काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदाबरीमा सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित भएको टिप्पणी गरिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता गराउने छ। एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ।’
राजनीतिक समस्याको समाधान कानुनी हिसाबमा खोज्ने काम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैका लागि अदालतमा दर्जनौं मुद्दा हालिएको ओलीले प्रतिवेदनमा दाबी गरेका छन्।
‘गएको असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने आदेश मात्रै जारी गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो। नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्दछ। त्यसैले फैसलाका विभिन्न विषयमा हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्काका बाबजुद पार्टीका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयन गरिसकिएको छ।’
ओलीले सर्वोच्चको फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समयसम्म चुकाउनु पर्ने टिप्पणी पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।
फैसलाका परिणामहरु देखिन थालिसकेको भन्दै ओलीले फैसलाका गलत विषयलाई लिएर आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरु स्पष्ट पार्न पार्टीले जनता माझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1664177809.jpg)
-1764146706.png)
