काठमाडौं– नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले जिकिर गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उनीहरुले यस्तो तर्क गरेका हुन्। रिट न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस जारी रहेको छ।
अधिवक्ताहरु बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैर कानुनी भएको बताएका हुन्।
अधिवक्ता दाहालले केन्द्रीय सदस्यमा माधव पक्षको बहुमत नपुग्ने भएका कारण वैधानिकता पाउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।
एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने तर्क गरेका हुन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले निर्वाचित भएको दलले कारबाही गर्न सक्ने तर्क गरे। 'जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छ,' इजलास समक्ष उनले भने, 'दल त्याग ऐन २०५४, दल त्याग ऐन २०७२ मा भिन्नता छ। पहिला सभामुखलाई जाँच बुझको अधिकार दिएको थियो तर अहिले छैन।'
केही ब्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राखिएको बताउँदै उनले संसदीय दलको सचेतकले दिएको ह्विप उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्न सक्ने बताए।
सूचना संसद सचिवालयलाई दिने अनि सभामुखले कारबाही गर्ने कार्यविधि रहेको उनको भनाइ छ। ' यो राजनीतिक विषय भएकाले ह्विप उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न मिल्दैन भनेपछि जवाफ दिनु भएको छ,' उनले भने, 'ह्रिप उल्लंघन गरेको हो भनेर उहाँहरुले भनेकाले सभामुखलाई रोक्ने अधिकार छैन। त्यसैले यो कार्य गैरकानुनी भएको छ।'
पूर्व महान्याधिवक्ता बडालले यस्ता कार्यबाट दल बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटालाई काम गर्न रोक्न आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
मुद्दामा विपक्षी कानुन व्वसायी शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।