोजेको विषय एकाएक चर्चामा आयो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता नै प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेको स्वीकार गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पक्षबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने भन्दै २ जना (गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमल्सिना)को नाममा जोड दिएको विषय सार्वजनिक भयो। राणाले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउन खोजेको भनिएका हमाल नेपाली कांग्रेसकै पुराना नेता हुन्। कांग्रेसका पूर्व सभापति स्व सुशील कोइरालासँग राजनीतिक टक्कर परेपछि हमाल कांग्रेसको राजनीतिबाट टाढिएका थिए।
तिमल्सिना भने सर्वोच्च अदालतमा भएका केही 'अनियमितता' र 'चलखेल'मा जोडिएर विवाद र चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन्। तिमल्सिना समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनाका भतिजो हुन्। उनी नेशनल ल कलेजमा पनि संलग्न छन्।
तिमल्सिना २०६३ सालमा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन समयमा उनका काका रामकृष्ण तिमल्सिना सर्वोच्चको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत भने दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए। पौडेलले २०६४ भदौ २२ मा अवकाश पाए। पौडेलपछि केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायधीश भए।
काका रामकृष्णको विशेष जोडबलमा दीपकले सर्वोच्चमा 'सूचना प्रविधि विज्ञ'को रुपमा नियुक्ति पाए। त्यसपछि उनी सूचना प्रविधि महाशाखाको निर्देशक समेत भए। उनी सूचना प्रविधि महाशाखाको निर्देशक भएकै बेला अदालतका विकृति विसंगति छानबिन गर्न भनेर समिति गठन भएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा तिमल्सिनाको सूचना प्रविधि विज्ञको प्रमाणपत्रको बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो। तिमल्सिनाको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै सर्वोच्चमा उजुरी समेत परेको थियो। तर, त्यतिबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन्। गिरीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले सूचना प्रविधि विज्ञको प्रमाणपत्रको बारेमा तिमल्सिनासँग जवाफ मागे। उनले जवाफ दिएनन्, बरु राजीनामा दिएर हिँडे।
राजीनामा दिएर सर्वोच्चबाट बाहिरिएका तिमल्सिना एकैपटक २०७१ असार २४ पछि फेरि सक्रिय हुन थाले। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर विवादित बनेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको समयमा उनी पुन: सक्रिय भए। २९ असोज २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश साहले उनलाई पुन: सूचना प्रविधि विज्ञको नियुक्ति दिए। तर, कर्मचारी युनियन र अन्य न्यायाधीशले चर्को दबाब दिएपछि साहले उनलाई सर्वोच्चमा हाजिर गराउन सकेनन्।
कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुले त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश साहलाई भेटेरै तिमल्सिनालाई हाजिर गराइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च आएनन्, तर प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा भने नियमित आउजाउ गरिरहन्थे। बालुवाटारमै 'हाजिर' लगाएर उनले सूचना प्रविधि विज्ञको तलब खाए।
साहको अवकाशपछि २०७२ असार २३ मा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कल्याण श्रेष्ठ आए। श्रेष्ठले भने तिमल्सिनाको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएनन्। श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएर आएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि उनलाई सर्वोच्चमा स्वागत गरेनन्।
लामो समय सर्वोच्च बाहिर रहेका उनी २०७५ पुस १८ गते चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि फेरि सक्रिय भए। साहको समयमा तिमल्सिना प्रेरणा देवी राज्यलक्ष्मी राणाको छाउनीस्थित २५ रोपनी जग्गा र घरको मुद्दा फैसला गराउन सक्रिय रहेको चर्चा चलेको थियो। संयोगले उक्त मुद्दामा रामकुमार शाह र चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै फैसला सुनाएका थिए।
राणा आएपछि तिमल्सिनाले औपचारिक रुपमा कुनै नियुक्ति पाएनन्। तर, भित्री रुपमा सक्रिय भएर 'मुद्दाको व्यवस्थापन'मा भने ठूलै भूमिका खेलेको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु अप्रत्यक्ष रुपमा सुनाउने गर्छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणासँग तिमल्सिनाको अर्को 'व्यापारिक नाता' पनि छ। चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशमशेर राणा र तिमल्सिना व्यावसायिक साझेदार रहेको बताइन्छ। भाइसँगकै व्यापारिक सम्बन्धले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो हिस्सा खोजेर तिमल्सिनालाई मन्त्री बनाउन चाहेको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
