• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

कसको स्वार्थले दुई वर्षदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भइरहेको छ झमेला? 

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, भदौ २९, २०७८  ०९:०६
1140x725

काठमाडौँ– अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा परेपछि दुई वर्षदेखि अन्योल उत्पन्न भएको छ। २०७६ असोजदेखि सुरु भएको छपाइ विवाद अझै किनारा नलाग्दा अन्तःशुल्क स्टिकर छापिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले २३ भदौमा आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारबाहीमा परेको उक्त कम्पनीसँग सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अन्योलमा परेको हो। 

विभागले २०७७ असोज २८ मा स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। बोलपत्रमा न्यून रकम कबुल गरेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ ठहर गर्दै छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।  

विभागले सम्झौता गर्नका लागि भदौ १५ मा आशयपत्र समेत जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। नेपाली उद्योगीले भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेर विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक गुन्जना ढुंगाना र हाँडिगाउँस्थित स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङका सञ्चालक शिशिर नाहाटाले भदौ २१ मा रिट दायर गरेका थिए।

मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स यसअघि यही मुद्दामा दुई पटक सर्वोच्च पुगेको थियो। ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १२ र २०७७ चैत २४ मा ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्दा आह्वान गरिने बोलपत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्नेगरी दोस्रो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्र र त्यसबमोजिम हुन लागेको सम्झौता रोक्नुपर्ने ढुंगाना र नाहाटाको रिटमा जिकिर छ। 

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले भदौ ३० मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। उक्त समयसम्म मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता नगर्न सर्वोच्चले राजश्व विभागको नाममा आदेश जारी गरेको हो। भदौ ३० मा हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश खारेज नगरे विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ रोक्नुपर्ने छ। 

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालो सूचीमा परेको निवेदकहरुले रिटमा दाबी गरेका छन्। त्यस्तै बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालो सूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट निवेदकहरुको छ।

दुई वर्षमा तीन वटा रिट, फैसला भएको मुद्दा पुनः सुरु 
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ असोज १३ बाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत् स्टिकर खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

स्टिकर छपाइका लागि पाँचौँपटक ठेक्का लाग्दै थियो। त्यसअघि चारपटक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाटै स्टिकर खरिद गरिएको थियो। जसमा भारत, इन्डोनेसिया र लिथुआनियाका कम्पनीले स्टिकर छापेर नेपाल पठाएका थिए। त्यति बेला नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइमा चासो दिएका थिएनन्।

यसपटक मिराज प्रिन्टिङ एन्ड सोलुसन्सले चासो राखेको थियो। अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ स्वदेशमा नै हुनुपर्ने मुद्दालाई मिराजका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै सर्वोच्चसम्म पुर्‍याएका हुन्।

अख्तियारले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सरकारलाई निर्देशन दियो। तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगको बाटो थुन्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो। विभागले गरेको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठेक्का लिएर काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाली प्रिन्टिङ कम्पनी बाहिरिने अवस्था बनेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया फेरि सुरु गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो। सर्वोच्चले अर्को ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आए स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

विभागले गत वर्ष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार करिब ५५ लाख डलर जमानत राख्न अस्विकार गर्‍यो। विभागले ठेक्का रद्द गरिदियो। विभाग र उक्त कम्पनीबीचमा कुरा मिल्न नसकेपछि फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो। 

उक्त ठेक्कामा भारतीय कम्पनी आएपछि मिराजले दोस्रो पटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले गएको १४ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका सबै काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नभएको देखिएकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो। सरकारले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दा अब अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ नेपालमै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले थालेको जवाफ पेश गरेपछि न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले चैत २४ मा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो।

स्मार्ट लाइसेन्स अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई ठेक्का
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम अलपत्र पार्ने भारतीय कम्पनी हो। १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अलपत्र पारेको यो कम्पनी ९ अर्ब थान स्टिकर छपाइको ठेक्का हात पार्न लागिरहेकाले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने ढुंगाना र नहाटाले भदौ १५ मा दायर गरेको रिटमा जिकिर गरेका छन्।  

आन्तरिक राजस्व विभागले असोज २८ मा प्रकाशित गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मद्रासले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड २२ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो। उसले १० वर्षअघि स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएर काम अलपत्र पार्ने गोप्सन पेपर इन्डियाको भन्दा २ लाख डलर कम रकममा छपाइको प्रस्ताव गरेको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टंकमणि शर्मा (हाल महालेखा परीक्षक)को पालामा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का भारतीय कम्पनी गोप्सन पेपरले पाएको थियो। यो कम्पनीले कमसल स्टिकर छाप्नुका साथै समयमा समेत उपलव्ध नगराउँदा नेपाल समस्यामा परेको थियो। गोप्सनले छापेका ५० करोड थान स्टिकर अझै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा राखिएको छ। ती स्टीकर काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लिन चार वटा कम्पनीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा मद्रास र गोप्सनबाहेक सीएनसी प्रिन्टिङ कम्पनी र एउटा इन्डोनेसियाली कम्पनी छ। सीएनसीले १ करोड ६४ लाख र इन्डोनेसियाको कम्पनीले २ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका छन्।

कसरी खोसियो जनक शिक्षाबाट?
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता मुक्ति पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश आफूहरुले भर्खर मात्र पाएको र त्यसको अध्ययन भइरहेको बताए। अहिले काम चलाउनका लागि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट स्टिकर छपाइरहेको उनले बताए।

‘अन्य सबै प्राविधिक कुराकानीबारे धेरै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हामीले ठेक्का रोकेका थियौँ, मुद्दा खारेज भएको र जनक शिक्षामा मात्र हुने छपाइले नपुग्ने भएपछि पहिलाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको हो।’ 

सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा ‘२०७६ चैत १२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सोको आधारमा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम समयले भ्याएसम्म ऐन कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी र सो नपर्ने भए वा समयमै हुन नसके त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गर्न’ भनेको थियो। 

तर, विभागले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि नेपाली कम्पनीलाई सहभागी गराउनेभन्दा अदालतको दोस्रो अन्तरिमले रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई अघि बढायो। त्यसो हुँदा भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउने भयो। त्यसविरुद्ध फेरि मिराज सर्वोच्च गएपछि छपाइ रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अन्योलमा परेको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७८  ०९:०६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नेपाली आकाशमार्गबाट भारतीय सैन्य विमान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्