काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ’एकपक्षीय’ रुपमा मन्त्री थपेका छन्। आफ्नो समुहबाट मन्त्री बनाउँदै आएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालेआफू निकट डा नारायण खड्कालाई शक्तिशाली परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागेका छन्। खड्काको नियुक्तिसँगै उनीपक्षीय चार जना मन्त्री भएका छन्।
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका देउवाले सोही दिन बालकृष्ण खाँडलाई गृह मन्त्रालयको सपथ गराएका थिए। असार २९ मा देउवा निकट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानून मन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
देउवाले सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्र छलफल नगरी ‘विवादित व्यक्ति’ उमेश श्रेष्ठलाई साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। आफू निकटलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पने क्रममा देउवाले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बनाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रको दाबी उक्त समूहको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने अवस्थामा पौडेल पक्षबाट सुजाता कोइरालालाई सरकारमा पठाउने तयारी थियो। खाँड, कार्की, खड्का र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र हुन्।
पाँच दलीय गठबन्धन भएकाले शक्तिशाली भनी चिनिएका अन्य मन्त्रालयमा सत्ता गठबन्धनका दलले स्वभाविक दाबी गर्नेछन्। सत्ता गठबन्धनको एक घटक जनमोर्चा भने मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने भएको छ। चार पार्टीमा भागवण्डा मिलाउँदा पार्टीभित्रका अन्य समूहले देउवाले सुम्पेका जुनसुकै मन्त्रालय पनि स्वीकार्नुपर्ने हुनसक्छ। साथै, देउवाले आफू निकटको सङ्ख्या मन्त्रिपरिषदमा बढाएपछि पार्टीभित्रका अन्य समुहको उपस्थिति स्वतः कम हुनेछ।
कांग्रेसले सात मन्त्रालय प्राप्त गर्ने सत्ता गठबन्धन बिचमा आन्तरिक सहमति छ। त्यसअनुसार अब तीन मन्त्रालय कांग्रेसले प्राप्त गर्नेछ। तीन मन्त्रालयको दाबी पौडेल पक्षले गर्दै आएको छ। पौडेल पक्षको दाबी अनुसार तीन मन्त्रालय उक्त समुहले नपाउने भएको छ। अर्को समुहका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र पौडेल पक्षले तीन मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्री नियुक्तिमा पार्टीको अरु पक्षलाई चासो नदिएको आरोप लागेका देउवाले दल भित्रको थप विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले केही समय अघि डाकेको युवा नेताको बैठकले ‘सम्मानजनक हैसियत’ नहुने भए मन्त्रीमण्डलमा नजाने चेतावनी दिएको थियो। सभापति देउवाले आज बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा अर्को पक्षले असन्तुष्टि जनाउने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।