नयाँ सेनापतिका चुनौती र अपेक्षा

विचार

अभयराज जोशी बुधबार, भदौ ३०, २०७८ ०९:२७

नेपाली सेनाको ४४ औं प्रधानसेनापतिका रूपमा गत शुक्रबारदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेका प्रभुराम शर्मा अहिले ‘सेना बुझ्ने’क्रममै छन्। त्यसैले उनीसामु आएका अवसर र सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको तस्वीर प्रस्ट भइसकेको छैन। करिब एक लाख हाराहारी संख्याको सेनालाई कमाण्ड गर्ने शर्मासँग यही सेनामा ३७ वर्ष बिताएको अनुभव छ। र, उनी इतिहास रच्दै सेनापति बनेका हुन्। इतिहास यसअर्थमा कि उनी ब्राम्हण समुदायबाट सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार मुलुक अहिले संघीय संरचनाको अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। राज्यका सबै संरचना प्रादेशिक अभ्यासमा अघि बढिरहेका बेला नेपाली सेनाले भने प्रादेशिक संरचनामा मेल खाने पृतना संरचना खारेज गरेर कमाण्ड हेडक्वार्टर संरचना अंगाल्ने निर्णय गरेको छ। र, गत साउनदेखि नयाँ संरचना लागू भइसकेको छ। प्रधानसेनापति शर्माको पहिलो चुनौती नयाँ संरचनामा सेनालाई अभ्यस्त बनाउनु हुनेछ।

सेना अब आठवटा पृतना हेडक्वार्टर रहने संरचनाको साटो चारवटा कमाण्ड हेडक्वार्टर रहने संरचनाको अभ्यासमा अघि बढेको छ। यो संरचनालाई व्यवस्थापन गर्दै प्रभावकारी बनाउने चुनौती नयाँ सेनापतिमाथि पहिलो दिनबाटै सुरु भएको छ। संगठनको यो पुनःसंरचना गर्ने काम निवृत्त भइसकेका सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाकै पालामा अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर, पुनर्संरचनाको काममा आफू स्वयं पनि संलग्न रहेकाले यो उनका लागि अवसर पनि हुनेछ।

यतिबेला आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थप्ने समूह र गतिविधि देखा नपरे पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले भूराजनीति र क्षेत्रीय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभावबाट भने नेपाल अछुतो रहने छैन। शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा बढिरहेको चासोले पनि त्यही देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिको कौशल धेरैको लागि प्रतीक्षाको विषय हुनेछ।

सेनाको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै शर्माले आफ्ना केही मान्यता, धारणा र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानले सुम्पेको देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा तथा जगेर्ना गर्न नेपाली सेना जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमासमेत तयार रहने घोषणा उनले पदबहालीलगत्तै गरे। बेलाबेला मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा दखल दिने काम छिमेकी मुलुकले गर्दै आएकाले त्यो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिमार्फत् समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने चुनौती उनमा रहनेछ।

कस्तो सैन्य कूटनीति?
नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा असन्तुष्टि पोखेको भारतले त्यसलगत्तै करिब पाँच महिना गरेको अमानवीय नाकाबन्दी मुलतः सैन्य कूटनीतिकै पहलमा हटेको थियो। गतवर्ष भारतले नेपाली भू-भागलाई समेत आफ्नो दाबी गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल सरकारले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा देखापरेको चिसोपन हटाउन पनि सैन्य कूटनीतिकै भूमिका थियो।

त्यसबेला सेनास्तरमा भएको पहलकै कारण भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले २०७७ कात्तिक १९ देखि २१ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि बीचमासम्बन्ध बिग्रिएकै बेला भएको भ्रमणले नै त्यसपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा सहजता थपिएको बताइन्छ। अबका दिनमा सैन्य कूटनीतिलाई कसरी र कुन रुपमा अघि बढाउने, त्यसलाई छिमेकीसँगै मुलुकमा बढ्दो भूराजनीति चुनौतीको सामना गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय मुलुतः नयाँ सेनापतिको भूमिकामा निर्भर हुनेछ।

सैनिक जोगाउने र छवि उकास्ने चुनौती
प्रधानसेनापति शर्माले सैनिक नेतृत्व सम्हालेलगत्तै संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यतः चार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अघि सारे। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति, सैनिक मूल्यमान्यता, संस्कृति, प्रचलन र परम्पराको जगेर्नासँगै ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ मान्यताअनुसार विस्तारित कल्याणकारी कार्यमार्फत् सकलदर्जा र तिनका आश्रितको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सिद्धान्त उनले अघि सारेका थिए।

