काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा हुने भएको छ।
राणाको इजलासमा आज उक्त रिट पहिलो नम्बरमा रहेको छ।
यसअघि भदौ २५ गते रिट प्रधानन्यायाधीश राणाकै इजलासमा पेसीमा चढेको भएपनि निवेदकको मागका आधारमा सुनुवाइ सरेको थियो।
कुलमानको पेसी प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलासमा राख्दै आएका छन्।
यसअघि भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा भएको सुनुवाइमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यस्तै शाक्यलाई विद्युत विकास निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति पनि झिकाउने आदेश गरेको थियो।
शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका हुन्।
शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका हुन्।
शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत कटौती हुने क्रम र विद्युत चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
