गरिबी निवारण कोषको भ्रष्टाचार मुद्दा : पाँच वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइको तयारी

समाचार

दुर्गा दुलाल सोमबार, असोज ११, २०७८ ०९:२३

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ वैशाख ५ मा गरिबी निवारण कोष काठमाडौंका ३६ जना कर्मचारीविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइको तयारी थालेको छ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा कोषको रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै चार करोड ३४ लाख ८७ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा आइतबार पेसी थियो। तर, सुनुवाइ सम्भव नभएपछि इजलासले बहस नोट माग्ने आदेश गरेको छ।

उक्त मुद्दा पाँच वर्षसम्म थुनछेकदेखि अन्य सुनुवाइमै अल्झेको थियो। विशेषमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा फैसलाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अब अन्तिम सुनुवाइका लागि विशेषले आइतबार बहस नोट माग्ने आदेश दिएको हो। विशेषमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जना मात्र छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने कार्यविधि छ।

विशेषमा अहिले अध्यक्ष समेत छैनन्। विशेष अदालत ऐनमा अध्यक्षसहित तीन जनाको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, न्यायाधीश नुहँदा ऐनको प्रावधान उल्लंघन भइरहेको छ। दुई जना न्यायाधीशले एक दिनमा चारदेखि पाँच थान मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुने गरेको छ। आइतबार १० थान मुद्दाको पेसी चढेको थियो।

के थियो कोषको मुद्दा?
अख्तियारले गरिबी निवारण कोषमा लगातार तीन आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ९६ लाख २५ हजार ४३० रुपैयाँ, २०६७/६८ एक करोड ८४ लाख ४२ हजार ९६९ रुपैयाँ र २०६८/६९ मा एक करोड ५४ लाख १९ हजार ५१६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चार करोड ३४ लाख ८७ हजार ९१६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ।

अख्तियारले गरिबी निवारण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठसहित ३६ उच्च अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल बनाएर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिनेमा ३० जना कार्य प्रबन्धक, एक जना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एक जना वातावरणीय अधिकृत छन्। अख्तियारले तीन वर्षको अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो।

त्यतिबेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले हरेक जिल्लामा कार्यप्रबन्धन नियुक्त गरेको थियो। ती सबै कार्यप्रबन्धकले फर्जी कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ।

अख्तियारको आरोप पत्रअनुसार कोषका कार्य प्रबन्धकहरु, लेखा अधिकृतहरु, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभ पुर्‍याउने गरी विभिन्न आर्थिक वर्षमा अनियमितता भएको थियो। कार्यप्रबन्धक दीपा रेग्मी, महेशकुमार शाही, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु र कार्य प्रबन्धक मनोजकुमार गुप्तासहित ३६ जनाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सरकारको अर्को निकाय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि अध्ययन गरेको थियो। केन्द्रको अध्ययनमा पनि गरिबी निवारण कोषमा अनियमितता भएको देखिएको थियो।

सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करीब ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता छन् भ्रष्टाचारका केही नमूना
अख्तियारले अनियमतिता भएको दाबी गर्दै गर्न खर्चका केही नमूना अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले उल्लेख गरेका केही जिल्लाका नमूना यस्ता छन्–

बझाङका पीएम झरेन्द्रबहादुर सिंहले २०६७ वैशाख १३ देखि १५ गतेसम्म से५ च २५६ नम्बरको सवारीसाधन भाडामा लिएको भनी भुक्तानी लिए। पछि सेती यातायात कार्यालयले सो सवारीसाधन दर्ता नै नभएको भनी प्रमाणित गरिदियो। त्यसैगरी ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पेस भएको से१ ख ५४३ नम्बरको डडेलधुरादेखि देउखेल बझाङसम्म प्रयोग गरिएको भनिएको जीप मिनी ट्रक रहेको प्रमाणित भयो।
डोल्पाका रमेश लामाले होटल बास भनी १ लाख २ हजार रुपैयाँको भुक्तानी लिए। पला गेस्ट हाउसमा बसेर २५ हजार खर्च गरेका लामाले तेब्बर बढीको बिल बनाएको भेटियो।

को–कोविरुद्ध मुद्दा दायर भयो?

कार्यकारी निर्देशक : राजबाबु श्रेष्ठ (बिगो रु.४ करोड ३१ लाख)

वित्त तथा प्रशासन प्रमुख : मनोज चिपालु (बिगो रु.४ करोड २९ लाख)

लेखा अधिकृतहरू : दिलीप जोशी (बिगो रु.९ लाख ४९ हजार) र प्रवीण घिमिरे (बिगो रु.४ करोड २६ लाख)

लेखा सहायक : सतीश चौधरी (बिगो रु.२७ लाख २० हजार)

वातावरणीय अधिकृत : अविशेष न्यौपाने (बिगो रु.३७ हजार)

कार्य–प्रबन्धकहरू : दीपा रेग्मी (बिगो रु.२० लाख ५९ हजार), झरेन्द्रबहादुर सिंह (रु.१७ लाख २ हजार), निकरबहादुर सुनार (रु.१७ लाख २५ हजार), रवीन्द्र सुवाल (रु.११ लाख ४ हजार), रमेश लामा (रु.१३ लाख ६७ हजार), ओम पौडेल (रु.१८ लाख ७२ बजार), मीना नकर्मी (रु.६ लाख ६३ हजार), महेश शाही (रु.१७ लाख ३ हजार), विक्रम कार्की (रु.१२ लाख), लोकेन्द्र बडाल (रु.२३ लाख ६ हजार), पदम ठगुन्ना (रु.१८ लाख ८४ हजार), प्रमोद जोशी (रु.४३ लाख ३१ हजार), भूपानन्द विक (रु.१६ लाख ९३ हजार), कमल थिङ (रु.११ लाख ९१ हजार), मालती चौधरी (रु.१३ लाख ६३ हजार), सजदा खातुन (रु.७ लाख ५ हजार), नविक पोख्रेल (रु.७ लाख २० हजार), राम भुसाल (रु. ९ लाख ३४), अमर पाख्रिन (रु.१० लाख ८६ हजार), प्रविण मानन्धर (रु.११ लाख ५१ हजार), बालकृष्ण विक (रु.२४ लाख ८३ हजार), कृष्ण सेराला (रु.२२ लाख ७३ हजार), तारा जोशी (रु.१३ लाख १८ हजार), ईश्वर विक (रु.१२ लाख ६३ हजार), मनोज गुप्ता (रु.१२ लाख ४६ हजार), प्रदिप पौडेल (रु.५ लाख ७६ हजार), अरुण पाण्डे (रु.१ लाख २५ हजार), अच्युतसिंह प्रधान (रु.९ लाख २५ हजार), निर्मल पन्त (रु.४ लाख ४८ हजार), सुमिता मल्ल (रु.६७ हजार)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।