काठमाडौं- शनिबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लगाएको छ।
विधानले प्रतिनिधि परिषद्हरु नै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको भएपनि सो परिषद्को निर्वाचन नभएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार विधानमै रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान अनुसार अघि बढ्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा लैजाने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छ।
बैठकले विधान महाधिवेशनको मिति पनि परिवर्तन गरेको छ। यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन अब असोज १५ देखि १७ सम्म हुने छ।
यस प्रकार हुनेछ विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व :
१. केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सदस्यहरु
२. केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
३. केन्द्रीय विभागबाट सचिव लगायत १५ जना
४. प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका विशेष कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
५. जिल्ला कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
६. प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य र एक जना महिला सदस्य। जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा पनि एक जना दलित सदस्य
७. पार्टीका घोषित जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीहरु मध्येबाट १० जना (प्रत्येक जनवर्गीय संगठनबाट)
८. पार्टी सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख
९. महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
१०. अन्य पार्टीबाट एमालेमा आबद्ध र एमालेका समस्या हल नभइसकेकाले छुट्ने तथा समावेशिता मिलाउन कुल प्रतिनिधिको १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने
उल्लेखित प्रतिनिधिहरुको संख्या जोड्दा करिब तीन हजार हुने भट्टराईले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
