काठमाडौं- नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीको अधिवेशन ४ वर्ष, जिल्ला कमिटीको अधिवेशन ३ वर्ष र सो मातहतको अधिवेशन २ वर्षमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘प्रदेश तथा स्थानीय निकायका अधिवेशनमा सम्बन्धित कमिटी र सल्लाहकार परिषद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पदेन प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित कमिटीले तोकेबमोजिम पार्टी सदस्यबाट निर्विचित सदस्यहरु प्रतिनिधि हुने र सम्बन्धित कमिटीले ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, सचिव ६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा एकतिहाइ महिनासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ।
‘केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कुल सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनित गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम् व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
