काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगदेखि संसद्सम्मका सक्कल फाइल मगाउन आदेश गरेको छ।
माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि ओली निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगेका थिए। उनले नेपालको पार्टी नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
साथै, माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यस्तै, उनले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीविरुद्ध पनि ओलीले रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश सभाका दुई सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपनि सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै ओली सर्वाेच्च पुगेका थिए।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गते गरेको निर्णयको फाइल, सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको फाइल मगाउन आदेश गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको निर्णय र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयबाट भदौ ४ गते भएको पत्राचार सम्बन्धी सक्कल फाइल पनि मगाउन सर्वोच्च आदेश गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।