काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा लिन खोजेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ।
अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारको खण्डन गरी सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतासमेतका शीर्षक राखी विभिन्न पत्रपत्रिका एवं अनलाइन माध्यमबाटसमेत प्रकाशित भएका समाचारहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो।’
प्रधानन्यायाधीशबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसायबाहेक अरू केही हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘यस प्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आमनागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुनेगरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773992198-1773992913.jpeg)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
