काठमाडौं- अध्यादेश जारी भएर निष्क्रिय भएका दुई महत्त्वपूर्ण कानुनहरुलाई सरकारले विधेयकको रुपमा अघि वढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै कानुन मन्त्रालयले एसिड आक्रमण र बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेविरुद्ध सजाय गर्ने विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाएको छ।
साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निष्क्रिय भएपछि सरकारले यसलाई विधेयकको रुपमा अघि वढाएको हो।
प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा पेश नगरेका कारण निष्क्रिय भएका दुई वटा अध्यादेशका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर सरकारले बिहीबार विधेयक दर्ताका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
बिहीबार सचिवालयमा आएको विधेयकको प्रारुप हेर्न नभ्याइएकाले आज दर्ता हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि बिहीबारबाट निष्क्रिय भएका छन्। ती मध्ये महत्त्वपूर्ण ११ विधेयकहरु निष्क्रिय हुदाँ तत्कालीन अवस्थामा समस्या हुने देखिएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा पेश गरेको हो।
‘बिहीबार कार्यालय समय सकिएपछि विधेयक आएको र हेर्न नभ्याइएको हुदाँ आज दर्ता हुन्छ,’ पाण्डेले भने ‘सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रक्रियागत रुपमा संसदमा पेश हुन्छ।'
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारसँग रहेको फेरि अध्यादेश ल्याउने कि नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने दुई विकल्प मध्ये विधेयक पेश गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। अन्य अति आवश्यक कानुनहरुलाई पनि अब सरकारले विधेयककै रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेकाले त्यसलाई सोही रुपमा अघि वढाउने र अन्य निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरुलाई विधेयकको रुपमा पेश गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।