काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा तोकेका छन्। अधिवक्ता लोचन भट्टराईले दायर गरेको निवेदन राणाले आफू र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी राखेका हुन्। उनीहरुको संयुक्त इजलासमा नौ नम्वरमा पेसी रहेको छ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। ओलीले पुस ५ गते बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको समयमा पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
उक्त कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले माघ १४ गते सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भनी रिट दायर भएर सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएपछि अदालतले उल्ट्याउन नसक्ने र बाजे बकिललाई लगेर तमासा चलिरहेको भनी टिप्पणी गरेका थिए। त्यस विरुद्ध कीर्तिनाथ शर्मा, कुमार आचार्यलगायतले रिट दायर गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखविरुद्ध रिट दायर भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले स्वयम् उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च उपस्थित भएर लिखित जवाफ वुझाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी वक्तव्य दिएको भन्दै भट्टराई र धनजित बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पूर्व सभामुख ढुंगानाले ‘न्यायाधीशलाई अदालतबाट तानेर सडकमा ल्याउने दिन आउन सक्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा दायर भएको थियो।
ढुंगानाविरुद्ध राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। ‘बाजे वकिलको तमासा’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसहित अन्य भनाइप्रति अन्य अभिव्यक्तिमा समेत आपत्ति जनाउँदै दुई दिनअघि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारणा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’ भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको विषयमा यी सबै मुद्दाले स्थापित गर्ने नजिर सबैको चासोको विषय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