सेनाको मुलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने व्यापारमुखी गतिविधिलाई अझ बढाउँदै जाने वा तिनलाई कम गर्दै सेनाको व्यावसायिकता जोगाउने भन्ने विषय मुलतः प्रधानसेनापति शर्माको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यो नै उनको खास परीक्षा पनि हुनेछ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षालगायत संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्षम सैनिक संगठन तयार गरिने उनको घोषणा पनि पूर्ववर्तीहरुकै निरन्तरता हो। पूर्ववर्तीहरु झैं उनले त्यसका लागि, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच-२०८७ अनुसार समयानुकूल सांगठनिक सुदृढीकरण, जनशक्तिको विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई संस्थागत गरिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानसेनापतिले ‘नेपाली आर्मी भिजनलाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय सुरक्षा, संगठन सञ्चालन, व्यावसायिक तालिम, पेसागत वृत्तिविकास, सवल बन्दोबस्ती प्रणाली र कल्याणकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी ६ वटा लक्ष्यकेन्द्रित कमाण्ड नीति तथा मार्गनिर्देशन-२०७८’ पनि जारी गरेका छन् ।

प्रधानसेनापतिका यी प्रतिबद्धता आफैमा नौला होइनन्। मुख्य कुरा तिनको कार्यान्वयनमा उनको तत्परता कस्तो देखिन्छ भन्ने हुनेछ।

नेपाली सेनाले चेन अफ कमाण्डलाई पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्दै कुनै पनि किसिमका सैनिक अनुशासन, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीतका गतिविधि तथा संगठनलाई सीमित समूहको हितमा उपयोग गर्ने र फौजको मनोबल गिराउने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि किमार्थः क्षम्य नहुने पनि प्रधानसेनापति शर्माले उल्लेख गरेका छन्। भर्खरै सेवानिवृत्त सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कठोर बन्ने जुन शैली अबलम्बन गरेका थिए, त्यसको निरन्तरता अब शर्मामा निर्भर हुनेछ।

अभयराज जोशी

अर्को कुरा, सेनामा तल्लो दर्जाका सैनिकहरुको जीवन सहज नहुँदा राजीनामा गरेर सेवा छाड्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्ने चुनौती त छँदै छ, सेनामा आकर्षण बढाउने चुनौती पनि उनमा रहनेछ।

सेनाले कल्याणकारी कार्यका नाममा पछिल्लो समय आर्थिक उपार्जनका गतिविधि बढाउँदै लगेको छ। सेनाको मुलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने व्यापारमुखी गतिविधिलाई अझ बढाउँदै जाने वा तिनलाई कम गर्दै सेनाको व्यावसायिकता जोगाउने भन्ने विषय मुलतः प्रधानसेनापति शर्माको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यो नै उनको खास परीक्षा पनि हुनेछ।

न्याय सम्पादन र मानवअधिकार
केही दिन पहिले मात्र २८ महिनासम्म जेलमा बसेका दुई सैनिक जवान निर्दोष रहेको सैनिक समरी अदालतले नै फैसला गर्‍यो। अनुसन्धानका लागि सेनाले गठन गर्ने समिति र तिनमा रहने अधिकृतबाट भएका गम्भीर त्रुटीले निर्दोषले बिनाकारण जेल बस्नुपरेको घटना नेपाली सेनाकै निम्ति बिडम्बना हो। यसले सेनाले कानुनतः पाएको न्याय सम्पादनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसकारण सेनाभित्रको न्याय सम्पादन र मानव अधिकारको विषय पनि नयाँ सेनापतिको चुनौती हुनेछ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएका सैन्य गतिविधि, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदिलाई अगाडि बढाएर आन्तरिक सैन्य संरचनालाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सेनाप्रमुखसामु छ। सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माण कार्यमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्दै रणनीतिक विकासमा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने चुनौती पनि नयाँ सेनापतिसामु तेर्सिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न समयसापेक्ष, रूपान्तरित, सक्षम, गतिशील र प्रभावकारी सैन्य संगठन विकास गर्नु उनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।

विश्व शान्तिमा योगदान र अवसर
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यअन्तर्गत् युद्ध र अशान्तिबाट गुज्रेका कैयौं मुलुकमा नेपाली शान्ति सैनिकहरु खटिएका छन्। नेपाली शान्ति सैनिक योगदान र भूमिका दुवै हिसाबले धेरैतिर रुचाइएका छन्। अब शान्ति मिसनलाई विश्वसनीय र सबै कर्मचारीहरुले न्यायपूर्वक सहभागी हुन पाउने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। यो मिसन सैन्य कूटनीतिको एउटा अभिन्न अंग पनि बनेको छ। नेपाली सेनाका लागि विदेशी सेनासँग सम्बन्ध राख्ने, तालीम र अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सम्बन्ध सुधार्ने जस्ता कामबाट राष्ट्रलाई फाइदा नै पुग्ने भएकाले यसतर्फ सेनाको थप रणनीति बन्नु हितकर नै हुन्छ।

नेपाली सेनाले महामारी र विपत्तिमा अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ। देशमा आइपर्ने महामारी र वर्षेनी निम्तिने प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको परिस्थितिमा सेनालाई स्रोतसाधन र प्रविधिबाट सुसज्जित गराउनु अर्को चुनौती हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष फेरि पनि सेनाभित्रको पारदर्शिता र नागरिक-सैनिक सम्बन्ध नै हो। पूर्ववर्ती सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनभित्र पारदर्शिता लागू गराउने सुरुआत गरे पनि त्यसका कैयौं सीमितता थिए। त्यसलाई अघि बढाउने खास पहल नयाँ सेनापतिले गर्नुपर्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।