काठमाडौं- नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवशेनमा समूहगत छलफलको रिपोर्टिङ गर्ने क्रम सकिएको छ। १० समूहमध्ये आइतबार अन्तिममा २२ वटा जनसंगठनको समूहका तर्फबाट सुनिता बरालले रिपोर्टिङ गरेकी हुन्।
उनको समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय मोडललाई पार्टीले मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएको छ। यो मुद्दा संविधान सभाको चुनावमा एमालेको मुद्दा थियो तर संविधान लेखनको बेलामा छाडिएको थियो।
यो समूहले आजको प्रधान शत्रु किटान गरेर जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफ्नो दस्तावेजमा प्रधान शत्रु किटान गर्ने गरेको भएपनि शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधान शत्रु किटान गरिएको छैन। बरु ओलीले त्यस्तो परम्परालाई अतिवादी भनेका छन्।
'बहुदलीय प्रतिष्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने नीति लिएको पार्टीले कुनै दल विशेषलाई प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका अतिवादी गल्तीबाट भने मुक्त रहनुपर्छ', राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो समूहले मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा साहना प्रधानको भूमिकालाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 'पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका केही काम उत्कृष्ट थिए। केही आत्मालोचना गर्नुपर्ने र सच्चाउनुपर्ने पनि थिए। ती विषयलाई प्रतिवेदनमा राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ', रिपोर्टिङमा भनिएको छ।
शिक्षालाई पूर्णतः नि:शुल्क बनाइनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा आधिकारिक गीत र धुन बजाउनुपर्ने, जनसंगठनको उचित मूल्यांकन गर्दै पार्टी काममा लगाउनुपर्ने, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने कार्यक्रम स्पष्टसँग आउनुपर्ने, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परिपाटी सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
४० वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हरेक तहमा २० प्रतिशत युवा आवश्यक हुनुपर्ने, सबै कमिटी र तहका महाधिवेशन र अधिवेशनमा मनोनीत गर्नलाई मापदण्ड तय गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। त्यस्तै, एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित प्रदेशका आधारमा ७ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
