कसको स्वार्थले दुई वर्षदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भइरहेको छ झमेला?

समाचार

दुर्गा दुलाल मंगलबार, भदौ २९, २०७८ ०९:०६

काठमाडौँ– अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा परेपछि दुई वर्षदेखि अन्योल उत्पन्न भएको छ। २०७६ असोजदेखि सुरु भएको छपाइ विवाद अझै किनारा नलाग्दा अन्तःशुल्क स्टिकर छापिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले २३ भदौमा आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारबाहीमा परेको उक्त कम्पनीसँग सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अन्योलमा परेको हो।

विभागले २०७७ असोज २८ मा स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो। बोलपत्रमा न्यून रकम कबुल गरेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ ठहर गर्दै छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।

विभागले सम्झौता गर्नका लागि भदौ १५ मा आशयपत्र समेत जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। नेपाली उद्योगीले भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेर विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक गुन्जना ढुंगाना र हाँडिगाउँस्थित स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङका सञ्चालक शिशिर नाहाटाले भदौ २१ मा रिट दायर गरेका थिए।

मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स यसअघि यही मुद्दामा दुई पटक सर्वोच्च पुगेको थियो। ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १२ र २०७७ चैत २४ मा ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्दा आह्वान गरिने बोलपत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्नेगरी दोस्रो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्र र त्यसबमोजिम हुन लागेको सम्झौता रोक्नुपर्ने ढुंगाना र नाहाटाको रिटमा जिकिर छ।

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले भदौ ३० मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। उक्त समयसम्म मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता नगर्न सर्वोच्चले राजश्व विभागको नाममा आदेश जारी गरेको हो। भदौ ३० मा हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश खारेज नगरे विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ रोक्नुपर्ने छ।

मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालो सूचीमा परेको निवेदकहरुले रिटमा दाबी गरेका छन्। त्यस्तै बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालो सूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट निवेदकहरुको छ।

दुई वर्षमा तीन वटा रिट, फैसला भएको मुद्दा पुनः सुरु
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ असोज १३ बाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत् स्टिकर खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेको थियो।

स्टिकर छपाइका लागि पाँचौँपटक ठेक्का लाग्दै थियो। त्यसअघि चारपटक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाटै स्टिकर खरिद गरिएको थियो। जसमा भारत, इन्डोनेसिया र लिथुआनियाका कम्पनीले स्टिकर छापेर नेपाल पठाएका थिए। त्यति बेला नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइमा चासो दिएका थिएनन्।

यसपटक मिराज प्रिन्टिङ एन्ड सोलुसन्सले चासो राखेको थियो। अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ स्वदेशमा नै हुनुपर्ने मुद्दालाई मिराजका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै सर्वोच्चसम्म पुर्‍याएका हुन्।

अख्तियारले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सकारात्मक विभेद गरिनुपर्ने भन्दै स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन सरकारलाई निर्देशन दियो। तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगको बाटो थुन्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो। विभागले गरेको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठेक्का लिएर काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाली प्रिन्टिङ कम्पनी बाहिरिने अवस्था बनेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया फेरि सुरु गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो। सर्वोच्चले अर्को ठेक्कामा जानुपर्ने अवस्था आए स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

विभागले गत वर्ष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार करिब ५५ लाख डलर जमानत राख्न अस्विकार गर्‍यो। विभागले ठेक्का रद्द गरिदियो। विभाग र उक्त कम्पनीबीचमा कुरा मिल्न नसकेपछि फेरि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो।

उक्त ठेक्कामा भारतीय कम्पनी आएपछि मिराजले दोस्रो पटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले गएको १४ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका सबै काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नभएको देखिएकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो। सरकारले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दा अब अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ नेपालमै जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले थालेको जवाफ पेश गरेपछि न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले चैत २४ मा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो।

स्मार्ट लाइसेन्स अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई ठेक्का
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम अलपत्र पार्ने भारतीय कम्पनी हो। १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अलपत्र पारेको यो कम्पनी ९ अर्ब थान स्टिकर छपाइको ठेक्का हात पार्न लागिरहेकाले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने ढुंगाना र नहाटाले भदौ १५ मा दायर गरेको रिटमा जिकिर गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले असोज २८ मा प्रकाशित गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मद्रासले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड २२ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो। उसले १० वर्षअघि स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएर काम अलपत्र पार्ने गोप्सन पेपर इन्डियाको भन्दा २ लाख डलर कम रकममा छपाइको प्रस्ताव गरेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टंकमणि शर्मा (हाल महालेखा परीक्षक)को पालामा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का भारतीय कम्पनी गोप्सन पेपरले पाएको थियो। यो कम्पनीले कमसल स्टिकर छाप्नुका साथै समयमा समेत उपलव्ध नगराउँदा नेपाल समस्यामा परेको थियो। गोप्सनले छापेका ५० करोड थान स्टिकर अझै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा राखिएको छ। ती स्टीकर काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लिन चार वटा कम्पनीले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। जसमा मद्रास र गोप्सनबाहेक सीएनसी प्रिन्टिङ कम्पनी र एउटा इन्डोनेसियाली कम्पनी छ। सीएनसीले १ करोड ६४ लाख र इन्डोनेसियाको कम्पनीले २ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका छन्।

कसरी खोसियो जनक शिक्षाबाट?
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता मुक्ति पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश आफूहरुले भर्खर मात्र पाएको र त्यसको अध्ययन भइरहेको बताए। अहिले काम चलाउनका लागि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट स्टिकर छपाइरहेको उनले बताए।

‘अन्य सबै प्राविधिक कुराकानीबारे धेरै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हामीले ठेक्का रोकेका थियौँ, मुद्दा खारेज भएको र जनक शिक्षामा मात्र हुने छपाइले नपुग्ने भएपछि पहिलाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको हो।’

सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा ‘२०७६ चैत १२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सोको आधारमा बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम समयले भ्याएसम्म ऐन कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी र सो नपर्ने भए वा समयमै हुन नसके त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गर्न’ भनेको थियो।

तर, विभागले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि नेपाली कम्पनीलाई सहभागी गराउनेभन्दा अदालतको दोस्रो अन्तरिमले रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई अघि बढायो। त्यसो हुँदा भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउने भयो। त्यसविरुद्ध फेरि मिराज सर्वोच्च गएपछि छपाइ रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अन्योलमा परेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।