काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ७ थान रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुसाल, निवेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले भदौ ४ गते दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।
पहिलो सुनुवाइका लागि अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्। जारी अध्यादेश संविधान र कानुनको मर्म विपरित भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। उनले संसद छलेर दल विभाजन जस्तो गम्भीर कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन नहुने पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमा उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेमा स्वत: निस्क्रिय हुने छ।
सरकार बिस्तारमा अध्यादेशले अप्ठारो परिरहेको समयमा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको हो।
सर्वोच्चले यसअघि नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशमा कुन अवस्थमा जारी हुने भनि लामो ब्याख्या गरेकाले यो विवादमा पनि अन्तरिम आदेश हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अन्तरिम आदेश जारी भएका अध्यादेश खारेज हुँदै गठबन्धनलाई सरकार विस्तार गर्न सहज हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1746520246.jpg)
-1764146706.png)
